शिक्षणसंस्थांमधला जातीय भेदभाव: सर्वोच्च न्यायालयाची अंतिम नियमावलीसाठी 'यूजीसी'ला 2 महिन्यांची मुदत

तुम्हाला रोहित वेमुला आणि पायल तडवी ही नावं आठवतात का? काही काळापूर्वी दोघांचीही नावं देशभर चर्चेत होती, पण त्यांच्या मृत्यूनंतर. जे त्यांच्या बाबतीत झालं, त्यानं एका प्रकारची अस्वस्थता, राग कधी समाजमाध्यमांतून तर कधी रस्त्यावरच्या आंदोलनांतून व्यक्त झाला होता.

रोहित वेमुला हा 26 वर्षांचा हैदराबादच्या केंद्रीय विद्यापीठातून डॉक्टरेट करणारा दलित समाजातील विद्यार्थी होता. 17 जानेवारी 2016 रोजी त्यानं गळफास घेऊन आत्महत्या केली होती.

महाराष्ट्रातल्या आदिवासी समाजातून येणारी पायल तडवी मुंबईच्या एका वैद्यकीय महाविद्यालयात शिक्षण घेत होती. तिनंही 22 मे 2019 रोजी आत्महत्या केली.

आत्महत्येव्यतिरिक्त या दोघांच्याही घटनांमध्ये एक गोष्ट समान होती. ती म्हणजे, दोन्ही वेळेस असं म्हटलं गेलं की एवढं टोकाचं पाऊल उचलण्याचं कारण त्यांना त्यांच्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये भेदभावाला सामोरं जावं लागलं होतं. दोघेही अल्पसंख्याक, वंचित समाजांतून आले होते.

या भेदभावाच्या प्रश्नावरुन दोन्ही घटनांच्या वेळेस देशभर मोठी चर्चा झाली. मागण्या झाल्या. आंदोलनंही झाली.

पण जे आपल्या पोटच्या अपत्यांच्या वाट्याला आलं ते उपेक्षित वर्गांतल्या इतर विद्यार्थ्यांच्या वाट्याला येऊन नये, म्हणून रोहित आणि पायल यांच्या आयाच पुढे सरसावल्या.

अशा प्रकारचा कोणताही भेदभाव, मुख्यत्वे जातीय भेदभाव, शैक्षणिक संस्थांमध्ये होऊ नये यासाठी कायमस्वरुपी व्यवस्था आणि यंत्रणा उभी राहावी म्हणून रोहितची आई राधिका वेमुला आणि पायलची आई आबेदा सलिम तडवी या सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या.

आजही देशातल्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमधून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ते ज्या समाजांतून वा वर्गांतून येतात त्याआधारे अनेक प्रकारच्या भेदभावांना सामोरं जावं लागतं आणि जे अस्तित्वात असलेले नियम आहेत ते हा भेदभाव थांबवण्यास पुरेसे नाही असं म्हणत आबेदा तडवी आणि राधिका वेमुला यांनी 2019 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली.

वास्तवातल्या भेदभावावर आणि तो थांबवण्यात येत असलेल्या अपयशावर बोट ठेवत त्यांनी नवे नियम आणि यंत्रणा उभारण्याची मागणी या याचिकेद्वारे केली.

2013 पासून या याचिकेवर सुनावणी झाली आणि सर्वोच्च न्यायालयानं देशाच्या शैक्षणिक संस्थांच्या नियमनाचा अधिकार असलेल्या 'विद्यापीठ अनुदान आयोग' म्हणजे 'यूजीसी'लाही नोटीस बजावून सहभागी करुन घेतलं.

'यूजीसी'नं 2012 सालापासून अस्तित्वात असलेल्या यासंदर्भातल्या नियमावलीत काही बदल आणि काही नवीन नियम अंतर्भूत केले, पण ते अद्याप त्याचा अध्यादेश येऊन ते प्रत्यक्षात यायचे आहेत.

