ज्या रोहिंग्यांवर अत्याचार केले, त्यांनाच बळजबरीने केलं जातंय लष्करात भरती

म्यानमारच्या लष्करानं जवळपास सात वर्षांपूर्वी हजारो रोहिंग्या मुस्लिमांची हत्या केली होती. संयुक्त राष्ट्रानं याचं वर्णन 'नरसंहार' केलं होतं. पण आता म्यानमारला पुन्हा याच रोहिंग्यांची गरज पडली आहे.

रखाइन या राज्यात राहणाऱ्या काही रोहिंग्यांबरोबर झालेल्या चर्चेतून त्यांच्यापैकी किमान 100 जणांना गेल्या काही आठवड्यांत संकटात असलेल्या तुकडीकडून (जुंटा-लष्करी प्रशासन) लढण्यासाठी पाठवण्यात आलं आहे. सुरक्षेच्या कारणावरून त्या सर्वांची नावं गोपनीय ठेवण्यात आली आहेत.

"मी घाबरलेलो होतो, पण मला जावंच लागलं," असं यावेळी बोलताना 31 वर्षीय मोहम्मद म्हणाले. त्यांना तीन मुलं आहेत. रखाइनची राजधानी सिटवेच्या जवळ बाऊ दु फा इथं असलेल्या छावणीत ते राहतात.

सुमारे गेल्या दशकभरामध्ये देशांतर्गत विस्थापनाचा सामना करावा लागलेल्या दीड लाख रोहिंग्यांना नाईलाजानं अशा IDP (इंटरनॅशनली डिस्प्लेस्ड पर्सन) च्या छावण्यांत राहावं लागत आहे.

फेब्रुवारी महिन्यामध्ये छावण्यांतील कॅम्प लीडर रात्री उशिरा त्यांच्याकडं आले आणि तुम्हाला लष्करी प्रशिक्षण घ्यावं लागेल असं सांगितल्याचं, मोहम्मद म्हणाले. "हे लष्कराचे आदेश आहेत. तुम्ही मान्य केले नाही तर तुमच्या कुटुंबाला हानी पोहोचवू शकतात," अशी धमकी दिल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

बीबीसीनं इतरही अनेक रोहिंग्यांना याबाबत विचारणा केली. त्यांनीही छावणीच्या आजूबाजूला लष्कराचे अधिकारी फिरत असतात आणि ते तरुणांना लष्करी प्रशिक्षणासाठी येण्याचे आदेश देतात, असं सांगितलं.

मोहम्मद यांच्यासारख्या म्यानमारमधील रोहिंग्यांच्या जीवनातील सर्वांत मोठी विडंबना म्हणजे, त्यांना अजूनही नागरिकत्वाचा अधिकार देण्यात आलेला नाही. तसंच देशाच्या बाहेर प्रवासावर बंदीसारखे मतभेद करणारे अनेक निर्बंध त्यांच्या समुदायावर लादण्यात आले आहेत.

2012 मध्ये रखाइन प्रांतामध्ये असलेल्या संमिश्र समुदायांमधून हजारो रोहिंग्यांना वेगळं करण्यात आलं आणि त्यांना बळजबरीनं घाणेरड्या शिबिरांमध्ये पाठवण्यात आलं. नंतर पाच वर्षांनी ऑगस्ट 2017 मध्ये त्यापैकी सात लाख रोहिंग्या मुस्लिम बांगलादेशला निघून गेले.

लष्करानं त्यांच्या विरोधात अत्यंत निर्घृण मोहीम सुरू केली होती. त्यात या रोहिंग्यांच्या हत्या, हजारोंचे बलात्कार आणि गावंच्या गावं जाळण्यात आली होती. त्यामुळं हे लोक पळून गेले तर अजूनही जवळपास सहा लाख रोहिंग्या इथंच आहेत.

सध्या म्यानमारवर रोहिंग्यांचा सामूहिक नरसंहार केल्या प्रकरणी हेगमधील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात खटला सुरू आहे.

पण गेल्या काही दिवसांत रखाइन प्रांतातला मोठा भाग म्यानमारच्या लष्कराकडून अराकान आर्मी नावाच्या जातीय बंडखोर गटानं हिसकावून घेतला आहे.

त्यामुळं लष्कराकडून रोहिंग्यांना त्यांच्याविरोधात लढण्यासाठी बळजबरी केली जात आहे. यावरून जुंटा हतबल असल्याचं स्पष्ट होतं आहे. रखाइनमध्ये अनेक रोहिंग्या लष्कराच्या तोफांच्या आणि हवाई हल्ल्यात मारले गेले आहेत.

