महाराष्ट्रात धर्मांतरविरोधी कायदा येणार का?

महाराष्ट्रात हिंदू मुलींची फसवणूक करून, त्यांना प्रलोभनं देऊन बळजबरीने त्यांना दुसरा धर्म स्वीकारण्यास म्हणजेच त्यांचे धर्मांतर करण्यास त्यांना भाग पाडलं जातं असा आरोप महाराष्ट्रात भाजपच्या आमदारांनी केला आहे. आणि याच आधारावर धर्मांतरविरोधी कायदा महाराष्ट्रात लागू करावा अशी मागणी आहे.

हे पूर्वनियोजित कट कारस्थान असून यालाच 'लव्ह जिहाद' असं म्हणतात असाही भाजप आमदारांचा दावा आहे.

बळजबरीने होणाऱ्या धर्मांतराला आळा बसवण्यासाठी राज्य सरकारने धर्मांतर प्रतिबंध कायदा आणावा अशी भाजपच्या आमदारांची आणि हिंदुत्ववादी संघटनांची मागणी आहे.

या मागणीसाठी गेल्या काही आठवड्यात राज्यात सुमारे 32 मोर्चे काढण्यात आले आहेत.

कोणीही धर्मांतर करत असल्यास 15 दिवस आधी स्थानिक प्रशासनाला याबाबत सूचित करण्याची एक प्रक्रिया असावी अशीही मागणी भाजप आमदार प्रसाद लाड यांच्याकडून करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्रात धर्मांतर विरोधी कायदा आणण्याबाबत किंवा कायदा आणखी कठोर करण्याचा राज्य सरकार विचार करत आहे अशी माहिती गृहमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 24 मार्चला सभागृहात दिली.

आवश्यक अंतिम निर्णय घेणं आमच्या विचाराधीन आहे असं ते म्हणाले.

धर्मांतराच्या केसेसमध्ये एक डिझाईन दिसत आहे, त्यामुळे याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही असंही देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं.

ते म्हणाले, "आपल्या देशात बहुसंख्यांक आणि अल्पसंख्याक सगळ्यांना अधिकार आहेत. बहुसंख्य समाजातून लाखोंचे मोर्चे निघून, मागणी होत असेल तर त्याकडे सरकारला दुर्लक्ष करता येत नाही. सरकारला याकडे लक्ष द्यावेच लागते. सरकारला घटनांकडेही मेरीटवर बघावं लागतं. यात डिझाईन दिसत आहे."

धर्मांतरणाचा हा मुद्दा नेमका काय आहे? राज्यात धर्मांतर विरोधी कायदा लागू होणार म्हणजे नेमकं काय होणार? आणि धर्मांतरविरोधी कायदा हा भाजपचा राजकारणाचा भाग आहे का? या प्रश्नांची उत्तरं आपण जाणून घेणार आहोत.

विधिमंडळात काय घडलं?

भाजपचे विधानपरिषदेचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी 23 मार्च 2023 रोजी सभागृहात लक्षवेधी सूचना मांडत लव्ह जिहाद आणि धर्मांतराच्या चर्चेला सुरुवात केली. यावेळी सभागृहात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते.

गोपीचंद पडळकर, भाजपचे आमदार प्रसाद लाड, प्रवीण दरेकर यांनी राज्य सरकारकडे धर्मांतरविरोधी कायदा आणण्याची मागणी केली.

सुरुवातीला पडळकर म्हणाले, "लव्ह जिहादच्या केसेस वाढल्या आहेत. आटपाडी तालुक्यात रुग्णाला बरं करतो म्हणून धर्मांतर करताना एक व्यक्ती आढळला. त्याला अटक करण्यात आली. आटपाडी तालुक्यात वेगवेगळी आमिष दाखवून धर्मांतरं केली जात आहेत. हिंदू वाल्मिकी समाजातील मुलाचं धर्मांतर करण्यासाठी खूप प्रयत्न झाला. परंतु जबरदस्ती त्याची सुंता करण्यात आली."

"धर्मांतराच्याबाबतीत कडक कायदा करण्याची गरज आहे. मी सरकारला विनंती करतो. सरकार कडक कायदा आणणार का?" असाही प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

यानंतर प्रसाद लाड यांनी हे पूर्वनियोजित कटकारस्थान असल्याचा आरोप केला." गरीब मुलींची फसवणूक करून धर्मांतर करण्याचं हे षडयंत्र आहे असा आमचा आरोप आहे.