आबेदा तडवी आणि राधिका वेमुला यांच्यातर्फेही काही महत्त्वाच्या सूचना आणि नियम न्यायालयासमोर सादर करण्यात आल्या, ज्यामुळे अशा प्रकारच्या कोणत्याही भेदभावाला आळा बसेल.

15 सप्टेंबरला सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि जयमाला बागची यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत याचिकांकर्त्यांतर्फे आलेल्या सूचनांचा आणि अन्य सूचनांचा अंतर्भाव करुन या नव्या नियमावलीचा अध्यादेशाबाबत अंतिम निर्णय घेण्यासाठी 2 महिन्यांची मुदत दिली आहे.

शिक्षणक्षेत्रातल्या भेदभावाविरुद्धच्या लढाईसाठी हा एक महत्त्वाचा निर्णय मानला जातो आहे.

न्यायालयानं काय म्हटलं?

2019मध्ये ही याचिका दाखल केल्यानंतर 2023 मध्ये न्यायालयानं यासंबंधात ऐकून याचिकाकर्त्यांचं ऐकून 'यूजीसी'ला याबाबत नोटीस बजावली होती.

त्यानंतर मोठ्या काळानं यावर्षी, म्हणजे 2025 मध्ये, या केंद्रीय संस्थेनं, ज्यांच्याकडे हे नियम तयार करण्याचे अधिकार आहेत, तज्ज्ञ समितीच्या अहवालाद्वारे या नव्या नियमावलीचा मसूदा तयार केला. त्यावर न्यायालयानं याचिकाकर्त्यांनाही आपल्या सूचना मांडण्यास सांगितलं होतं.

'यूजीसी'तर्फे भारताचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. या नियमावलीच्या मसुद्यावर या विषयाशी संबंधित संस्था आणि व्यक्तींकडून 391 सूचना आल्या होत्या आणि त्यातल्या काहींचा अंतर्भाव करण्यात आल्याचंही त्यांच्यातर्फे सांगण्यात आलं.

याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ इंदिरा जयसिंग आणि अॅडव्होकेट दिशा वाडेकर यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. त्यांच्या बाजूनं 14 सूचना नियम म्हणून या मसूद्यात अंतर्भूत कराव्यात म्हणून मांडण्यात आल्या.

जातीवर आधारित कोणताही भेदभाव होऊ नये म्हणून त्या आवश्यक असल्याचं एका नोटद्वारे मांडत न्यायालयाला त्यांनी सांगितलं.

"आम्ही कोर्टाच्या निदर्शनास हे आणून दिलंच होतं की 2012 सालापासून काही नियमावली होती, पण शिक्षणसंस्था ती पाळत नव्हत्या किंवा त्यात बऱ्याच पळवाटा होत्या. पण आता जो नवा मसूदा तयार करण्यात आला आणि न्यायालयासमोर 'यूजीसी'नं मांडला त्यात काही गोष्टी चांगल्या आहेत. उदाहरणार्थ जबाबादरी निश्चिती. जर कोण्या संस्थेनं जर हे नियम पाळले नाहीत तर 'यूजीसी' ग्रांट थांबवण्यासारखी कारवाई करू शकतं."

"पण तरीही काही गोष्टी आवश्यक होत्या. उदाहरणार्थ भेदभावाची व्याख्या काय असावी? ती निश्चित नसेल तर गुन्हा झाला आहे का आणि त्यावर कारवाईची प्रक्रिया कशी असावी, हे कसं ठरवणार? मग न्यायालयानं आम्हाला सूचना देण्यास सांगितलं होतं आणि तशा आम्ही त्या दिल्या," दिशा वाडेकर यांनी 'बीबीसी मराठी'शी बोलतांना सांगितलं.

याचिकाकर्त्यांतर्फे न्यायालयाचा या नियमावलीच्या प्रत्यक्षात येण्यासाठी डेडलाईन देण्यात यावी अशी विनंती करण्यात आली होती.

