बलात्कार पीडित मुलीच्या कुंडलीतील मंगळ तपासण्याचा हायकोर्टाचा आदेश सुप्रीम कोर्टाकडून स्थगित
फोटो स्रोत, Getty Images
लग्नाच्या भूलथापा देऊन बलात्कार केल्याच्या प्रकरणात पीडित मुलीच्या कुंडलीतील मंगळ तपासण्याचा आदेश उत्तर प्रदेशच्या अलाहाबाद हायकोर्टाने दिल्यानंतर त्यावरून मोठा गदारोळ माजला आहे.
हायकोर्टाच्या या आदेशावरून वाद निर्माण झाल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने स्वतःहून या प्रकरणाची दखल घेत संबंधित आदेशाला स्थगिती दिली आहे.
संबंधित आदेश हायकोर्टाने 23 मे रोजी दिला होता. पण सुप्रीम कोर्टाने यामध्ये स्वतःहून हस्तक्षेप करत शनिवारी (3 जून) संबंधित आदेश स्थगित केला.
प्रकरण काय?
बीबीसीचे सहयोगी पत्रकार सुचित्र मोहंती यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बलात्काराचा आरोप असलेल्या आरोपीने महिलेशी शरीरसंबंध ठेवल्यानंतर विवाह करण्यास नकार दिला होता. मुलीच्या कुंडलीत मंगळ असल्याने आपण विवाह करू शकत नसल्याचं त्याने म्हटलं होतं.
संबंधित प्रकरणात आरोपी अटकेत आहे. यानंतर आरोपीने जामीन मिळवण्यासाठी अलाहाबाद हायकोर्टात याचिका दाखल केलेली आहे.
याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान अलाहाबाद हायकोर्टातील युक्तिवादातही आरोपीच्या वकिलाने हाच मुद्दा उपस्थित केला. महिलेला मंगळ असल्याने दोघांचा विवाह होऊ शकत नाही, त्यामुळेच आरोपीने त्यास नकार दिला, असा युक्तिवाद त्याच्या वकिलाने उच्च न्यायालयासमोर केला होता.
फोटो स्रोत, Getty Images
यानंतर पीडित महिलेच्या वतीने बाजू मांडत असलेल्या वकिलाने ही बाब फेटाळून लावली. संबंधित महिलेला मंगळ नाही, असं तिच्या वकिलाने कोर्टात सांगितलं होतं.
हायकोर्टाने काय म्हटलं होतं?
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील जामीन अर्जावर सुनावणी करताना दोन्ही पक्षांना पीडितेला मंगळ आहे किंवा नाही, हे तपासण्यासाठी कुंडली सादर करण्यास सांगितलं.
तूर्तास मुलीला मंगळ आहे किंवा नाही, हे स्पष्ट होऊ शकत नसल्याने तिची कुंडली तपासण्याचा आदेश हायकोर्टाने दिला.
फोटो स्रोत, Getty Images
संबंधित काम लखनौ विद्यापीठाच्या ज्योतिष विभागप्रमुखांनी करावं. त्यांनी मुलीला मंगळ आहे की नाही, हे तपासून सांगावं, असा आदेश हायकोर्टाने 23 मे रोजी दिला होता.
सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटलं?
हायकोर्टाच्या वरील आदेशानंतर त्याची सर्वत्र चर्चा सुरू झाली.
यानंतर, सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि न्यायमूर्ती पंकज मित्तल यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेत शनिवारी यावर सुनावणी घेतली.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त
सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणातील संबंधितांना तंबी देत आदेशाला स्थगिती देत असल्याचंही सांगितलं.
“हे न्यायालय आमच्यासमोर ठेवलेल्या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेतं. त्यामध्ये राज्यासह सर्व संबंधित पक्षांना नोटीस बजावण्याचे निर्देश रजिस्ट्रार यांना देण्यात येत आहे.” असं सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने म्हटलं.
कोर्टाने पुढे म्हटलं, “अलाहाबाद हायकोर्ट या प्रकरणात ज्योतिष क्षेत्रात कसं काय घुसू शकतं? ज्योतिष हे एक शास्त्र आहे, यामध्ये काहीही वाद नाही. पण इथे ज्योतिषाशी संबंधित माहिती का मागवण्यात येत आहे? आम्ही या आदेशाला स्थगिती देतो. अलाहाबाद हायकोर्टाने मेरीटच्या आधारावर या प्रकरणातील जामीन अर्जावर सुनावणी घ्यावी, असं आमचं त्यांना आवाहन आहे.”
या प्रकरणाची सुनावणी 10 जुलैपर्यंत तहकूब करण्यासही सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं आहे.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