या प्रवृत्ती कोण आहेत? हे रॅकेट कोण चालवत आहे? बाहेरच्या देशातून पैसे दिले जातात. फक्त हिंदू धर्मातील मुलींबद्दल बोलत नाहीय. आदिवासी मुली, ख्रिश्चन धर्मातील मुली यांचाही हा प्रश्न आहे."

तर दुसऱ्या बाजूला ठाकरे गटातील आमदारांनीही हा कायदा करण्यापूर्वी सर्वबाबींचा अभ्यास करून विधेयक मांडावं असं मत मांडलं. तसंच सरकारच्या आंतरधर्मीय समितीवरही यावेळी महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी टीका केली.

काँग्रेसचे आमदार भाई जगताप म्हणाले, "याला धार्मिक रंग दिला जातोय हे बरोबर नाही. देशाच्या घटनेत प्रत्येक नागरिकाचे अधिकार आहेत. एखाद्याने काही चुकीचं केलं असेल तर त्याला शिक्षा देण्यासाठी कायदे आहेत. सगळे कायदे असताना समितीला अधिकार देणं कितपत योग्य आहे? याला जाती, धर्माचा वास येता कामा नये."

तर या केसेसमध्ये सुरुवातीचे 24 तास गोल्डन अवर असतात परंतु पोलीस पहिल्या 24 तासात दखल घेतच नाही असा मुद्दा अनिल परब यांनी मांडला.

देवेंद्र फडणवीस यांची भूमिका काय आहे?

आमदारांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकार याबाबतीत सकारात्मक असल्याचं स्पष्ट केलं.

बळजबरीने धर्मांतर केल्याच्या किती तक्रारी आहेत याचा आकडा आता नाही पण यात वस्तुस्थिती आहे असं ते म्हणाले.

कोणीही कोणाशी लग्न करू शकतं याला विरोध नाही. पण फसवणुकीच्या इराद्याने लग्न होत असतील तर तशी प्रकरणं समोर येत आहेत असंही त्यांनी सांगितलं.

आपल्याकडे आताच्या कायद्यानुसारही जबरदस्तीने धर्मांतर करता येत नाही. परंतु हा कायदा अधिक प्रभावी करण्यासाठी याचा विचार केला जाईल. राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरळ या राज्यातही हा कायदा पास झाला आहे. केरळसारख्या राज्यानेही लव्ह जिहादला गांभीर्याने घेतलं आहे अशी माहिती फडणवीस यांनी सभागृहात दिली.

'राज्यघटनेत तरतूद असताना स्वतंत्र कायदा कशासाठी?'

राज्यघटनेने देशातील प्रत्येक नागरिकाला धर्म स्वातंत्र्याचा अधिकार दिला आहे.

राज्यघटनेच्या भाग 3 मध्ये धर्म स्वातंत्र्याचे अधिकार दिले आहेत. यात कलम 25 नुसार प्रत्येक नागरिकाला धर्म स्वीकारण्याचा, धर्माचा प्रसार करण्याचा अधिकार आहे असं राज्यघटनेचे तज्ज्ञ उल्हास बापट सांगतात.

ते सांगतात, राज्यघटनेनुसार तुम्हाला धर्म प्रपोगेट, प्रोफेस आणि प्रॅक्टिस करता येतो. म्हणजेच तुम्हाला सांगता येतं की तुम्ही कोणत्या धर्माचे आहात. त्याचे नियम पाळता येतात आणि त्याचा प्रसारही करता येतो.

आता राज्यघटनेच्या इतर कलमानुसार आधी कायदा आणि मग त्याचे अपवाद असं स्वरुप आहे. पण धर्म स्वातंत्र्याचे कलम मांडताना राज्यघटनेत आधी अपवाद आणि मग कलमं मांडलेली आहेत.

उल्हास बापट म्हणाले, "धर्माच्या अधिकाराच्या बाबतीत नैतिकता, सामाजिक आरोग्य आणि सुव्यवस्था याला बाधा येईल असंकाही करता येणार नाही."

तसंच धर्माशी निगडीत असलेल्या आर्थिक, सामाजिक आणि सुव्यवस्था संदर्भात राज्य कायदा करू शकतं.

राज्यघटनेनुसार धर्म स्वातंत्र्याचा कोणाला गैरफायदा घेण्याचाही अधिकार नाही असंही म्हटल्याचं बापट सांगतात.

बळजबरीने किंवा प्रलोभनाने धर्मांतर केल्यास कायद्याने शिक्षेची तरतूद आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी जरी सरकारने प्रभावीपणे केली तरी गैरप्रकारांना आळा बसेल, यासाठी स्वतंत्र कायदा करणं म्हणजे हा राजकीय निर्णय आहे असंही उल्हास बापट यांना वाटतं.

