हापूस आंबाही धोक्यात, लवकर सुरू झालेल्या उन्हाळ्यामुळे तापमानवाढीचं संकट गडद

गेल्या काही वर्षांपासून तापमानात वाढ, उष्णतेच्या लाटा यांचा मोठा तडाखा सर्वांनाच बसतो आहे. मात्र, तो फक्त तीव्र उन्हामुळे किंवा उष्णतेमुळे जीवाची काहिली होण्यापुरता विषय राहिलेला नाही.

त्याचा थेट परिणाम कृषीपासून विविध क्षेत्रातील कारखाने, मनुष्यबळाची कार्यक्षमता आणि परिणामी देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होतो आहे.

मानवी जीव आणि आर्थिक स्थैर्याला यातून प्रचंड धोका निर्माण झाला आहे. हा परिणाम किती भयावह आणि चिंता करायला लावणारा आहे, याची माहिती देणारा हा लेख.

हिवाळा लवकर संपल्यामुळे नितिन गोएल यांना फटका बसला आहे.

गेल्या 50 वर्षांपासून, त्यांचं कुटुंबं लुधियानात कपड्यांच्या व्यवसायात आहे. ते जॅकेट, स्वेटर आणि स्वेटशर्ट बनवतात. लुधियाना हे वायव्य भारतातील पंजाब राज्यातील कापड उद्योगाचं शहर आहे.

मात्र, यंदाच्या वर्षी उन्हाळा लवकर सुरू झाल्यामुळे त्यांच्या कुटुंबाला हा हंगाम काही फायदेशीर ठरला नाही. त्यामुळे ते आता पुढील तयारीला लागले आहेत.

नितिन गोएल बीबीसीला म्हणाले, "दरवर्षी हिवाळा छोटा होत चालल्यामुळे, आता आम्हाला स्वेटर्सऐवजी टी-शर्ट बनवावे लागत आहेत. गेल्या पाच वर्षात आमची विक्री निम्म्यावर आली आहे. यंदाच्या हंगामात तर त्यात आणखी 10 टक्क्यांची घट झाली आहे. याला अलीकडच्या काळातील एकमेव अपवाद म्हणजे कोरोनाचा काळ. तेव्हा तापमानात चांगलीच घट झाली होती."

संपूर्ण भारतात हिवाळा लवकर संपत असल्यामुळे शेती आणि कारखान्यांमधील चिंता वाढते आहे. कारण या बदलत्या ऋतुमानामुळे पीक पद्धती आणि व्यवसायाच्या योजनांवर त्याचा विपरित परिणाम होतो आहे.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

वाढत चाललेल्या तापमानामुळे उद्योग-व्यवसाय धोक्यात

भारतीय हवामान विभागाच्या आकडेवारीतून दिसतं की यंदाचा फेब्रुवारी महिना हा भारतातील 125 वर्षांमधील सर्वात उष्ण फेब्रुवारी महिना होता.

देशाच्या विविध भागातील आठवड्याचं सरासरी किमान तापमानदेखील 1-3 अंशांनी जास्त होतं.

भारतीय हवामान विभागानं इशारा दिला आहे की मार्च ते मे दरम्यान देशातील बहुतांश भागात कमाल तापमान आणि उष्णतेच्या लाटा सामान्यपेक्षा जास्त राहण्याची शक्यता आहे.

हवामानात होणारी अशा प्रकारची अनियमितता ही गोएल यांच्यासारख्या छोट्या व्यावसायिकांसाठी खूपच महत्त्वाची ठरते आहे. त्यांच्यासाठी हा फक्त विक्री घटण्यापुरताच विषय नाही, तर त्याहीपलीकडे बरंच काही आहे.

गोएल यांचं व्यवसायाचं संपूर्ण मॉडेल कित्येक दशकांच्या अनुभवातून, सरावातून परिपूर्ण झालेलं आहे. मात्र या परिस्थितीमुळे आता या मॉडेलमध्ये त्यांना बदल करावे लागले आहेत.

गोएल यांची कंपनी देशभरातील मल्टी-ब्रॅंड आउटलेट, शोरुम, दुकानांना कपड्यांचा पुरवठा करते.

गोएल म्हणतात की, आता हे दुकानदार किंवा शोरुम मालक त्यांना मालाची डिलिव्हरी केल्यावर लगेचच पैसे देत नाहीत. त्याऐवजी त्यांनी "सेल ऑर रिटर्न"चं मॉडेल अवलंबलं आहे.

या मॉडेलनुसार जो माल दुकानातून किंवा शोरुममधून विकला जात नाही, तो कंपनीला परत केला जातो. त्यामुळे त्या कपड्यांचं उत्पादन करणाऱ्या म्हणजे गोएलसारख्या व्यावसायिकांना त्याची संपूर्ण जोखीम घ्यावी लागते.