"आम्ही न्यायालयाला हे सांगितलं की 2019 पासून या याचिकेवर सुनावणी होते आहे. पण 'यूजीसी' वारंवार म्हणूनही नव्या नियमांचं नोटिफिकेशन काढत नाही. या दरम्यानच्या काळात देशभरात भेदभावामुळे झालेल्या आत्महत्यांच्या घटना झाल्या आहेत. त्यामुळे कार्यवाही लवकर व्हावी. त्यानंतर न्यायालयानं आम्ही केलेल्या सूचनांचा अंतर्भाव करुन अंतिम निर्णय घेण्यासाठी 2 महिन्यांची मुदत 'यूजीसी'ला दिली," वाडेकर यांनी पुढे सांगितलं.

या याचिकेचा आणि त्यावरील न्यायालयीन चर्चेबाबत अभ्यास करणारे ज्येष्ठ अर्थशास्त्रज्ञ आणि 'यूजीसी'चे माजी अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात यांच्याशीही आम्ही बोललो.

त्यांच्या मते जरी अंतिम निर्णय घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं 'यूजीसी'ला कालमर्यादा आखून दिली असली तरीही मसूद्यातल्या काही गोष्टी धक्कादायक होत्या. त्यांच्याबद्दल 'यूजीसी' काय करणार हा प्रश्न आहे.

"2012 साली जे नियम करण्यात आले होते त्यात 17 प्रकारचे विविध भेदभाव त्यांच्या व्याख्या आणि स्वरुपासहीत लिहिण्यात आले होते. माझ्या मते आताच्या मसुद्यात ते तसे न ठेवून मोघम स्वरुपात देण्यात आले आहेत. त्यानं कारवाई आणि प्रक्रियेला अडचण येईल. त्यामुळे ते मूळ प्रकार तसेच ठेवावेत अशी माझी सूचना असेल," डॉ थोरात 'बीबीसी मराठी'शी बोलतांना म्हणाले.

"शिवाय मसुद्यात असंही प्रावधान असल्याचं माझ्या निदर्शनास आलं की जर एखाद्या वंचित घटकातल्या विद्यार्थ्यानं केलेली तक्रार चौकशीअंती खोटी ठरली तर त्याच्यावर कारवाई होईल. असं जर असेल तर भीतीनं कोण तक्रार करेल? त्यामुळे हा मुद्दा काढावा अशी माझी सूचना आहे. मी यावर वर्तमानपत्रात जाहीर लिहिलंही होतं," डॉ.थोरात पुढे म्हणाले.

याचिकाकर्त्यांनी काय सूचना केल्या?

कॉलेज कॅम्पसमधल्या भेदभावाचं वास्तव सर्वजण जाणून आहेत. ते थांबावं म्हणून 2012 मध्ये 'इक्विटी रिजोल्यूशन 2012' सर्वत्र लागू करण्यात आलं होतं.

पण तरीही अशा घटना घडतच राहिल्यानं, त्यात सुधारणा व्हावी अशी मागणी अनेक वर्षं होत होती. रोहित वेमुला आणि पायल तडवी यांच्या आत्महत्यांनंतर ही दाहकता अधिक दाट झाली.

जे नियम अस्तित्वात आहेत, ते आणि त्यानुसार चालणारी यंत्रणा प्रभावी नाही, असंही याचिकाकर्त्यांनी वारंवार नमूद केलं होतं.

न्यायालयानं सांगितल्यानुसार ज्या सूचना त्यांनी एका नोटद्वारे सादर केल्या, ज्यातल्या 10 सूचना हा अतिशय महत्त्वाच्या असल्याचं मत न्यायालयानंही कालच्या सुनावणीत नोंदवलं, त्यानं काही प्रभाव पडवा अशी अपेक्षा आहे.