भाजप काय साध्य करू पाहत आहे?

जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातून नीवृत प्राध्यापक घनश्याम शहा सांगतात, धर्मांतर विरोधी किंवा प्रतिबंधात्मक कायदा आणून भाजपला त्यांचं हिंदुत्ववादी राजकारण करायचं आहे हेच स्पष्ट आहे.

प्रा. घनश्याम शहा सांगतात, "अल्पसंख्याकांना कायम सातत्याने भीतीत ठेवायचं. नियंत्रणात ठेवायचं याचाच हा एक प्रकार आहे. देशात हिंदुत्ववादी बहुसंख्येने आहेत आणि त्यांच्याकडेच पावर आहे हा संदेश सतत देत रहायचा हेच त्यांचं राजकारण आहे."

हा मुद्दा समजवण्यासाधी प्राध्यापक घनश्याम शहा पाकिस्तानच्या राजकारणाचं उदाहरण देतात.

ते सांगतात," आता पाकिस्तानमध्ये बहुसंख्य मुस्लीम आहेत. सत्तेत तेच असतात पण तरीही जिहादचा मुद्दा त्यांच्या राजकारणाचा भाग असतो."

घनश्याम शहा म्हणाले," हिंदू धोक्यात आहे असं सारखं भासवायचं आणि आपल्या मतदारांवरही हेच हॅमर करत रहायचं की हिंदू धोक्यात आहे. त्यामुळे आपल्याला कायदा आणायला हवा, एकत्र यायला हवं अशा भूमिका सतत घ्यायच्या, असेच मुद्दे सतत मांडायचे आणि यावरच राजकारण करायचं हेच यातून दिसतं."

"हिंदु मतांचं एकत्रिकरण आणि ध्रुवीकरण करण्याचा हा राजकीय हेतू आहे. आपण बहुसंख्य असून आपण धोक्यात आहोत ही भावना जनतेमध्ये निर्माण करायची, "

महाराष्ट्रातल्या राजकारणाविषयी बोलताना ते म्हणाले की, बाळासाहेब ठाकरे आणि शिवसेनेच्या हिंदुत्वाशी भाजपची एकप्रकारे स्पर्धा आहे. कोण अधिक हिंदुत्ववादी पक्ष ही सुद्धा स्पर्धा आहे. यासाठीही निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा प्रयत्न असू शकतो असंही ते सांगतात.

शिवाय, 'लव्ह जिहाद' आणि धर्मांतराच्या अशा मुद्यांमुळे राज्यातील बेरोजगारी, शेती समोरील आव्हानं, महागाई हे महत्त्वाचे विषय लोक विसरतात असंही जाणकारांचं म्हणणं आहे.

ज्येष्ठ पत्रकार मृणालिनी नानिवडेकर याबाबत सांगतात, "आता सरकार त्यांची आकडेवारी देत आहे. सरकार उदाहरणं देत आहे त्यामुळे हा राजकीय मुद्दा आहे की सामाजिक हे सुद्धा तपासावे लागेल. समाज मनावर याचा काय आणि किती परिणाम होईल हा सुद्धा प्रश्नच आहे कारण ही व्यक्तिगत बाब आहे. तर हिंदुंमध्ये भयगंड तयार झाला आहे का याचंही राजकारण आणि सामाजिक वास्तव तपासावं लागेल. "

तर भाजपचा हा निर्णय राजकीयच आहे असं ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे सांगतात.

ते म्हणाले," भाजपला प्रत्यक्षात या निवडणुकीत याचा किती फायदा होईल हे सांगता येणार नाही. कारण कायदा आणल्याने काही मतांचं ध्रिवीकरण होत नाही. पण बहुसंख्यावादाचं जे राजकारण आहे त्याला अनुसरून हा निर्णय आहे. बहुसंख्य वादाच्यादृष्टीने केलेलं हे राजकारण आहे.

कोणकोणत्या राज्यात कायद्यात सुधारणा करण्यात आल्या आहेत?

एका धर्मातून इतर कोणत्याही धर्मात बळजबरीने, प्रलोभनाने, आमिष दाखवून किंवा फसवणूक करून धर्मांतर केले असल्यास धर्मांतर प्रतिबंध कायद्याअंतर्गत कारवाई करण्याची तरतूद देशातील अनेक राज्यांनी यापूर्वीच केली आहे. विविध वृत्तपत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार,

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)