मणिपूरमध्ये दर 75 माणसांमागे एक पोलीस तैनात, तरीही हिंसाचार थांबेना

मणिपूरमध्ये गेल्या तीन महिन्यांपासून हिंसाचार सुरू आहे. त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी 40 हजारांहून अधिक सुरक्षा कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत.

यामध्ये भारतीय लष्कर, आसाम रायफल्स, BSF, CRPF, SSB आणि ITBP या सैनिकांचा आणि अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.

मणिपूरची लोकसंख्या सुमारे 30 लाख आहे. म्हणजेच सध्या सरासरी 75 लोकांमागे एक सुरक्षा कर्मचारी तैनात करण्यात आला. असे असूनही या राज्यात 90 दिवस झाले तर हिंसाचार थांबायचं नाव घेत नाहीये.

गेल्या दोन-तीन दिवसांपासून सुरू असलेल्या हिंसाचारात 6 जणांचा मृत्यू झाला आहे.

हिंसाचाराच्या ताज्या घटनेत शनिवारी विष्णुपूरच्या क्वाटा भागात मैतेई समुदायाच्या तीन लोकांची निर्घृण हत्या करण्यात आली .

हिंसक गट बंदुका आणि मोर्टारने एकमेकांवर हल्ले करत होते. दोन्ही समुदायांनी पोलीस मुख्यालयातून शस्त्रे लुटली आहेत आणि त्यांचाच वापर आता होत आहे.

सुरक्षा दलांचा मोठा बंदोबस्त असतानाही हल्लेखोर दरी आणि डोंगराळ भागातील बफर झोन तोडून लोकांना लक्ष्य करत आहेत.

संपूर्ण भारत जगाच्या नजरा सध्या मणिपूरवर आहेत. मणिपूरमधील हिंसाचाराबद्दल आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांमध्ये बरंच काही छापून येत आहे.

19 जुलै रोजी मणिपूरमधील दोन महिलांसोबत लैंगिक अत्याचाराचा व्हीडिओ व्हायरल झाला. त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय समुदायाने याविषयी आणखी चिंता व्यक्त केली.

या व्हीडिओनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मणिपूरमधील हिंसाचारावर पहिल्यांदाच संसदेच्या बाहेर वक्तव्य केलं.

‘या घटनेमुळे देशाचा अपमान होत आहे. एकाही दोषीला सोडले जाणार नाही’, असे ते म्हणाले होते.

3 मे नंतर राज्यात उसळलेल्या हिंसाचारात आतापर्यंत 160 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. 50 हजारांहून अधिक लोक बेघर झाले आहेत. मोठ्या प्रमाणात लोकांची घरे जळाली आहेत.

राज्यात रक्तपाताच्या अनेक घटना सतत होत आहेत.

शुक्रवारी विष्णुपूरच्या क्वाटा भागात मैतेई समाजाच्या तीन लोकांच्या निर्घृण हत्या झाली. पण लष्कर आणि निमलष्करी दलाच्या तुकड्या एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर तैनात असूनही राज्यातला हिंसाचार का थांबत नाहीये, यावरून आता लोक प्रश्न विचारत आहेत.

मैतेई समाजाच्या लोकांना आधी तलवारीने कापण्यात आलं. नंतर त्यांचे मृतदेह जाळण्यात आले.

मैतेई आणि कुकी समुदाय एकमेकांवर हल्ले करू नयेत, यासाठी दोन्ही भागाच्या मधोमध बफर झोन तयार करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं सुरक्षा दलांचे म्हणणं आहे.

पण या बफर झोनमध्ये काही अडचणी असल्याचं मानवी हक्क कार्यकर्ते के.ओनली यांचं म्हणणं आहे.

ते सांगतात, "बफर झोन खोऱ्यात तयार केले जात आहेत. कुकी समुदायाचे क्षेत्र असलेल्या टेकड्यांमध्ये असं काहीच नाही. आता एक हजार एकरपेक्षा जास्त जमीन बफर झोनमध्ये आहे. त्याठिकाणी भात शेती केली जाते. पण मैतेई लोकांना शेती करणे शक्य होत नाही. कारण ते लष्कर आणि कुकी लोकांच्या ताब्यात आहे. याच कारणांमुळे दोन्ही समुहांत संघर्ष होत आहे.

40,000 हून अधिक सुरक्षा कर्मचारी तैनात करूनही 30 लाख लोकसंख्या असलेल्या या राज्यात हिंसाचार का थांबत नाही? असा प्रश्न आम्ही ओनील यांना विचारला.

