SIR मुळे कामगार आणि स्थलांतरितांच्या वस्तीत का आहे चिंतेचं वातावरण?

रंगपुरी पहाडी, ही दिल्लीतील एक झोपडपट्टी आहे. या वस्तीतील अनेक जण चिंताग्रस्त दिसत आहेत.

या परिसरात हजारो स्थलांतरित कामगार, मजूर राहतात. अनेक दशकांपासून त्यांचं हातावर पोट आहे. पोट भरण्यासाठी ते रोजंदारीवर काम करतात.

यातील बहुतांश जण घरकाम करणारे, स्वयंपाकी, मेकॅनिक, कार धुण्याचं काम करणारे आणि बांधकाम मजूर आहेत. ही सर्व असंघटित क्षेत्रातील कामं आहेत.

मतदार यादीत असलेलं नाव कायम ठेवण्यासाठी आता त्यांना अचानक आपल्या मूळ गावी जावे लागणार आहे आणि त्यामुळे खर्च वाढेल अशी भीती त्यांना वाटत आहे.

देशभरात स्पेशल इंटेन्सिव्ह रीव्हिजनची (SIR) प्रक्रिया

4 नोव्हेंबरला देशातील 12 राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये मतदार यादी सुधारणा करण्याची (SIR) मोठी मोहीम सुरू झाली आहे.

मतदार यादीत सुधारणा करण्याच्या या प्रक्रियेला स्पेशल इंटेन्सिव्ह रीव्हिजन (एसआयआर) म्हणतात. यात जवळपास 51 कोटी मतदार किंवा देशाच्या 97 कोटी मतदारांपैकी निम्म्याहून अधिक मतदारांचा समावेश आहे.

भारताच्या निवडणूक आयोगानं म्हटलं आहे की कोणताही पात्र मतदार वगळला जाणार नाही आणि यादीत कोणतंही अपात्र नाव राहणार नाही या गोष्टीची खातरजमा करणं, हे या प्रक्रियेचं उद्दिष्ट आहे.

अलीकडेच बिहारमध्ये अशाच प्रकारची मतदार यादीत सुधारणा करण्याची प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. तिथे ही प्रक्रिया वादग्रस्त ठरली होती.

या प्रक्रियेचा भाग म्हणून पोलिंग बूथ लेव्हल ऑफिसर हे मतदारांच्या घरी जातात. तिथे ते ओळखपत्रं आणि मतदान कार्ड क्रमांकाची माहिती गोळा करतात.

खर्चाचा भार आणि मजुरी गमावण्याची भीती

बहुतांश स्थलांतरित कामगार, मजुरांच्या बाबतीत, अशाप्रकारे त्याचं कोणतंही नियोजन नसताना किंवा त्यांच्या गरजेव्यतिरिक्त त्यांच्या घरी प्रवास करणं म्हणजे भुर्दंडच असल्याची त्यांची भावना आहे.

शिवाय हे लोक रोजंदारीवर काम करत असल्यामुळे किंवा त्यांना सुट्ट्यांच्या सुविधा नसल्यामुळे तितक्या दिवसांची त्यांची मजुरीदेखील त्यांना गमवावी लागणार आहे.

"मी जिथे काम करते, ते लोक मला फक्त मतदान आणि सणांच्या वेळेस सुट्टी देतात. मी जर आता सुट्टी घेतली, तर माझा पगार कापला जाईल. मला ते परवडणार नाही. शिवाय माझ्याऐवजी इतर कोणाला तरी ठेवलं जाऊ शकतं," असं अंजली मोंडोल बीबीसीला म्हणाल्या. त्या घरकाम करतात.

झोपटपट्टीतील इतर लोकांनीही अशीच चिंता व्यक्त केली. सुभश्री दोलोई यादेखील घरकाम करतात. त्या म्हणतात, "काही महिन्यांनी मतदानाला घरी जाण्यासाठी मी पैसे वाचवत होते. मात्र ते पैसे जर मी आता वापरले, तर मग मतदानाच्या वेळेस मी पुन्हा कशी जाऊ शकेन?"

कल्याणकारी योजना आणि नागरिकत्वाबद्दलच्या चिंता

काही स्थलांतरित मजुरांना त्यांच्या अधिकृत कागदपत्रांमध्ये होत असलेल्या बदलाची चिंता सतावत आहे. ही संपूर्ण देशभरात, विशेषकरून ग्रामीण भागातील एक सामान्य समस्या आहे.

