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रविवार, 15 मार्च, 2009 को 10:23 GMT तक के समाचार
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नवाज़ ने 'नज़रबंदी' का उल्लंघन किया
नवाज़ शरीफ़
नवाज़ शरीफ़ ने घोषणा की है कि विरोध मार्च नहीं रुकेगा

पाकिस्तान में विपक्ष के नेता नवाज़ शरीफ़ ने उनको 'नज़रबंद' किए जाने के आदेश का उल्लंघन किया है और वो लाहौर में प्रदर्शन स्थल की ओर जा रहे हैं.

हालांकि पाकिस्तान सरकार ने इस बात से इनकार किया है कि नवाज़ शरीफ़ को नज़रबंद करने का आदेश किया दिया है. नवाज़ शरीफ़ ने इस आदेश को ग़ैर-कानूनी बताया है और कहा है कि लाहौर में होने वाले प्रदर्शन में लोग उनका साथ दें.

घर से निकलने से पहले नवाज़ शरीफ़ ने लोगों से कहा, "नज़रबंदी ग़ैर-क़ानूनी और अनैतिक है. ये सारे फ़ैसले असंवैधानिक हैं. आप सब लोग मेरा साथ दें. समय आ गया है कि साथ-साथ लड़ाई करें."

 नज़रबंदी ग़ैर-क़ानूनी और अनैतिक है. ये सारे फ़ैसले असंवैधानिक हैं. आप सब लोग मेरा साथ दें. समय आ गया है कि साथ-साथ लड़ाई करें
नवाज़ शरीफ़

शनिवार रात को पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के घर को पुलिस ने घेर लिया था और वहाँ तक जाने वाले सारे सड़क मार्ग बाधित कर दिए थे.

नवाज़ शरीफ़ लाहौर रैली में हिस्सा लेने के लिए कार में रवाना हुए हैं लेकिन बीबीसी संवाददाता का कहना है कि ये नहीं कहा जा सकता कि उन्हें वहाँ जाने दिया जाएगा या नहीं.

इससे पहले ख़बर आई थी कि नवाज़ शरीफ़ के भाई और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री शहबाज़ शरीफ़ और पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एतज़ाज़ अहसन को भी नज़रबंद कर दिया गया है. कहा जा रहा है कि शाहबाज़ शरीफ़ रावलपिंडी में छिपे हुए हैं.

इन नेताओं को अपनी घोषणा के मुताबिक़ 'इस्लामाबाद लॉंग मार्च' का नेतृत्व करना था जिसमें बर्ख़ास्त किए गए जजों की बहाली का मुद्दा अहम है.

तनाव

बीबीसी संवाददाताओं के अनुसार विरोध मार्च को रोकने के लिए इस्लामाबाद को क़िले में बदल दिया गया है.

इस्लामाबाद जाने की तैयारी कर रहे लोगों को रोकने के लिए पुलिस ने उन पर आँसू गैस छोड़ी है. प्रदर्शनकारी संसद के बाहर धरने करने की तैयारी में हैं.

सरकार का कहना है कि इससे हिंसा भड़क सकती है और वहाँ रैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और सड़क मार्ग बाधित कर दिए गए हैं.

बीबीबी संवाददाता के मुताबिक जजों की बहाली का ये अभियान दरअसल राष्ट्रपति ज़रदारी और विपक्ष के नेता नवाज़ शरीफ़ के बीच सत्ता का संघर्ष बन गया है.

राष्ट्रपति ज़रदारी ने पिछले साल वादा किया था कि वे पूर्व सरकार द्वारा बर्ख़ास्त जजों को बहाल करेंगे.

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