त्यावर ओनील सांगतात, " तुम्ही 40 हजार सुरक्षा कर्मचारी तैनात करा किंवा 50 हजार किंवा एक लाख. ही हिंसा तेव्हाच आटोक्यात येईल जेव्हा याठिकाणी राजकीय इच्छाशक्ती दाखवली जाईल.

राज्यात शांतता पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी राजकारण्यांनी पुढाकार घ्यावा असं ओनील यांना वाटतं.

"सध्या राज्यात नेतृत्व बदलासाठी कोणत्याही हालचाली दिसत नाहीत. सरकारकडे शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी कोणताही ठोस कार्यक्रम नाही. सरकारने उचललेली पावले उलट दिशेने जाताना दिसत आहेत. कारण सरकारने शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी ज्या समित्या नेमल्या आहेत. त्यामध्ये हिंसा भडकवणाऱ्यांचा समावेश आहे.

मुख्यमंत्री एन.बीरेन सिंग यांना पदावरून हटवल्यानंतरच शांतता प्रस्थापित होईल का?

यावर ओनील सांगतात, "राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची तात्काळ गरज आहे. त्याशिवाय कोणताही पर्याय उरलेला नाही. आताच्या घडीला मैतेई आणि कुकी यांच्यातील हिंसाचार थांबवणे ही सर्वोच्च प्राथमिकता असली पाहिजे."

40 हजार सैनिक तरीही हिंसाचार

बीबीसीचे प्रतिनिधी नितीन श्रीवास्तव यांनीही मणिपूरमधून वार्तांकन केलं आहे.

आम्ही त्यांना हाच प्रश्न विचारला की राज्यात सुरक्षा दलांची एवढी मोठी उपस्थिती असतानाही हिंसाचार का वाढत आहे?

त्यावर नितीन म्हणतात, "यासाठी मणिपूरचा भूगोल समजून घेणे आवश्यक आहे. राज्यातील डोंगराळ आणि सपाट किंवा खोऱ्याचा प्रदेश एकमेकांना लागून आहे. कुकी लोक डोंगराळ भागात आणि मैतेई लोक मैदानी भागात राहतात. पण आता दोन्ही ठिकाणी मिश्र लोकसंख्या आहे.

“इथली भौगोलिक परिस्थिती दर दीड-दोन किलोमीटरवर बदलत राहाते. म्हणजे प्रवासादरम्यान तुम्ही कधी मैतेई आणि कधी कुकी लोकांच्या परिसरातून जाता. हिंसाचार न थांबण्याचे एक कारण म्हणजे दोन्ही समुदायांच्या निवासी भागांची एकमेकांशी जवळीक असावी.

सुरक्षा दलांकडे सगळी संसाधनं असूनही हिंसक जमावाला रोखणे कठीण का जातंय?

नितीन श्रीवास्तव म्हणतात, "गेल्या दीड महिन्यांत जमाव बंदुका किंवा दारूगोळा हल्ला करत नाही. ते लाठ्या किंवा दगडफेक करत आहेत. सुरक्षा दलांना अशा जमावावर गोळीबार करण्याचे आदेश दिले नाहीत. जेव्हा सुरक्षा दलांच्या उपस्थितीत असा हिंसाचार झाला तेव्हा जीवितहानी कमी झाली. पण मालमत्ता लुटली गेली आणि त्याचं नुकसान करण्यात आलं.”

मणिपूरमध्ये सरकारी यंत्रणा काय करत आहे?

नितीन श्रीवास्तव- "हा हिंसाचार रोखण्यात मणिपूर राज्य प्रशासनाची भूमिका जवळपास नगण्य आहे. सरकारी यंत्रणेत काम करणारे मैतेई आणि कुकी लोक हिंसाचार सुरू होताच आपापल्या भागात गेले. फक्त मुस्लिम मैतेई, नागा आणि काही मुळचे तमिळ लोक काम करत आहेत. तसंच मोजकेच अधिकारी आणि कर्मचारी उरले आहेत. त्यामुळे प्रशासन पूर्ण ताकदीने काम करू शकत नाही”

"प्रशासन जोपर्यंत मजबूत होत नाही तोपर्यंत परिस्थिती पूर्ववत आणणं कठीण राहील. राज्य प्रशासन मजबूत असेल तेव्हाच सैन्य प्रभावी ठरेल."

हिंसाचार कसा सुरू झाला?