कुसुम देवी दिल्लीतील एका कापड कारखान्यात काम करतात. उत्तर प्रदेशातील त्यांच्या गावी मतदार म्हणून त्यांचं नाव नोंदवलेलं आहे. उत्तर प्रदेशातदेखील स्पेशल इंटेन्सिव्ह रीव्हिजनची प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र कुसुम देवी यांचं आधार कार्डमध्ये त्या दिल्लीच्या रहिवासी असल्याचं दिसतं.

"आतापर्यंत यासंदर्भात कोणतीही समस्या आली नाही. मात्र आता काय होईल हे मला माहीत नाही," असं त्या म्हणतात.

या मजुरांना ही देखील भीती वाटते की स्पेशल इंटेन्सिव्ह रीव्हिजनचा परिणाम त्यांना लाभ मिळणाऱ्या कल्याणकारी योजनांच्या बाबतीतदेखील होऊ शकतो.

पश्चिम बंगालमध्ये देखील स्पेशल इंटेन्सिव्ह रीव्हिजन सुरू आहे. या राज्याची सीमा बांगलादेशला लागून आहे. जे लोक पश्चिम बंगालमधील आहेत, त्यांना आणखी एक भीती वाटते आहे. ती म्हणजे त्यांना त्यांचं नागरिकत्व सिद्ध करण्यास सांगितलं जाईल.

बांगलादेशातून भारतात होणाऱ्या कथित बेकायदेशीर स्थलांतरितांवरील कारवाई ही भारतात नवीन बाब नाही. गेल्या काही महिन्यांमध्ये बेकायदेशीर स्थलांतरित असल्याच्या संशयावरून शेकडो जणांना अटक करण्यात आली आहे.

"बांगलादेशी असल्याचा ठपका चुकीनं बसावा असं कोणालाही वाटत नाही. जर स्पेशल इंटेन्सिव्ह रीव्हिजनमुळे आम्हाला मदत होत असेल, तर ते योग्य पद्धतीनं व्हावं याची खातरजमा व्हावी असं आम्हाला वाटतं. मात्र इतक्या कमी कालावधीत आम्ही ते कसं काय करणार?," असं यासर अली म्हणतात. ते पश्चिम बंगालमधील आहेत आणि भांडी विकतात.

फॉर्म भरण्याच्या समस्यांबाबत निवडणूक आयोगाची भूमिका

मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार स्पेशल इंटेन्सिव्ह रीव्हिजनचा फॉर्म ऑनलाइन भरण्याची तरतूद आहे. मात्र बीबीसीशी बोललेल्या बहुतांश स्थलांतरित मजूरांनी सांगितलं की त्यांना या ऑनलाइन प्रक्रियेची माहिती नाही किंवा ती त्यांना 'खूपच जोखमीची' वाटते.

निवडणूक आयोगानं मात्र या चिंता फेटाळल्या आहेत. आयोगाचं म्हणणं आहे की ही प्रक्रिया सर्वात पारदर्शक पद्धतीनं पार पाडण्यात येते आहे.

बीबीसीला पाठवलेल्या पत्रकात, मतदान पॅनलनं मतदारांना ऑनलाइन व्हेरिफिकेशनचा पर्याय निवडण्याचं आवाहन केलं आहे. पॅनेलचं म्हटलं आहे की हा पर्याय "अशा मतदारांच्या सुविधेसाठी आणण्यात आला आहे, जे सध्या त्यांच्या गावी, निवासस्थानी राहत नाहीत."

तर दुसऱ्या बाजूला, प्रत्यक्ष फॉर्म मतदारांना स्वत: भरता येणार आहे किंवा त्यांच्या 'कुटुंबातील कोणत्याही प्रौढ सदस्याला' भरता येणार आहे. हा सदस्य मतदाराबरोबरच्या त्याच्या नात्याच्या उल्लेख करून फॉर्म भरू शकतो. त्यानंतर ते फॉर्म बूथ-स्तरावरील अधिकाऱ्याकडे जमा करू शकतात, असं त्यात म्हटलं आहे.

निवडणूक आयोगानं असंही म्हटलं आहे की "मतदारांना त्यांचे दावे आणि आक्षेप सादर करण्यासाठी पुरेशी संधी आणि वेळ दिला जाण्याची" खातरजमा केली जाईल.

आवश्यक कागदपत्रं वेळेत सादर करण्याची चिंता

स्पेशल इंटेन्सिव्ह रीव्हिजनची प्रक्रिया करताना 2002 ते 2004 दरम्यानच्या मतदार याद्यांचा वापर संदर्भ म्हणून करण्यात येतो आहे.

या याद्यांमध्ये ज्या लोकांची नावं नाहीत त्यांना यादीत नाव नोंदवण्यासाठी, एक अतिरिक्त कागदपत्रं सादर करावं करावं लागेल. उदाहरणार्थ, जन्माचा दाखला, जातीचं प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, शालेय नोंदी, पोस्ट ऑफिसची कागदपत्रं आणि बँकेची कागदपत्रं.

