अक्षय ऊर्जा संसाधनों में व्यापक निवेश पर ज़ोर दिया जा रहा है

इस नई रणनीति में ग्रीन हाउस गैसों से होने वाले उत्सर्जन को साल 2020 तक कम से कम 20 प्रतिशत तक कम करने का प्रस्ताव किया गया है.

यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष होज़े मेनुअल बरासो ने कहा है कि ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक 'औद्योगिक क्रांति' की ज़रूरत है.

उन्होंने कहा कि ऊर्जा के मामले में यूरोपीय संघ को दुनिया के सामने एक मिसाल क़ायम करनी चाहिए.

यूरोपीय संघ की सिविल सेवा चाहती है कि अक्षय ऊर्जा यानी बार-बार इस्तेमाल की जाने वाली ऊर्जा में ज़्यादा निवेश किया जाए. सिविल सेवा का तर्क है कि परंपरागत ईंधन की राजनीतिक और स्पष्ट तौर पर पर्यावरण क़ीमत काफ़ी ज़्यादा है.

बेलारूस के साथ रूस के ख़राब संबंधों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है क्योंकि वहाँ से होने वाली ऊर्जा आपूर्ति में बाधा आने से जर्मनी और पोलैंड काफ़ी प्रभावित हुए हैं.

इस रिपोर्ट में यह माँग सामने आई है कि वर्ष 2020 तक 20 प्रतिशत ऊर्जा अक्षय ऊर्जा संसाधनों से आनी चाहिए और उसके लिए व्यापक पैमाने पर निवेश की ज़रूरत बताई गई है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि बड़े पैमाने पर निवेश और ऊर्जा बचाने वाले उपाय किए बिना यूरोपीय संघ के देशों में ऊर्जा का आयात उपभोग की 50 प्रतिशत मात्रा से बढ़कर साल 2030 तक 65 प्रतिशत हो जाएगा और इस वजह से ग़ैरभरोसेमंद ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता बढ़ जाएगी.

इस रिपोर्ट में यूरोपीय संघ का ऊर्जा बाज़ार मुक्त करने के उपाय भी शामिल हो सकते हैं जिनके तहत संघ के क़रीब पचास करोड़ नागरिकों को गैस और बिजली यूरोप में किसी भी कंपनी से ख़रीद सकेंगे.

हालाँकि विशेषज्ञों का कहना है कि इससे कुछ विवाद भी खड़े होने की संभावना है क्योंकि इस तरह के उपायों पर अमल से पहले यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की सरकारों की मंज़ूरी ज़रूरी होगी.