जेव्हा मोहम्मद मोसादेग यांना इराणच्या पंतप्रधानपदावरुन हटवण्यासाठी अमेरिकेने CIAची मदत घेतली होती

अमेरिकेत, 2012 मध्ये रिपब्लिकन पक्षाचे माजी खासदार रॉन पॉल यांनी एक वक्तव्य केलं होतं. अमेरिकेच्या इतर देशांमधील प्रदीर्घ काळ चाललेल्या हस्तक्षेपांबद्दल ते होतं.

ते म्हणाले होते, "परराष्ट्र धोरणात आपण एक गोल्डन रुल म्हणजे सुवर्ण नियम अंमलात आणूया. तो म्हणजे आपल्या देशाबाबत जे घडू नसे असं आपल्याला वाटतं, ते आपण इतर देशांच्या बाबतीत करू नये."

"आपण सातत्यानं इतर देशांवर बॉम्बहल्ला करत आलो आहोत. असं करून आपण विचार करतो की ते देश आमच्यावर नाराज का आहेत."

पश्चिम आशियात अमेरिकेनं हस्तक्षेप केल्यामुळे तिथल्या परिस्थितीत अनेकवेळा महत्त्वाचं वळण देखील आलं.

या लेखात आपण अशा काही महत्त्वाच्या प्रसंगांबद्दल जाणून घेऊया, जेव्हा अमेरिकेनं पश्चिम आशियामध्ये मोठी गुप्त मोहीम चालवली होती किंवा लष्करी हस्तक्षेप केला होता.

1953 : इराणमध्ये सत्तापालट

1951 मध्ये मोहम्मद मोसादेग इराणचे पंतप्रधान झाले. त्यांना वाटत होतं की इराणच्या कच्च्या तेलाच्या उद्योगावर इराण सरकारचंच नियंत्रण असलं पाहिजे. त्यावर परदेशी कंपन्यांचं नियंत्रण असता कामा नये. त्यामुळे त्यांनी कच्च्या तेलाच्या व्यापाराचं राष्ट्रीयीकरण करण्याचा विचार केला.

त्यावेळेस इराणमधील कच्च्या तेलावर ब्रिटिश कंपन्यांचं नियंत्रण होतं. 1901 मध्ये डारसी करार झाला होता.

त्या करारानुसार, विलियम डारसी या ब्रिटिश नागरिकाला इराणमधील एका मोठ्या भूभागात कच्चे तेल शोधण्याचा, कच्च्या तेलाचं उत्खनन करण्याचा आणि त्याचा व्यापार करण्याचा विशेष अधिकार देण्यात आला होता.

त्याबदल्यात इराण सरकारला एक ठरलेली रक्कम आणि कच्च्या तेलाच्या उत्खननातून कर मिळायचा. या ब्रिटिश कंपन्यांमध्ये ब्रिटिश सरकारची देखील भागीदारी होती.

इराणमधील कच्च्या तेलाचं राष्ट्रीयीकरण झाल्यास त्यावरील आपलं नियंत्रण संपले या भीतीनं ब्रिटिश सरकारनं अमेरिकेकडे मदत मागितली. त्यावेळेस अमेरिकेचं सोव्हिएत युनियनबरोबर शीतयुद्ध सुरू होतं.

असं मानलं जात होतं की इराण सोव्हिएत युनियनच्या गटात सहभागी होऊ शकतो. असं झालं असतं तर पश्चिम आशियामध्ये अमेरिकेला मोठा धक्का बसला असता. मोसादेग यांचं सरकार पाडण्यामध्ये सीआयए या अमेरिकेच्या गुप्तहेर संस्थेनं मोठी भूमिका बजावली.

मोसादेग यांच्या विरोधात इराणमधील प्रसारमाध्यमं आणि अमेरिकेतील प्रसारमाध्यमांमध्ये खोट्या बातम्या पसरवण्यात आल्या. मोसादेग सरकारच्या विरोधात वातावरण चिथवण्यात आलं.

अमेरिकेची इच्छा होती की इराणमध्ये शाह मोहम्मद रजा पहलवी यांची सत्ता यावी. त्यामुळे त्यांच्या समर्थकांना मदत करण्यात आली. ऑगस्ट 1953 मध्ये इराणमध्ये सरकारच्या विरोधात तीव्रपणे निदर्शनं होऊ लागली. इराणच्या लष्करानंदेखील सरकारविरोधात भूमिका घेतली.

त्यामुळे मोसादेग यांचं सरकार उलथवून टाकण्यात आलं आणि जनरल फज्लोल्लाह जाहेदी इराणचे नवे पंतप्रधान झाले. तर शाह मोहम्मद रजा पहलवी यांच्या हाती इराणची सत्ता आली.

