भगवान विष्णू मूर्तीबाबतच्या 'त्या' वक्तव्यावरून वाद झाल्यानंतर सरन्यायाधीश गवई यांनी केली भूमिका स्पष्ट

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी त्यांच्या एका वक्तव्यावरून वाद झाल्यानंतर आपण सर्व धर्मांचा आदर करतो, असं म्हटलं आहे.

युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळांपैकी एक असलेल्या खजुराहोमधील एका मंदिरात भगवान विष्णू यांच्या मूर्तीच्या पुनर्बांधणीची मागणी करणारी याचिका फेटाळताना त्यांनी हे वक्तव्य केलं होतं.

सरन्यायाधीश गवई यांनी स्पष्ट केलं की, त्यांची टिप्पणी संबंधित मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणाच्या (एएसआय) अधिकारक्षेत्रात येतं या संदर्भात होती.

कर्नाटकातील मोठ्या प्रमाणातील बेकायदेशीर लोहखनिज उत्खननाशी संबंधित एका प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश गवई, न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठासमोर सुरू होती.

खरं तर, मंगळवारी (16 सप्टेंबर) सरन्यायाधीश गवई आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठानं मध्य प्रदेशातील खजुराहो येथील एका मंदिरात भगवान विष्णूच्या तुटलेल्या मूर्तीची दुरुस्ती आणि देखभाल करण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली होती.

त्यावेळी खंडपीठानं म्हटलं की, हे प्रकरण न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात नव्हे, तर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणाच्या अधिकारक्षेत्रात येतं.

या याचिकेला 'प्रसिद्धीसाठी दाखल केलेली याचिका' असं म्हणत खंडपीठानं याचिकाकर्त्याला म्हटलं की, जर तो भगवान विष्णूचा मोठा भक्त असेल, तर त्यानं प्रार्थना करावी आणि थोडं ध्यान करावं.

सरन्यायाधीशांच्या या वक्तव्यावर विश्व हिंदू परिषदेनं आक्षेप घेतला. तसेच सरन्यायाधीशांनी आपल्या बोलण्यावर नियंत्रण ठेवलं पाहिजे, असा सल्ला दिला.

सरन्यायाधीश काय म्हणाले?

लाईव्ह लॉ नुसार, गुरुवारी (18 सप्टेंबर) झालेल्या सुनावणीदरम्यान, केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, माध्यमांमध्ये काही लेख प्रकाशित झाले होते. त्यामध्ये आधीच्या सुनावणींबद्दल असं म्हटलं गेलं की, केंद्र सरकारचे वकील उपस्थित नव्हते.

यावर प्रतिक्रिया देताना सरन्यायाधीश म्हणाले की, सोशल मीडियावर गोष्टींना चुकीच्या पद्धतीनं दाखवणं चिंताजनक आहे.

7 फूट उंचीच्या भगवान विष्णू मूर्तीच्या दुरुस्तीची मागणी करणाऱ्या याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी केलेल्या वक्तव्याचा संदर्भ देताना ते म्हणाले, "आजकाल सोशल मीडियावर काहीही केलं जाऊ शकतं. परवा कोणीतरी मला सांगितलं की, तुम्ही काहीतरी अपमानास्पद वक्तव्य केलं आहे."

"मी सर्व धर्मांवर विश्वास ठेवतो आणि सर्व धर्मांचा आदर करतो", असंही यावेळी गवई यांनी स्पष्ट केलं.

यावर सॉलिसिटर जनरल यांनीही म्हटलं, "मी सरन्यायाधीशांना गेल्या 10 वर्षांपासून ओळखतो. ते सर्व धर्मांच्या मंदिरांमध्ये आणि धार्मिक स्थळी पूर्ण श्रद्धेनं जातात."

यावेळी, सरन्यायाधीशांनी असंही स्पष्ट केलं की, त्यांची टिप्पणी केवळ मंदिर एएसआयच्या अधिकारक्षेत्रात येतं या संदर्भात होती.

ते म्हणाले, "आम्ही हे एएसआयच्या संदर्भात सांगितलं होतं. मी असंही सुचवलं होतं की, खजुराहोमध्ये एक शिवमंदिर आहे. तिथं सर्वात मोठं शिवलिंग आहे."