त्यातल्या काही सूचना अशा आहेत:

1. शैक्षणिक संस्थांमध्ये सर्व प्रकारच्या भेदभावांना बंदी असावी. हे भेदभाव काय आहेत, त्यांची व्याख्या काय, त्यांंचं स्वरूप काय आहे, नियम काय आहेत याची माहिती प्रत्येक संस्थेच्या वेबसाईटवर आणि सगळ्या माहितीपत्रकांत असावी.

2. कोणत्याही प्रकारच्या वर्गीकरणाला (बंदी) असावी. शिक्षणसंस्थांमध्ये वर्ग, वसतिगृह, प्रयोगशाळा यापैकी कोणत्याही ठिकाणी प्रवेश परीक्षा क्रमांकानुसार वा परीक्षेतल्या गुणांनुसार वर्गवारी वा बॅचेस नसाव्यात. कोणतीही मेरीट लिस्ट असू नये. कोणतीही 'बडी सिस्टिम' असू नये ज्यात नेहमी वंचित समूहातल्या विद्यार्थ्यांना डावललं जातं असा अनुभव आहे.

3. उच्चशिक्षण संस्थांमध्ये शिक्षणासाठी मिळणा-या केंद्र आणि राज्यांच्या शिष्यवृत्ती वा अभ्यासवृत्ती साठी वेब पोर्टल्स असावेत. शिष्यवृत्ती वाटण्याची पद्धतही डिजिटाईज करावी. वंचित घटकांतल्या विद्यार्थ्यांना मिळणा-या शिष्यवृत्तींमध्ये विलंब होऊ नये जेणेकरुन हा विलंब भेदभावाचे कारण बनेल.

4. शिक्षणसंस्थांतली तक्रार निवारण केंद्रांमधील किमान 50 टक्के सदस्य हे एससी/एसटी/ओबीसी या समूहांतले असावेत आणि या केंद्राचे प्रमुख हे याच समूहातले असेल ते संस्थाप्रमुख वा विभागप्रमुख नसावेत. तक्रार निवारण केंद्राच्या निर्णयाविरुद्ध राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगासारख्या संस्थांकडे अपिल करता यावं.

5. तक्रार झाल्यानंतर तक्रारकर्त्याच्या सुरक्षेची, ज्या व्यक्तीवर आरोप आहेत तिच्यापासून अंतर राखले जाण्याची आणि त्यासाठी आवश्यक ती व्यवस्था उभारण्यात यावी.

6. जातीय भेदभावाच्या अशा कोणत्याही तक्रारीसंदर्भात हेळसांड वा दुर्लक्ष होत असेल तर संस्थाप्रमुख वा विभागप्रमुख वा अन्य अधिकारी यांना जबाबदार धरावे आणि त्यांच्याविरुद्ध कार्यालयीन चौकशी आरंभ करावी.

7. सगळ्या उच्चशिक्षण संस्थांमध्ये वंचित घटकातल्या विद्यार्थ्यांसाठी काऊन्सिलिंग करणारे मानसोपचार तज्ञ असावेत.

8. शिक्षणसंस्थांमध्ये प्रवेश घेतल्यावर सर्व विद्यार्थ्यांसाठी जातीय भेदभाव काय असतो हे समजावून सांगणारा ओरिएन्टेशन प्रोग्राम असावा आणि त्यात आरक्षण का दिले आहे यामागची कारणंही सांगितली जावीत. नवीन विद्यार्थ्यांना भेदभाव आणि त्याची नियमावली याची माहितीपत्रकं देण्यात यावीत आणि अशा प्रकारच्या भेदांमध्ये वा रॅगिंगमध्ये सहभागी होणार नाही अशी शपथपत्रं त्यांच्याकडून लिहून घ्यावीत.

