25 हजारांत भाड्यानं घेतलेल्या खात्यांतून लाखोंचे व्यवहार, असा समोर आला कोट्यवधींचा सायबर घोटाळा

घर, दुकान, गाडी अथवा बंगला भाड्यानं देणं फारच सर्वसामान्य गोष्ट आहे. मात्र, अलीकडेच गुजरातमधून एक असं प्रकरण समोर आलंय, जे ऐकून तुम्ही चक्रावून जाल. गुजरातमध्ये चक्क बँकेची खाती भाड्यानं देण्याचं प्रकरण समोर आलं आहे.

गुजरात पोलिसांनी सायबर गुन्हेगारांकडून वापरल्या जाणाऱ्या अशा 100 हून अधिक बँक खात्यांचा शोध लावला आहे.

ही खाती गुजरातच्या वेगवेगळ्या भागात होती आणि बहुतेक खाती ही गुन्ह्यातील गुन्हेगारांच्या नातेवाईक अथवा मित्रांची होती.

या प्रकरणाचा पोलीस तपास अद्याप सुरू आहे आणि अशी आणखी अनेक प्रकरणं उघडकीस येण्याची शक्यता आहे.

गुजरात सायबर क्राईम सेलच्या कारवाईनंतर सुमारे 200 कोटी रुपयांचा हा कथित घोटाळा उघडकीस आला आहे.

आरोपी डिजिटल अरेस्ट, नोकरीच्या आमिषाने फसवणूक, फिशिंग घोटाळे अशा माध्यमातून फसवणूक करताना संबंधितांना या खात्यांमध्ये पैसे जमा करण्यास सांगायचे. म्हणजे गुन्हेगारी मार्गाने मिळवलेले पैसे या खात्यांत असायचे.

बँक खातं भाड्यानं देणं म्हणजे ज्या व्यक्तीकडे खात्याचा लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड आहे, अशा व्यक्तीला त्या खात्यावर जाणूनबुजून किंवा अनावधानानं आर्थिक व्यवहार करण्याची परवानगी देणं होय.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अशी खाती अजाणतेपणी सायबर गुन्हेगारांना पैसे हस्तांतरित करण्यास मदत करतात.

अशाप्रकारे आपली बँक खाती भाड्याने देणाऱ्या लोकांना सायबर क्राइमच्या भाषेत 'मनी म्यूल्स' असं म्हटलं जातं. तसेच, अशा खात्यांना 'म्यूल अकाउंट्स' असं म्हणतात.

सायबर गुन्ह्यांमधील पीडित लोक त्यांचे पैसे या अशा 'म्यूल अकाउंट्स'मध्ये जमा करायचे.

या प्रकरणाचा अधिक खोलात जाऊन तपास करत असताना, राज्य सीआयडी क्राईमच्या सायबर क्राईम सेलनं एका कथित आंतरराष्ट्रीय सायबर फसवणुकीचा पर्दाफाश केला आहे आणि त्यामध्ये सहा आरोपींना अटक केली आहे.

या प्रकरणातील आरोपींमध्ये मोरबीमधील रहिवासी महेश सोळंकी आणि रुपिन भाटिया, लख्तर, सुरेंद्रनगरचे रहिवासी राकेश लानिया आणि राकेश डखवाडिया, तसेच सुरतचे रहिवासी नव्या खंभालिया आणि पंकित कथरिया यांचा समावेश आहे.

पोलीस तपासात असं दिसून आलं की, अनेक लोक आपली बँक खाती यासाठी भाड्याने देतात. ते प्रत्येकी 1 लाख रुपयांच्या व्यवहारासाठी 650 रुपये पॅकेज अथवा 25 हजार रुपये मासिक पॅकेजसाठी त्यांचं बँक खातं भाड्यानं देतात, असंही पोलिसांच्या लक्षात आलं.

कथित पद्धतीने सायबर फसवणुकीद्वारे मिळवलेले पैसे या खात्यांमध्ये जमा करण्यात आले आणि त्यानंतर ते ते मोरबी, सुरत आणि दुबईमध्ये पोहोचवण्यात आले.

याबाबत बीबीसी गुजरातीशी बोलताना सायबर क्राइम सेलचे एएसपी संजय कुमार केशवाला यांनी म्हटलं की, "आरोपींनी मोरबीमध्ये आपला तळ बनवला होता. त्यांनी सूरत आणि सुरेंद्रनगमधील लोकांशी हातमिळवणी करून एक मोठं नेटवर्क तयार केलं होतं.

काही आरोपी आधी हिऱ्यांच्या कारखान्यांमध्ये काम करत होते. मात्र, लवकर पैसा कमावण्याच्या मोहामुळे ते या गुन्हेगारीकडे वळले."

त्यांचं म्हणणं आहे की, या आरोपींनी त्यांच्या नातेवाईकांच्या नावे खाती उघडली आणि त्यात असे व्यवहार केले आहेत.

असामान्य म्हणावे असे व्यवहार अथवा देवघेवी होणाऱ्या खात्यांवर आर्थिक गुप्तचर सेवा आणि पोलिसांच्या विविध आर्थिक गुन्हे शाखा लक्ष ठेवतात.

विविध डेटा विश्लेषणादरम्यान, पोलिसांना अशीच काहीशी खाती आढळून आली. त्यांना सुरेंद्रनगरमधील लखतर एपीएमसीमध्ये कार्यरत असलेल्या शिवम ट्रेडिंग नावाच्या कंपनीच्या बँक खात्यात असामान्य वर्तन आढळून आलं. त्यानंतर त्यांना पुढील तपासामध्ये कथित घोटाळा उघडकीस आला.