खरंतर मैतेई आणि कुकी समाजातील लोकांमध्ये अनेक दशकांपासून तणाव सुरू आहे.

पण अलीकडच्या काळात एकमेकांच्या जमिनींवर कब्जा करण्यावरून त्यांच्यात तणाव वाढला आहे.

गेल्या वर्षी ऑगस्ट 2022मध्ये बिरेन सिंग सरकारने चुराचंदपूरमधील नोने जिल्ह्यातील 38 गावे बेकायदेशीर घोषित करणारी नोटीस जारी केली होती.

ही गावे संरक्षित वनक्षेत्रात येतात, असं सरकारकडून सांगण्यात आलं. त्यामुळे कुकींमध्ये प्रचंड नाराजी पसरली.

योग्य अधिसूचना जारी न करता आमची गावे बेकायदेशीर घोषित केली, असं कुकींना वाटलं. यासोबतच सरकारने मार्चमध्ये या भागातली अफूची शेती पण नष्ट करण्यास सुरुवात केली.

मणिपूर उच्च न्यायालयाने या वर्षी 14 एप्रिल रोजी दिलेल्या आदेशात राज्य सरकारला मैतेई समुदायाला आदिवासी दर्जा देण्यासाठी शिफारस केली. त्यानंतर तिथली परिस्थिती बिघडू लागली.

मैतेई ट्राईब युनियनच्या याचिकेवर सुनावणी घेतल्यानंतर 14 एप्रिलला हा आदेश देण्यात आला. यामध्ये राज्य सरकारला मैतेई समाजाचा आदिवासी समुदयात समावेश करण्याची शिफारस केंद्रीय आदिवासी मंत्रालयाकडे पाठविण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.

पुढच्या चार आठवड्यात मैतेईला आदिवासी समुदयाचा दर्जा देण्यात यावा असंही उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिलेल्या आदेशात म्हटलं होतं.

जेव्हा दोन्ही समुदाय रस्त्यावर एकमेकांसमोर आले

'इंडियन एक्स्प्रेस'ने दिलेल्या बातमीनुसार 3 मेच्या हिंसाचाराच्या आधी 27 एप्रिल रोजी संतप्त लोकांच्या जमावाने चुराचंदपूरमधील एक जिम जाळली. एका दिवसानंतर मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंग या जिमचे उद्घाटन करणार होते.

त्यानंतर 28 एप्रिल रोजी कुकी लोकांच्या जमावाने जमीन अधिग्रहणाविरोधात काढलेल्या मोर्चात वनविभागाचे कार्यालय जाळले.

यानंतर मैतेई समाजातील लोकांना आदिवासी दर्जा देण्याची शिफारस करणाऱ्या न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात डोंगराळ जिल्ह्यांमध्ये आदिवासी एकता मार्च काढण्यात आला.

पण या मोर्चाच्या विरोधात Meitei Lipun या गटाने मोर्चा काढून नाकाबंदी केली.

3 मे रोजी काढलेल्या मोर्चादरम्यान तोरबुंग आणि कांगवाई भागात दोन्ही समुदायातील लोकांची घरे जाळल्याच्या बातम्या पोलिसांना मिळू लागल्या.

त्याच दिवशी दुपारी चर्च जाळल्याच्या बातम्या मैतेईचे वर्चस्व असलेल्या बिष्णुपूरमधून येऊ लागल्या.

संध्याकाळपर्यंत बिष्णुपूर आणि चुराचंदपूरमध्ये कुकी आणि मैतेई लोकांमध्ये रस्त्यावर संघर्ष सुरू झाला.

त्यानंतर चिडलेल्या जमावाने चुराचंदपूर आणि परिसरातील पोलीस ठाण्यांमधून शस्त्रांची लूट सुरू केली.

रात्री उशिरापर्यंत दोन्ही बाजूच्या लोकांनी एकमेकांच्या घरांना आग लावण्यास सुरुवात केली होती.

दरम्यान, कुकी समाजातील लोकांनी मैतेई महिलांवर बलात्कार करून त्यांची हत्या केल्याची अफवा पसरली.

यानंतर रक्तपात आणखी वाढला. परिस्थिती पोलिसांच्या नियंत्रणाबाहेर गेली. राज्यात 3 मेपासून सुरू झालेल्या हिंसाचारात आतापर्यंत 160 जणांचा मृत्यू झाला आहे. परिस्थिती अजूनही पूर्णपणे नियंत्रणात नाही.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)