इथं एका क्लिकवर मिळते इतरांच्या पगाराची माहिती

कमावत्या पुरूषाला त्याचा पगार विचारू नये असं आपल्याकडे सर्रास म्हटलं जातं. तो परिस्थिती पाहून त्याच्या पगाराची रक्कम फुगवून किंवा कमी करून सांगतो.

समोरच्या व्यक्तीचा पगार किती? हे आपल्याकडे तसं गूढच असतं. पण, जगाच्या पाठीवर असा पण एक देश आहे जिथं प्रत्येकाला प्रत्येकाचा पगार माहीत असतो.

तो देश आहे नॉर्वे. काही वर्षांपूर्वी एका पुस्तकाच्या रूपात मिळणारी ही माहिती आता ऑनलाईन म्हणजे फक्त एका क्लिकवर उपलब्ध आहे.

ज्यात प्रत्येकाचं उत्पन्न, संपत्ती आणि भरलेला कर याची संपूर्ण माहिती सहज मिळते.

नॉर्वेत 2001 मध्ये हा बदल घडून आला आहे. नॉर्वेतील नागरिक जगाच्या तुलनेत सर्वात जास्त आयकर भरतात.

नॉर्वेत जास्तीत जास्त आयकर 40.2 टक्के आहे. ब्रिटनमध्ये तोच 33.3 टक्के, युरोपियन युनियनमध्ये 30.1 टक्के तर भारतात 30 टक्के आहे.

पगाराच्या रकमेमुळे एकमेकांविरुद्ध निर्माण होणारा मत्सर दूर करण्यासाठी नॉर्वे सरकारनं हे पाऊल उचललं आहे.

मत्सर दूर करण्यासाठी...

बऱ्याच कंपन्यांमध्ये लोकांना त्यांच्या सहकाऱ्यांना मिळणाऱ्या पगाराविषयीची माहिती सहज दिली जाते. जेणेकरून त्यांना त्यासाठी ऑनलाईन शोध घेण्याची गरज पडू नये.

महत्त्वाचं म्हणजे नॉर्वेत अनेक क्षेत्रांमध्ये पगार हे सामूहिकरित्या करार करून ठरवले जातात. तसंच पगारामधील तफावत सुद्धा फार कमी आहे.

आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार महिला आणि पुरुषांच्या पगारातील तफावत सुद्धा नॉर्वेत कमी आहे. वर्ल्ड इकनॉमिक फोरमच्या एकसारख्या कामासाठी समान वेतन देणाऱ्या 144 देशांच्या यादीत नार्वेचा क्रमांक तिसरा आहे.

सर्च करणाऱ्यांची संख्या रोडावली

नॉर्वेची लोकसंख्या 52 लाख आहे. त्यापैकी 30 लाख करदाते आहेत. 2014 पर्यंत तब्बल 165 लाख वेळा लोकांनी इतरांच्या पगारांबाबत ऑनलाईन सर्च केलं होतं.

पण, 2014 पासून ही माहिती पाहण्यासाठी लोकांना टॅक्स ऍथॉरीटीच्या वेबसाईटवर त्यांच्या नॅशनल आयडी नंबरनं लॉग-इन करावं लागतं.

त्यामुळे आता निनावी पद्धतीनं इतरांच्या पगाराचा शोध घेणं अशक्य झालं आहे.

ही माहिती मिळवण्यासाठी लॉग-इन करणं अनिवार्य करण्यात आल्यापासून आपली माहिती कोण तपासतं हे आता नॉर्वेच्या नागरिकांना कळू शकतं.

परिणामी आता ही माहिती सर्च करणाऱ्यांची संख्या वर्षाला 20 लाखांपर्यंत खाली आली आहे.

नॉर्वेमध्ये नुकत्याच झालेल्या एका सर्वेक्षणानुसार 92 टक्के लोकांनी कुटुंबातील व्यक्ती, मित्र आणि अनोळखी लोकांची माहिती सर्च करत नसल्याचं सांगितलं आहे.

माहितीचा दुरुपयोग?

पण, ऑनलाईन मिळणारी ही माहिती फक्त निव्वळ उत्पन्न, त्यावर भरलेला कर आणि निव्वळ संपत्तीची असते.

त्यामुळे एखाद्या व्यक्तीच्या प्रत्यक्षात असलेल्या संपत्तीच्या प्रमाणात ती कित्येकदा कमी सुद्धा असते. कारण करपात्र संपत्तीचं मुल्य प्रत्यक्ष बाजार मूल्यापेक्षा कमी असतं.

आता लोकांच्या उत्पन्नाची माहिती एवढी सहज उपलब्ध असल्यावर तिचा वापर गुन्हेगारी किंवा चिडवण्यासाठी होणार नाही हे निव्वळ अशक्यच.

नॉर्वेतसुद्धा ते झालंच. पालकांच्या कमी उत्पन्नामुळे शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची टरसुद्धा उडवली गेली.

परिणामी म्हणूनच सरकारला ही माहिती सर्च करणाऱ्यांसाठी लॉग-इन करणं अनिवार्य करावं लागलं.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)