देशाच्या इतर भागातही म्यानमारच्या लष्कराला विरोधी देशांच्या सैन्याकडून पराभवाचा सामना करावा लागत आहे. शनिवारी थायलंडला लागून असलेल्या पूर्व सीमेवरील म्यावाड्डी नावाच्या गावावर शत्रूंनी ताबा घेतला. देशातील बहुतांश व्यापारासाठीची दळणवळण या महत्त्वाच्या मार्गावरूनच होते.

म्यानमारमधील जुंटानं अनेक सैनिक गमावले आहेत. मृत्यू झाल्यामुळं, जखमी झाल्यामुळं, शरणागती पत्करल्यामुळं किंवा विरोधकांकडून पराभूत झाल्यामुळं त्यांची संख्या घटली आहे.

आता त्यांची जागा भरून काढणं लष्कराला कठिण जात आहे. फारशा लोकप्रिय नसलेल्या या सरकारसाठी जीव धोक्यात घालण्यास लोक उत्सुक नाहीत.

पण याच कारणामुळं पुन्हा आपल्याला लक्ष्य केलं जात असून जुंटाचा पराभव होत असल्यामुळं आपल्याला तोफेच्या तोंडी दिलं जात असल्याची भावना आणि भीती रोहिंग्यांमध्ये निर्माण झाली आहे.

मोहम्मद यांना सिटवेमधील 270 लाइट इनफंटरी बटालीयनच्या तळावर नेण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं. 2012 मध्ये जातीय हिंसाचारात बाहेर काढल्यानंतर रोहिंग्यांना या शहरात राहण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.

"आम्हाला बुलेट लोड करून शूट कसं करायचं ते शिकवलं. तसंच गन डिसअसेंबल आणि रिअसेंबल कशी करायची हेही शिकवलं," असं त्यांनी सांगितलं.

रोहिंग्यांच्या दुसऱ्या एका गटाला BA 63 रायफलचा वापर कसा करायचा हे शिकवलं जात असल्याचा व्हीडिओदेखील बीबीसीनं पाहिला. म्यानमारच्या लष्कराकडून वापरलं जाणारी ही एक जुन्या प्रकारची रायफल आहे.

मोहम्मद यांना दोन आठवडे प्रशिक्षण देऊन घरी पाठवण्यात आलं. पण त्यानंतर दोनच दिवसांत त्यांना पुन्हा बोलावून 250 सैनिकांसह बोटमध्ये बसवून नदीतील पाच तासांच्या प्रवासानंतर राथेदाँगला पोहोचवण्यात आलं. याठिकाणी डोंगरी भागातील तीन लष्करी तळांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी लष्कराचा अराकान आर्मीबरोबर तीव्र संघर्ष सुरू होता.

"मी का लढत आहे हे मलाही माहिती नाही. ते मला रखाइन गावाच्या दिशेने गोळी चालवायला सांगतील तेव्हाही मी गोळी चालवेल."

मोहम्मद 11 दिवस त्याठिकाणी लढले. त्यांच्या रसद असलेल्या झोपडीवर बॉम्ब पडल्यानं अन्नाच्या प्रचंड तुटवड्याचा सामनाही करावा लागला. तोफगोळ्यांमुळं अनेक रोहिंग्यांचा मृत्यू झाल्याचं त्यांनी पाहिलं. तसंच छर्रे लागल्यानं त्यांचेही दोन्ही पायही जखमी झाले होते. त्यामुळं त्यांना उपचारासाठी पुन्हा सिटवेला नेण्यात आलं.

तिन्ही तळांवर ताबा घेतल्यानंतर जेव्हा हा संघर्ष संपला त्यानंतरचे फोटो अराकान आर्मीनं 20 मार्चला प्रसिद्ध केले होते. त्यात अनेक मृतदेह पाहायला मिळाले. त्यापैकी किमान 3 रोहिंग्या असल्याची ओळख पटली होती.

"युद्ध सुरू असताना मी प्रचंड घाबरलेलो होतो. सतत माझ्या कुटुंबाचा विचार करत असायचो. मला कधीही अशा युद्धात सहभागी व्हायचं नव्हतं. मला घरी जायचं होतं. मी रुग्णालयातून घरी गेल्यानंतर आईला मिठी मारून खूप रडलो. पुन्हा एकदा जन्म घेतल्याची भावना तेव्हा माझ्या मनात निर्माण झाली होती," असं मोहम्मद म्हणाले.