इराणबद्दलचे जाणकार याकडे इराणच्या इतिहासातील एक निर्णायक घटना म्हणून पाहतात. कारण लोकशाही मार्गानं निवडून आलेलं सरकार पाडण्यास परदेशी शक्तींनी मदत केली होती.

1958 मधील लेबनॉन संकट

अमेरिका आणि सोव्हिएत युनियनमध्ये अजूनही शीतयुद्ध सुरू होतं. 1957 मध्ये त्यावेळचे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ड्वाइट डी आयसेनहावर यांनी एक परराष्ट्र धोरण आणलं.

या धोरणानुसार, पश्चिम आशियातील एखाद्या देशाला जर काही धोका वाटला, विशेषकरून कम्युनिस्ट शक्तींपासून धोका जाणवला, तर तो देश अमेरिकेकडे आर्थिक आणि लष्करी मदत मागू शकतो.

ही गोष्ट उघड होती, की सोव्हिएत युनियनचा प्रभाव कमी करण्यासाठी अमेरिकेनं हे धोरण आणलं होतं. या धोरणाची पहिली चाचणी 1958 च्या लेबनॉन संकटाच्या वेळेस झाली.

त्यावेळेस लेबनॉनचे राष्ट्राध्यक्ष कमील शमोन होते. ते ख्रिश्चन होते. लेबनॉनमध्ये मुस्लीम आणि राष्ट्रवादी संघटनांनी त्यांना विरोध करण्यास सुरुवात केली. या संघटनांचा दावा होता की सत्तेत राहण्यासाठी शमोन, देशाची राज्यघटना बदलू इच्छितात.

त्याशिवाय लेबनॉनमधील सुन्नी मुस्लिमांना, इजिप्त आणि सीरिया यांनी बनवलेल्या 'युनायटेड अरब रिपब्लिक'मध्ये सहभागी व्हायचं होतं.

इजिप्तच्या राष्ट्राध्यक्षांचे सोव्हिएत युनियनबरोबर चांगले संबंध होते. तर लेबनॉनच्या राष्ट्राध्यक्षांचे पाश्चात्य देशांबरोबर चांगले संबंध होते. लेबनॉनमध्ये विरोध वाढत गेला आणि तिथे यादवी युद्धासारखी परिस्थिती निर्माण झाली. त्यामुळे शमोन यांनी अमेरिकेकडे मदत मागितली.

त्यानंतर जुलै 1958 मध्ये अमेरिकेचं सैन्य लेबनॉनमध्ये आलं. बैरूत आंतरराष्ट्रीय विमानतळ सुरक्षित ठेवणं आणि परिस्थिती स्थिर करून शमोन सरकारला मदत करणं, हे त्यांचं उद्दिष्टं होतं.

अमेरिकेनं हस्तक्षेप केल्यामुळे त्यावेळेस शमोन यांच्यावरील धोका टळला. पुढील कार्यकाळात राष्ट्राध्यक्ष न होण्यास ते तयार झाले.

1973 मधील योम किप्पुर युद्ध

1967 च्या सहा दिवसांच्या युद्धात इस्रायलनं सिनाई, गोलान टेकड्या, वेस्ट बँक आणि गाझा पट्टीवर कब्जा केला होता. मात्र इजिप्त आणि सीरियाची इच्छा होती की 1967 च्या आधी जी स्थिती होती, ती इस्रायलनं मान्य करावी.

दुसऱ्या बाजूला इस्रायलची अट होती की अरब देशांनी त्यांच्या अस्तित्वाला मान्यता द्यावी. यातून परिस्थिती चिघळली, त्यातून कोणताही मार्ग निघत नव्हता. ज्यू कॅलेंडरनुसार योम किप्पुर हा सर्वात पवित्र दिवस असतो.

मग ऑक्टोबर 1973 मध्ये योम किप्पुरच्या दिवशी इजिप्त आणि सीरियानं अचानक इस्रायलवर हल्ला केला.

इस्रायल या हल्ल्यासाठी तयार नव्हता. त्यामुळे अमेरिका इस्रायलच्या मदतीला धावली. अमेरिकेनं एका एअरलिफ्ट ऑपरेशनद्वारे विमानांनी इस्रायलला लष्करी मदत पुरवली.

इस्रायलला वेळीच मदत मिळाल्यामुळे, युद्धाची दिशा बदलली. या युद्धात अमेरिका इस्रायलला शस्त्रास्त्रं देत होती, तर सोविएत युनियन इजिप्त आणि सीरियाला मदत करत होतं.