याबद्दल एएसपी संजय कुमार केशवाला म्हणतात की, "जेव्हा आम्हाला अशा खात्याबद्दल माहिती मिळते, तेव्हा आमची गुप्तचर शाखा अनेक महिने त्यावर काम करते.

आम्ही सुमारे दीड महिना या खात्यांवर देखरेख ठेवली आणि पुरावे मिळाल्यानंतरच तपास सुरू केला."

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या काळात त्यांना पैसे कुठून येत होते, कुठे आणि कसे जात होते, त्यामागे कोण आहे आणि हे पैसे शेवटी कुठे पोहोचतात, याचा तपास केला.

पोलिसांनी तपासाचा हवाला देत सांगितलं की, एकदा अशा खात्यात पैसे जमा झाल्यानंतर ते मोरबीतील कोणत्याही बँकेच्या शाखेतून काढलं जात होतं आणि लाखो रुपये अंगडियामार्फत सुरतला पाठवले जात होते.

तिथे, हे पैसे क्रिप्टोकरन्सीमध्ये रूपांतरित केले जात होते. आणि नंतर ते दुबईतील एका व्यक्तीपर्यंत पोहोचवले जात होते.

दुबईमध्ये क्रिप्टोकरन्सीच्या स्वरूपात हे पैसे नेमके कोणापर्यंत पोहोचत होते, याचा तपास पोलीस सध्या करत आहेत.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या जुलै 2011 च्या मास्टर सर्क्यूलरमध्ये म्यूल खातं म्हणजे नक्की काय, याची व्याख्या करण्यात आली आहे. तसेच, अशा खातेधारकांना 'मनी म्यूल' या नावानं ओळखलं जातं.

सर्क्यूलरनुसार, 'मनी म्यूल'चा वापर फसवणुकीच्या घोटाळ्यातील पैसे मिळवण्यासाठी केला जातो. सायबर गुन्हेगार 'मनी म्यूल' म्हणून काम करण्यासाठी आणि त्यांच्या खात्यांचा वापर बेकायदेशीरपणे निधी हस्तांतरित करण्यासाठी 'थर्ड पार्टी'ला कामावर ठेवतात. कधीकधी हे थर्ड पार्टी असलेले लोक निर्दोष असतात, तर कधीकधी ते गुन्हेगारांशी जोडलेले असतात.

मात्र, बीबीसी गुजरातीने सायबर गुन्ह्यांच्या प्रकरणांमध्ये तज्ज्ञ असलेले वकील परेश मोदी यांच्याशी याबाबत चर्चा केली.

ते सांगतात की, "एखाद्या व्यक्तीला या गोष्टीची जाणीव आहे की नाही, हे महत्त्वाचं नाही. जर एखाद्याने त्याचं खातं अशा प्रकारे वापरलं असेल वा वापरू दिलं असेल तर ते खातं जप्त केलं जाऊ शकतं आणि त्यातील पैसे गोठवलं जाऊ शकतात. जरी त्यातले सर्व पैसे गुन्ह्याशी संबंधित नसले तरीही ते गोठवले जाऊ शकतात."

ते पुढे म्हणतात की, "सामान्यतः अशा गुन्ह्यांसाठी शिक्षा तीन ते सात वर्षांची असते. परंतु, जर त्यात मनी लाँडरिंग, फसवणूक किंवा एनडीपीएसशी संबंधित कलमे जोडली गेली तर ही शिक्षा 20 वर्षांपर्यंतही होऊ शकते."

भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) नियमानुसार, जर एखाद्या व्यक्तीनं आपल्या खात्याच्या माध्यमातून अवैध आर्थिक व्यवहार केला, तर त्याच्यावर मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा, 2002, भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) आणि आयकर कायद्यांतर्गत खटला चालवला जाऊ शकतो.

अशा व्यक्तीला विश्वासघातासाठी भारतीय दंडसंहितेच्या कलम 316 (ज्यामध्ये पाच ते दहा वर्षांच्या तुरुंगवासाची तरतूद आहे), फसवणुकीसाठी कलम 318 (ज्यामध्ये तीन ते सात वर्षांच्या तुरुंगवासाची तरतूद आहे) आणि मनी लाँडरिंगच्या अधिक गंभीर कलमांखाली शिक्षा होऊ शकते.

यावर्षी सीबीआयने अशी 8.5 लाख खाती शोधून काढली. या वर्षाच्या सुरुवातीला, सीबीआयच्या ऑपरेशन चक्र-V अंतर्गत देशव्यापी कारवाई सुरू करण्यात आली. जून 2025 मध्ये, सीबीआयने राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड आणि उत्तर प्रदेशातील 42 ठिकाणी छापे टाकले आहेत.

डिजिटल अटक, बनावट जाहिराती, UPI-आधारित फसवणूक आणि बनावट खात्यांचं नेटवर्क या आरोपांनंतर हे छापे टाकण्यात आले.

ही खाती उघडताना केवायसी नियमांचं जाणूनबुजून उल्लंघन करण्यात आल्याचं सीबीआयनं म्हटलं आहे. अनेक खातेधारकांचे पत्ते चुकीचे होते आणि बँक व्यवस्थापकांनीही त्याची योग्य तपासणी केलेली नव्हती.

यामध्ये काही बँक कर्मचारी, एजंट, अ‍ॅग्रीगेटर आणि ई-मित्रांचाही समावेश होता, ज्यांनी कमिशन घेऊन खाती उघडण्यास मदत केली होती.

छापेमारीदरम्यान सीबीआयने मोबाईल फोन, केवायसी कागदपत्रं, व्यवहारांचा डेटा आणि बँक खातं उघडण्यासंदर्भातील कागदपत्रं जप्त केली. देशभरातील सुमारे 700 बँकांच्या विविध शाखांमध्ये अशी 8.5 लाख खाती असल्याचं उघड झालं होतं.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)