असेच आणखी एक सैनिक म्हणजे हुसेन. तेही सिटवेच्या जवळच असलेल्या ओहन ताऊ गी शिबिरातले होते. त्यांना फेब्रुवारीला नेण्यात आलं आणि त्यांचं लष्करी प्रशिक्षण पूर्ण झालं असं त्यांचे भाऊ महमूद यांनी सांगितलं. पण लष्करानं त्यांना लढण्यासाठी पाठवण्याआधीच ते लपून बसले.

लष्करानं मात्र अराकान आर्मी विरोधातील या संघर्षामध्ये रोहिंग्यांचा वापर करत असल्याचं वृत्तं फेटाळलं आहे. जुंटाचे प्रवक्ते असलेले जनरल झाऊ मिन टून यांनी रोहिंग्यांना लढण्यासाठी पाठवण्याचा विचार नसल्याचं बीबीसीबरोबर बोलताना सांगितलं.

"आम्हाला त्यांची सुरक्षितता महत्त्वाची आहे. त्यामुळं त्यांच्याच स्वसंरक्षणासाठी मदत करण्यास आम्ही त्यांना सांगितलं," असं ते म्हणाले.

पण बीबीसीनं घेतलेल्या मुलाखतींमध्ये सिटवेमधील पाच वेगवेगळ्या शिबिरांतील सात रोहिंग्यांनी आम्हाला एकच बाब सांगितली. किमान 100 रोहिंग्यांना यावर्षी लष्करात भरती करून लढण्यासाठी पाठवलं असल्याची त्यांना माहिती आहे, असं ते म्हणाले.

सैनिक आणि सरकारमधील स्थानिक अधिकारी फेब्रुवारी महिन्यांत छावण्यांत आले होते. त्यांनी तरुणांना भरती केलं जाईल अशी घोषणा केली होती. सुरुवातीला त्यांनी भरती होणाऱ्यांना अन्न, पगार आणि नागरिकत्व दिलं जाईल असं सांगितलं. हे मोठं अमिष होतं.

अराकान आर्मीबरोबर वाढलेल्या संघर्षामुळं त्यांनी आंतरराष्ट्रीय मदतीचा पुरवठा बंद केला आहे. त्याचा परिणाम म्हणजे IDP छावण्यांमध्ये भोजन मिळणं कठीण झालं असून ते प्रचंड महागही झालं आहे.

त्याशिवाय नागरिकत्व देण्यास नकार हा मुद्दा रोहिंग्यांसाठी म्यानमारमध्ये स्वीकारले जाण्यासाठीच्या दीर्घकाळ संघर्षाचं कारण ठरला आहे. तसंच त्यामुळं त्यांना भेदभावाचा सामना करावा लागतो. मानवाधिकार गट तर याची तुलना वर्णद्वेषाशी करत आहेत.

पण जेव्हा सैनिक भरती झालेल्यांना परत घेऊन आले तेव्हा मात्र नागरिकत्वाचा मुद्दा नाकारण्यात आला. नागरिक नसतानाही भरती का करण्यात आलं? असं जेव्हा शिबिरातील रहिवाशांनी विचारलं, तेव्हा राहत असलेल्या ठिकाणाचं संरक्षण करणं हे तुमचं कर्तव्य आहे, असं त्यांना सांगण्यात आलं.

ते सैनिक नसून मिलिशियामेन असतील असं सांगण्यात आलं. नागरिकत्वाच्या मुद्द्याबद्दल विचारलं असता, तुमचा गैरसमज झाला असं उत्तर त्यांनी दिलं.

शिबिरातील एका समिती सदस्याच्या माहितीनुसार, लष्कराला आता नवीन भरती होऊ शकणाऱ्यांच्या यादी हव्या आहेत. पण सुरुवातील जे रहिवासी गेले होते त्यांच्याकडून अनुभव ऐकल्यानंतर आणि परिस्थिती पाहिल्यानंतर कोणीही जीव धोक्यात घालायला तयार नाही, असंही त्यांनी सांगितलं.

त्यामुळं शिबिरातील लीडर आता गरीब लोक आणि काही रोजगार नसलेल्यांना शोधत आहेत. ते लढण्यासाठी गेल्यानंतर त्यांच्या कुटुंबाला मदत करण्याचं आश्वासन देऊन ते रहिवाशांना राजी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

"भरतीची ही मोहीम अवैध असून, बळजबरी मजुरी करण्यास भाग पाडल्याचा प्रकार आहे," असं मत फोर्टीफाय राइट्स नावाच्या मानवाधिकार समूहाचे मॅथ्यू स्मिथ यांनी मांडलं.

