स्वात में तालेबान ने लड़कियों की शिक्षा पर प्रतिबंध लगा रखा है

राष्ट्रपति ज़रदारी ने कहा है कि स्वात घाटी में उनकी सरकार ने जिन 'मौलवियों' से समझौता किया है वे तालेबान नहीं हैं.

उल्लेखनीय है कि हाल ही में सरकार और कट्टरपंथी मौलवियों के बीच हाल ही में एक समझौता हुआ था.

इस समझौते के तहत सरकार ने उस इलाक़े में शरिया क़ानून लागू करने की मंज़ूरी दी थी और बदले में मौलवियों ने तालेबान चरमपंथ को ख़त्म करने का वादा किया था.

स्वात घाटी लंबे समय से चरमपंथी हिंसा से ग्रस्त रहा है.

स्वात घाटी में धर्मनिरपेक्ष शिक्षा का विरोध कर रहे तालेबान ने पिछले कुछ समय में कोई दो सौ स्कूलों को नष्ट कर दिया था जिसमें से ज़्यादातर लड़कियों के स्कूल थे.

'ग़लत समझा गया'

'वॉल स्ट्रीट जर्नल' में अपने आलेख में ज़रदारी ने कहा है, "जिन मौलवियों से हमने समझौता किया है वो तालेबान नहीं हैं. हमने समझौते के दौरान यह स्पष्ट कर दिया है कि तालेबान और दूसरे विद्रोहियों पर क़ाबू पाना उनकी ज़िम्मेदारी होगी."

विद्रोहियों के बीच मौजूद दोस्ताना तत्वों को दूसरे कट्टरपंथी विद्रोहियों से अलग करने के हमारे प्रयासों को पश्चिम में ग़लत ढंग से देखा गया आसिफ़ अली ज़रदारी

"अगर वे सफल होते हैं और विद्रोही हथियार डाल देते हैं तो यह स्वात घाटी के लोगों की सफलता होगी वरना हमारे सुरक्षा बल कार्रवाई करेंगे."

राष्ट्रपति ज़रदारी ने कहा है, "विद्रोहियों के बीच मौजूद दोस्ताना तत्वों को दूसरे कट्टरपंथी विद्रोहियों से अलग करने के हमारे प्रयासों को पश्चिम में ग़लत ढंग से देखा गया."

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सरकार लड़कियों के स्कूल बंद किए जाने की घटनाओं की अनदेखी नहीं कर सकती.

उन्होंने कहा है, "दरअसल सरकार लड़कियों की शिक्षा को अनिवार्य मानती है. यह सरकार की अनदेखी करने का या चरमपंथियों के सामने झुकने का मामला नहीं है...बात इसके ठीक विपरीत है."

राष्ट्रपति ज़रदारी ने कहा है कि आतंकवाद के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की लड़ाई लगातार जारी है और सरकार ने चरमपंथियों के ख़िलाफ़ कई कार्रवाइयाँ की हैं.