शेवटी युद्धात इस्रायलचा विजय झाला. मात्र अमेरिकेला देखील त्याची मोठी किंमत मोजावी लागली. किंबहुना या युद्धामुळे अमेरिका आणि सोविएत युनियनमध्ये अणुयद्ध होण्याची भीतीदेखील वाढली होती.

या युद्धानंतर जगभरात इंधनाचं संकट निर्माण झालं. कारण अरब देशांनी अमेरिका आणि काही युरोपियन देशांना होणारा कच्च्या तेलाचा पुरवठा थांबवला होता.

1991 चं आखाती युद्ध

1980 ते 1988 अशी जवळपास आठ वर्षे इराक आणि इराणमध्ये युद्ध सुरू होतं. या युद्धामुळे इराकवर मोठं कर्ज झालं होतं.

त्यावेळेस सद्दाम हुसैन यांच्या हाती इराकची सत्ता होती. त्यांनी युएई आणि कुवैतला सांगितलं की त्यांनी इराकवरील कर्ज माफ करावं. कारण इराक अरब द्वीपकल्पातील देशांचं इराणपासून संरक्षण करतो आहे.

मात्र इराकच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करण्यात आलं. त्यानंतर 1990 मध्ये इराकनं कुवैतवर हल्ला केला. कुवैतमध्ये कच्च्या तेलाचे मोठे साठे होते, मात्र लष्करीदृष्टया तो देश कमकुवत होता.

सद्दाम हुसैन यांच्या सैन्यानं काही तासांतच कुवैतवर कब्जा केला. त्यानंतर इराकच्या या कृतीविरोधात संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषेदत ठराव मंजूर करण्यात आला.

त्यानंतर अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश यांच्या नेतृत्वाखाली अमेरिकेनं ब्रिटन, फ्रान्स आणि काही अरब देशांबरोबर एक लष्करी आघाडी तयार केली.

या आघाडीच्या सैन्यानं जानेवारी 1991 मध्ये इराक आणि कुवैतमधील इराकच्या महत्त्वाच्या लष्करी तळांवर हवाई हल्ला केला.

त्यानंतर फेब्रुवारी महिन्यात चार दिवसांमध्येच आघाडी सैन्याचे हजारो सैनिक कुवैतमध्ये शिरले. त्यामुळे इराकच्या सैन्याला मागे हटावं लागलं.

या युद्धानंतर देखील इराकमध्ये सद्दाम हुसैन यांचीच सत्ता राहिली. मात्र एक देश म्हणून इराक एकटा पडला. संयुक्त राष्ट्रसंघानं लावलेल्या निर्बंधांमुळे इराकमध्ये अन्न आणि औषधांचा मोठा तुटवडा निर्माण झाला. या युद्धात हजारो सर्वसामान्य नागरिकदेखील मारले गेले होते.

यादरम्यान इराकमधील कुर्द आणि शिया समुदायानं सरकारला विरोध करण्यास सुरुवात केली. सद्दाम हुसैन यांनी ते बंड असल्याचं जाहीर करत तो विरोध मोडून काढला.

2003 मध्ये इराकवरील हल्ला

2003 मध्ये अमेरिका, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया आणि पोलंड यांनी एकत्रितपणे इराकवर हल्ला केला होता. त्यावेळेस एका गोपनीय अहवालाचा संदर्भ देत दावा करण्यात आला होता की इराक सामूहिक विनाश करणाऱ्या शस्त्रास्त्रांचा वापर करू शकतो.

या हल्ल्यानंतर सद्दाम हुसैन यांची सत्ता संपुष्टात आली. मात्र त्यामुळे इराकमध्ये राजकीय पोकळी निर्माण झाली. इराकमधील सत्ता मिळवण्यासाठी तिथल्या अनेक संघटनांमध्ये संघर्ष सुरू झाला. त्यातून इराकमध्ये यादवी युद्ध सुरू झालं.

या परिस्थितीमुळे इस्लामिक स्टेटसारख्या संघटनांना इराकमध्ये पाय रोवण्याची संधी मिळाली. लोकशाही व्यवस्था निर्माण होण्याऐवजी, इराकमध्ये अस्थैर्य निर्माण झालं.

नंतरच्या काळात, इराकवरील हल्ल्याबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. तसंच त्या 'गुप्त अहवाला'वर देखील प्रश्न उपस्थित झाले.

परिणामांचा विचार न करता, लष्करी हस्तक्षेप करण्यास केल्यास त्याचा काय परिणाम होऊ शकतो, त्याचं इराकवरील हल्ला हे एक उदाहरण झालं आहे.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.