"जे काही घडत आहे त्यात अत्यंत क्रूर आणि विकृत प्रकार आहे. लष्कर देशातील लोकशाही क्रांतीला अटकाव करण्यासाठी रोहिंग्या नरसंहारातील पीडितांना लष्करात भरती करत आहे. या शासनाला मानवी जीवनाशी काही घेणं नाही. ते देशाच्या अत्याचार आणि शिक्षेच्या दीर्घकालीन इतिहासावर आता या गैरव्यवहारांच्या माध्यमातून नवा थर रचत आहेत."

आगेकूच करणाऱ्या रखाइन आर्मीच्या विरोधात रोहिंग्यांचा वापर करून म्यानमानचं लष्कर रखाइनमधील बुद्धिस्ट लोकसंख्येविरोधात पुन्हा धार्मिक संघर्ष सुरू करण्याची धमकी देत आहे. त्यांच्यापैकी बहुतांश हे बंडखोरांच्या पाठिशी आहेत.

त्यावेळी दोन समुदायांमधील मतभेदांमुळं 2012 मध्ये हाजारो रोहिंग्यांना सिटवेसारख्या शहरांमधून बाहेर काढण्यात आलं होतं. 2017 मध्ये रखाइनमधले मूळ लोक (बुद्धिस्ट) रोहिंग्यांविरोधात हल्ला करण्यासाठी लष्करात भरती झाले होते.

तेव्हापासूनच या दोन समुदायांमध्ये असलेला तणाव प्रचंड वाढला आहे.

अराकान आर्मी स्वतंत्र राज्याच्या मागणीसाठी संघर्ष करत आहे. हा लढा इतर समुदाय आणि मूळ लोकांद्वारे लष्करी सत्ता उलथवून लावण्यासाठी चालवल्या जाणाऱ्या मोठ्या मोहिमेचा एक भाग आहे. त्यांना जुंटाला हद्दपार करून म्यानमारमध्ये नवी केंद्रीय व्यवस्था हवी आहे.

अराकान आर्मी सध्या रखाइन राज्यात विजय मिळवण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. त्यांनी नुकतीच त्याठिकाणी राहणाऱ्या सर्वांना नागरिकत्व देण्याची घोषणा केली आहे. म्हणजे बांगलादेशातून रोहिंग्यांचं पुरागमन ते स्वीकारू शकतात.

आता परिस्थिती बदलली आहे. जुंटाकडून लढण्यासाठी रोहिंग्यांना लष्करात भरती केलं जात असल्याबाबत अराकान आर्मीचे प्रवक्ते खाइंग थुखा यांनी मत मांडलं. "हा प्रकार म्हणजे काही दिवसांपूर्वी नरसंहार करण्यात आला त्यांच्याबरोबरच हुकूमशाहीपासून सुटका मिळण्यासाठी लढणाऱ्यांबरोबरही विश्वासघात ठरेल," असं ते म्हणाले.

लष्कराचं समर्थन करणाऱ्या माध्यमांकडून रोहिंग्यांच्या अराकान आर्मीच्या विरोधातील बुथिदाँग परिसरातील आंदोलनाला प्रसिद्धी देत आहे. पण हे सर्व त्यांच्यात फूट पाडण्यासाठी लष्कराकडून केले जाणारे प्रयत्न असू शकतात, असं स्थानिकांनी बीबीसीबरोबर बोलताना म्हटलं.

रोहिंग्यांना नाइलाजानं अशा लष्करासाठी लढावं लागत आहे, जे त्यांच्या म्यानमारमधील राहण्याचा अधिकारच मान्य करण्यास तयार नाहीत. एकेकाळी दोघांकडून लक्ष्य करण्यात आलेले रोहिंग्या समुदायाचे लोक आता या दोघांमध्ये अडकले आहेत.

मोहम्मद यांना लष्कराकडून एक प्रमाणपत्र देण्यात आलं असून, ते लष्कराकडून लढले असल्याचा उल्लेख त्यात करण्यात आला आहे. याचा नेमका फायदा काय? याचा मात्र त्यांना अंदाज नाही. यातून त्यांना पुढच्या लष्करी सेवेतून सूट मिळेल का? हेही माहिती नाही. उलट अराकान आर्मीनं सिटवे आणि त्यांच्या छावणीकडे आगेकूच केली तर यामुळं त्यांना अडचणही निर्माण होऊ शकते.

लढाईत जखमी झाल्यानंतर उपचार सुरू असून ते अजूनही पूर्णपणे बरे झालेले नाही. या अनुभवानंतर तर रात्रीची झोपही येत नसल्याचं त्यांनी सांगितलं.

"ते मला पुन्हा बोलावतील अशी भिती मला वाटते. मी नशिबवान होतो म्हणून यावेळी परत आलो. पण पुढच्यावेळी पुन्हा तसं होईलच याची मला खात्री नाही."