जे लोक या संदर्भ वर्षानंतर पात्र मतदार ठरले असतील किंवा ज्यांना जन्म त्यानंतर झाला असेल, त्यांना त्यांच्या आई-वडिलांपैकी एकाची किंवा दोघांचीही संबंधित कागदपत्रंदेखील सादर करावी लागतील.

मात्र, निवडणूक आयोगाच्या 27 ऑक्टोबरच्या आदेशात म्हटलं आहे की, "मोजणीच्या टप्प्यात मतदारांकडून कोणतंही कागदपत्रं गोळा केलं जाणार नाही" - यात कोणतेही अधिक तपशील देण्यात आलेले नाहीत.

काही मजूर याबाबत आशावादी आहेत. उत्तर प्रदेशातील रामधीन प्रजापती एका कारखान्यात कामगार आहेत. ते म्हणतात की स्पेशल इंटेन्सिव्ह रीव्हिजन ही 'एकदाच करण्याची प्रक्रिया' आहे, जी करण्यास ते तयार आहेत.

उत्तर प्रदेशमध्ये 2027 च्या आधी निवडणुका होणार नाहीत. प्रजापती यांना वाटतं की जर काही चूक झालीच, तर ती दुरुस्त करण्यासाठी पुरेसा वेळ उपलब्ध असेल.

मात्र पश्चिम बंगालमधील कामगार, मजूरांच्या बाबतीत तशी परिस्थिती नाही. तिथे काही महिन्यांमध्येच निवडणुका होणार आहेत.

उमा मुनिअम दिल्लीत स्वयपांकी म्हणून काम करतात. त्या म्हणतात, "फार थोडा वेळ आहे. माझ्यासारखे लाखो स्थलांतरित मजूर देशभरात पसरलेले आहेत. चार महिन्यात त्यांना दोनवेळा गावी जाणं शक्य होईल का - एकदा स्पेशल इंटेन्सिव्ह रीव्हिजनसाठी आणि मग पुन्हा मतदानासाठी?"

मजुरांच्या प्रक्रियेबाबतच्या शंका आणि मदत केंद्रांची आवश्यकता

राजेश कुमार दिल्लीत कामगार संघटनेचे सदस्य आहेत. ते म्हणतात की मतदान पॅनेलनं या प्रक्रियेबद्दल जागरुकता निर्माण करण्यासाठी अधिक प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे.

"बहुतांश स्थलांतरित कामगारांना नोकरीची सुरक्षा नाही आणि स्पेशल इंटेन्सिव्ह रीव्हिजनच्या प्रक्रियेमुळे ते तणावात आहेत," असं ते म्हणतात.

भारतातील 2011 ची जनगणना, ही सर्वात अलीकडची जनगणना आहे. या जनगणनेनुसार, देशात जवळपास 13.9 कोटी स्थलांतरित कामगार आहेत. प्रत्यक्षात ही संख्या खूपच जास्त असल्याचं मानलं जातं.

राजेश कुमार म्हणतात, "जर या कामगारांना मदत करण्यासाठी मोठ्या शहरांमध्ये मदत केंद्र सुरू करण्यात आली, तर ते उपयुक्त ठरेल."

रंगपुरी पहाडीच्या वस्तीत राहणाऱ्या राजेंद्रनाथ मल्लिक यांचे काही शेजारी गेल्या आठवड्यात त्यांच्या घरी जमले होते.

राजेंद्रनाथ मल्लिक, स्पेशल इंटेन्सिव्ह रीव्हिजनसाठी पश्चिम बंगालमधील त्यांच्या गावी जाणाऱ्या काही स्थलांतरित कामगारांपैकी एक आहेत. ते या झोपडपट्टीतील भरवशाचे, सल्ला किंवा मदतीसाठी ज्यांच्याकडे धाव घेतली जाते असे व्यक्ती बनले आहेत.

त्यांना सतत वेगवेगळे प्रश्न, शंका विचारल्या जात आहेत. काहीजणांना वाटतं की राजेंद्रनाथ यांनी घरी पोहोचल्यावर त्यांचे फॉर्म भरावेत. तर आधीच नातेवाईकांकडे कागदपत्रं पाठवलेल्या काहीजणांना वाटतं की प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे की नाही हे त्यांनी तपासावं.

राजेंद्रनाथ मल्लिक यांनी दिलेल्या उत्तरांमुळे, गावी जायचं की नाही आणि जायचं तर कधी जायचं, हे ठरवण्यासाठी त्यांच्या शेजाऱ्यांना मदत होईल.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.