परिणामी गोएल यांना यावर्षी त्यांच्या ग्राहकांना (दुकानदार किंवा शोरुमचे मालक) मालावर मोठी सूट आणि ऑफर द्याव्या लागल्या आहेत.

"मोठ्या किरकोळ विक्रेत्यांनी मालाच्या ऑर्डर्स निश्चित झालेल्या असतानादेखील माल उचललेला नाही," असं गोएल म्हणतात. ते सांगतात की परिणामी त्यांच्या स्वत:च्या शहरातील काही छोट्या व्यावसायिकांना त्यांचा व्यवसाय बंद करावा लागला आहे.

कृषी क्षेत्रावर मोठा परिणाम

आता लुधियानातून भारताच्या पश्चिम किनारपट्टीकडे वळूया. लुधियानापासून जवळपास 1,200 मैल अंतरावरील कोकणातील देवगड मधील आंब्याना या हवामान बदलाच्या, तापमान वाढीच्या संकटाला तोंड द्यावं लागतं आहे.

तिथे भारतातील अत्यंत लोकप्रिय अशा हापूस (अल्फोन्सो) आंब्याच्या बागा उष्णतेमुळे उदध्वस्त झाल्या आहेत.

"नेहमी आंब्याचं जितकं उत्पादन होतं, यावर्षी त्याच्या फक्त 30 टक्के इतकंच उत्पादन होईल," असं विद्याधर जोशी म्हणाले. त्यांची 1,500 आंब्याची झाडं आहेत.

रसाळ, मधुर, चांगला गर असलेला आणि अतिशय सुगंधी असा हापूस आंबा या भागातून निर्यात केला जातो. रायगड, सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांमध्ये आंब्याच्या या जातीचं प्रामुख्यानं उत्पादन होतं. मात्र आता तिथलं आंब्याचं उत्पादन कमी झालं आहे, असं जोशी यांनी सांगितलं.

"यावर्षी कदाचित आमचं नुकसान होईल," असं जोशी पुढे म्हणाले. कारण आंब्याची बाग वाचवण्यासाठी त्यांना यंदा सिंचन आणि खतांवर नेहमीपेक्षा जास्त खर्च करावा लागला आहे.

जोशी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या भागातील इतर अनेक शेतकरी आंब्याच्या बागेत काम करणाऱ्या मजूरांना त्यांच्या घरी, नेपाळला परत पाठवत होते.

कारण या मजुरांना देण्यासाठी त्यांच्याकडे पुरेस काम नव्हतं. गेल्या काही वर्षात कोकणातील आंब्यांच्या बागांमध्ये काम करणाऱ्या नेपाळी मजुरांची संख्या वाढली आहे.

लवकर सुरू झालेल्या उन्हाळ्यामुळे आणि उष्णतेमुळे फक्त आंब्याच्या उत्पादनावर परिणाम होतो आहे असं नाही.

वाढलेली उष्णता आणि कडक उन्हामुळे गहू, हरभरा आणि मोहरी सारख्या हिवाळी पिकांना देखील धोका निर्माण झाला आहे.

देशाच्या कृषीमंत्र्यांनी शेतीचं उत्पादन घटण्याची बाब फेटाळून लावली आहे आणि यावर्षी भारतात गव्हाचं भरपूर पीक येईल असा अंदाज व्यक्त केला आहे. तज्ज्ञांना मात्र याबद्दल फार थोडी आशा आहे.

"2022 मध्ये आलेल्या उष्णतेच्या लाटांमुळे शेतमालाच्या उत्पादनात 15-25 टक्क्यांची घट झाली होती. यावर्षीदेखील असाच ट्रेंड राहू शकतो," असं कौन्सिल ऑन एनर्जी, एनव्हारनमेंट अॅंड वॉटर (Ceew)या थिंक टॅंकचे अभिषेक जैन म्हणतात.

गव्हाच्या उत्पादनात भारत जगात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. मात्र हवामान बदलामुळे निर्माण होणाऱ्या व्यत्ययांमुळे भारताला महागड्या अन्नधान्याच्या आयातीवर अवलंबून राहावं लागेल. तसंच 2022 मध्ये भारतानं जाहीर केलेली लांबलेली निर्यातबंदी आणखी जास्त काळ राहू शकते.

तापमान वाढीच्या शेतीसाठी लागणाऱ्या पाण्याच्या उपलब्धतेवर होणाऱ्या परिणामाबद्दल अर्थतज्ज्ञांना देखील चिंता वाटते आहे.

महागाईत वाढ आणि अर्थव्यवस्थेसमोरील मोठं आव्हान

कौन्सिल ऑन एनर्जी, एनव्हारनमेंट अॅंड वॉटर (Ceew) दिलेल्या माहितीनुसार, उत्तर भारतातील जलाशय, धरणं यामधील पाण्याचा साठा आधीच एकूण क्षमतेच्या 28 टक्क्यांपर्यत खाली आला आहे. गेल्या वर्षी तो 37 टक्के होता.