9. ज्या मौखिक परीक्षा होतात त्या एकूण गुणांच्या 20 टक्क्यांपेक्षा अधिक नसाव्यात आणि परीक्षा घेणा-या समितीत संस्थेबाहेरचा एक तरी सदस्य असावा.

10. 'नॅक' साठी शिक्षणसंस्थांचं कास्ट-ऑडिट आणि समानतेसाठी केले जाणे उपाय यांचाही ग्रेडिंग, अक्रेडिएशन यांच्यामध्ये अंतर्भाव करावा.

11. सगळ्या शिक्षणसंस्था, विद्यापीठं यांचं दर कालांतरानं सोशल-ऑडिट व्हावं ज्यात शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी यांचं कसं प्रमाण आहे हे समजेल.

12. भेदभाव थांबवण्यासाठी असलेल्या नियमावलीच्या कोणत्याही नियमाचा भंग झाल्यास 'यूजीसी'नं शिक्षणसंस्थांची ग्रांट रद्द करणं, संलग्नता रद्द करणं यासारखे कठोर उपाय योजावेत.

आता प्रश्न हा आहे की यापैकी कोणत्या सूचना 'यूजीसी' अंतिम नियमावलीत घेतं आणि जी दोन महिन्यांची मुदत सर्वोच्च न्यायालयानं दिली आहे, त्या मुदतीत हे काम पूर्णत्वास जातं का.

'हे नियम अगोदर असते तर पायलचा जीव वाचला असता'

शिक्षणसंस्थामध्ये कोण्याही विद्यार्थ्याच्या आणि विद्यार्थीनीच्या वाट्याला भेदभाव येऊ नये यासाठीची ही न्यायालयीन लढाई 2019 सालापासून चालली आहे. ती आता तिच्या अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे.

पण जी याचिका याला कारणीभूत ठरली, ती करणाऱ्या पायल तडवी यांची आई आबेदा तडवी यांना त्यांच्या न्यायाच्या संघर्षादरम्यान एक महत्त्वाचं काम मार्गी लागलं असं वाटतं.

जळगावहून 'बीबीसी मराठी'शी बोलतांना आबेदा म्हणाल्या, "हे नियम अगोदरच असते तर कदाचित पायलचा जीव वाचला असता. कॉलेजचे नियम होते पण त्याकडे सगळ्यांचं दुर्लक्ष झालं. त्यामुळे माझ्या असं लक्षात आलं की हे वर्षानुवर्षं असंच चालू राहणार. या घटना वारंवार घडत आहेत. यासाठीच मी याचिका दाखल केली होती."

रोहित वेमुलाच्या आई राधिका वेमुला यांच्यासोबत ही न्यायालयीन लढाई लढणाऱ्या आबेदा यांना वाटतं की लगेच सगळं बदलेल असं नाही, पण नवे नियम आले तर सुरुवात तर होईल.

"दोन महिन्यात नियम झले तरीही लगेच चित्र बदलेल असं नाही. कारण या विषयाच्या बाबतीत अजूनही उदासीनता आहे. आमच्या पायलचीच केस पाहा ना. जे आरोपी आहेत ते बाहेर आले. त्यांचं शिक्षण पूर्ण झालं. त्यांना शिक्षा झालीच नाही. आमची मुलगी तर गेलीच, पण त्याची शिक्षा आम्ही उपभोगतो आहे. त्या ज्या यातना होत आहेत, त्यामुळेच मी हीसुद्धा लढाई लढते आहे," त्या सांगतात.

"माझ्यासारखे जे इतर आईवडील आहेत, त्यांच्यावर ही वेळ यायला नको. मला बरेच जण सांगायचे की कोर्टात कितीही चकरा मारल्यात तरी काही निर्णय लागत नाही. एका प्रकारे ते खरंच आहे. सात वर्षं आम्ही चकरा मारतोच आहोत ना? आता आमचे अश्रू संपायला आले. पण तरीही लढतो आहोत," आबेदा भरल्या कंठानं म्हणतात.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)