त्याच दरम्यान, न्यायमूर्ती विनोद चंद्रन म्हणाले की, वेदांत समूहातील कथित आर्थिक अनियमिततेविरुद्ध दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीतून माघार घेण्याच्या त्यांच्या निर्णयालाही चुकीच्या संदर्भानं पाहिलं गेलं.

दरम्यान, सॉलिसिटर जनरल यांनी विनोदानं टिप्पणी केली की सोशल मीडियाच्या व्हायरल होण्याबाबत न्यूटनचा नियमही अपयशी ठरतो.

ते म्हणाले, "हे देखील गंभीर आहे. पूर्वी आपल्याला न्यूटनचा नियम माहीत होता. प्रत्येक क्रियेला समान आणि विरोधी प्रतिक्रिया असते. आता प्रत्येक क्रियेला सोशल मीडियावर असमान आणि अतिरेकी प्रतिक्रिया येतात."

यावेळी उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल म्हणाले, "आम्ही दररोज यासाठी संघर्ष करत आहोत. हे एखाद्या बेलगाम घोड्यासारखं आहे. त्यावर नियंत्रण ठेवण्याचा कोणताही मार्ग नाही."

त्याच वेळी, सरन्यायाधीशांनी नेपाळमध्ये अलिकडच्या काळात झालेल्या हिंसक आंदोलनाचाही उल्लेख केला आणि सोशल मीडिया नियंत्रणाबाहेर जाण्याच्या धोक्याकडं लक्ष वेधलं.

विश्व हिंदू परिषदेनं काय म्हटलं?

सरन्यायाधीशांच्या या वक्तव्यानंतर सोशल मीडियावर टीका झाली. त्यांच्या वक्तव्याला असंवेदनशील आणि आक्षेपार्ह म्हटलं गेलं.

भगवान विष्णूंचा अपमान आणि विटंबना केल्याबद्दल सरन्यायाधीशांनी सनातन हिंदू धर्माच्या अनुयायांची माफी मागायला हवी, अशी मागणीही करण्यात आली.

सरन्यायाधीशांनी आपली भूमिका स्पष्ट करण्याआधी विश्व हिंदू परिषदेनंही (व्हीएचपी) या प्रकरणावर प्रतिक्रिया दिली होती.

विश्व हिंदू परिषदेनं त्यांचे अध्यक्ष आलोक कुमार यांचा दाखला देत एक्सवरील एका पोस्टमध्ये लिहिलं, "सर्वोच्च न्यायालयानं खजुराहो येथील प्रसिद्ध जावरी मंदिरात असलेल्या भगवान विष्णूच्या तुटलेल्या मूर्तीची दुरुस्ती करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी केली."

"सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी 'मूर्तीच्या दुरुस्तीसाठी देवालाच प्रार्थना करा. तुम्ही म्हणता की तुम्ही भगवान विष्णूचे कट्टर भक्त आहात, म्हणून आता त्यांनाच प्रार्थना करा, अशी तोंडी टिप्पणी केली", असंही त्यांनी पुढे म्हटलं.

विश्व हिंदू परिषदेनं म्हटलं, "न्यायालय हे न्यायाचं मंदिर आहे. भारतीय समाजाची न्यायालयांवर श्रद्धा आणि विश्वास आहे. हा विश्वास केवळ अबाधितच राहणार नाही, तर तो अधिक मजबूत होईल याची खात्री करणं आपलं कर्तव्य आहे."

"आपल्या बोलण्यावर संयम ठेवणं हे आपल्या सगळ्यांचं कर्तव्य आहे. विशेषतः न्यायालयाच्या आतमध्ये. ही जबाबदारी याचिकाकर्त्यांची आहे, वकीलांची आहे आणि तेवढीच न्यायाधीशांचीही आहे. आम्हाला वाटतं की, सरन्यायाधीशांच्या शाब्दिक वक्तव्यानं हिंदू धर्माच्या श्रद्धेची थट्टा केली आहे. अशाप्रकारच्या टिप्पण्या टाळल्या तर बरं होईल," अशी भूमिका विश्व हिंदू परिषदेनं व्यक्त केली.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)