याचा विपरित परिणाम फळं, भाजीपाला आणि डेअरी क्षेत्रावर होऊ शकतो. देशाच्या काही भागांमध्ये दूध उत्पादनात आधीच 15 टक्क्यांपर्यंत घट झाली आहे.

"या सर्व गोष्टींमुळे महागाई आणखी वाढण्याची आणि रिझर्व्ह बॅंकेचं महागाई 4 टक्क्यांपर्यंत राखण्याचं जे लक्ष्य आहे, त्याच्या उलटं होण्याची शक्यता आहे," असं मदन सबनवीस म्हणतात. ते बॅंक ऑफ बडोदाचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ आहेत.

भारतात अन्नधान्याच्या किंमती अनेक महिने उच्च स्तरावर राहिल्यानंतर अलीकडेच त्या कमी होऊ लागल्या आहेत. त्यामुळे दीर्घकाळानंतर व्याजदरात कपात करण्यात आली.

भारत हा आशिया खंडातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था आहे. गेल्या वर्षी सात तिमाहीमधील नीचांकी पातळी गाठल्यानंतर ग्रामीण भागातील खप वाढल्यामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाली आहे.

मात्र कृषीवर आधारित या वाढीला बसलेल्या कोणत्याही धक्क्यामुळे देशाच्या एकूणच अर्थव्यवस्थेवर आणि विकासावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.

विशेषकरून शहरी भागातील कुटुंबाच्या खर्चात कपात होत असताना आणि खासगी गुंतवणुकीत वाढ झालेली नसताना ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील तेजी देशासाठी महत्त्वाची ठरते.

कौन्सिल ऑन एनर्जी, एनव्हारनमेंट अँड वॉटर (Ceew)सारख्या थिंक टॅंकचं म्हणणं आहे की, वारंवार येणाऱ्या उष्णतेच्या लाटांचा परिणाम कमी करण्यासाठी अनेक प्रकारच्या तातडीच्या उपाययोजनांचा विचार होणं आवश्यक आहे.

यात हवामानाचा अधिक चांगला अंदाज वर्तवणारी पायाभूत सुविधा, कृषी किंवा पीक विमा आणि हवामानाच्या मॉडेलसह बदलणारं पिकांचं वेळापत्रक विकसित करण्याची आवश्यकता आहे.

जेणेकरून कृषी क्षेत्रावरील धोका कमी करता येईल आणि शेतमालाच्या उत्पादनात वाढ होईल.

हवामान बदलाचा भारताला असलेला मोठा धोका

कृषीप्रधान देश म्हणून, हवामान बदलांच्या धोक्यांच्या बाबतीत भारत असुरक्षित आहे. म्हणजेच भारतासारख्या देशाला त्याचा धोका अधिक आहे.

कौन्सिल ऑन एनर्जी, एनव्हारनमेंट अॅंड वॉटरचा अंदाज आहे की भारतातील दर चारपैकी तीन जिल्हे "आत्यंतिक आणि वारंवार हवामान बदल होणारी ठिकाणं" (extreme event hotspots) आहेत. तर 40 टक्के जिल्हे "अदलाबदलीचा ट्रेंड" (swapping trend) दर्शवितात.

याचा अर्थ पारंपारिकदृष्ट्या जो भाग पूरग्रस्त होता, त्या भागात आता अधिक वारंवार आणि तीव्र स्वरुपाचे दुष्काळ पडतात. तर जो भाग पांरपारिकदृष्ट्या दुष्काळग्रस्त होता तिथे वारंवार मोठे पूर येतात.

एका अंदाजानुसार, 2030 पर्यंत उष्णतेच्या तडाख्यामुळे भारतातील दैनंदिन कामकाजाच्या तासांमध्ये जवळपास 5.8 टक्क्यांची घट होईल. म्हणजेच कामाचे तास आणि उत्पादकता यावर त्याचा थेट परिणाम होईल.

क्लायमेट ट्रान्सपरन्सी या पर्यावरणासाठी काम करणाऱ्या गटानं त्यांच्या अहवालातून माहिती दिली होती की, 2021 मध्ये भारताच्या अर्थव्यवस्थेला अती उष्णतेमुळे किंवा वाढलेल्या तापमानामुळे 159 अब्ज डॉलरचा फटका बसला होता.

देशाच्या एकूण अर्थव्यवस्थेच्या 5.4 टक्के इतकं हे नुकसान होतं. यात सर्व प्रकारच्या सेवा, उत्पादन, कृषी आणि बांधकाम क्षेत्रातील मनुष्यबळाची क्षमता कमी झाल्यामुळे हे नुकसान झालं होतं.

जर हवामान बदलाच्या परिणामांसंदर्भात तातडीनं कारवाई केली नाही, तर उष्णतेच्या लाटांमुळे मानवी जीव आणि अर्थव्यवस्थेतील स्थैर्य या दोन्ही बाबतीत भारताला भविष्यात धोका निर्माण होईल.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)