रामदत्त त्रिपाठी बीबीसी संवाददाता, लख़नऊ

	मायावती सरकार ने हाल में 18000 सिपाहियों को बर्ख़ास्त कर दिया था.

उन्होंने कहा है कि राज्य की पुलिस में अभी कई ख़ामियाँ दूर किया जाना बाक़ी हैं, इसी कारण फ़िलहाल राज्यपाल टीवी राजेश्वर राव की इस सलाह पर अमल नहीं किया जा सकता.

राज्यपाल ने हाल में पुलिस अधिकारियों के एक सम्मेलन में ये सुझाव रखा था.

दरअसल कमिश्नर प्रणाली की व्यवस्था के तहत पुलिस अधिकारियों को ज़्यादा अधिकार हासिल हो जाते हैं. जबकि वर्तमान व्यवस्था के तहत मजिस्ट्रेटों के पास व्यापक अधिकार हैं.

बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने गुरूवार को एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि उनकी पार्टी पुलिस कमिश्नर व्यवस्था के खिलाफ़ नहीं है लेकिन राज्य में वर्तमान पुलिस ढाँचा अभी फ़िलहाल इसे अपनाने लायक नहीं है.

उन्होंने कहा कि मौजूदा पुलिस व्यवस्था में बहुत सी खामियाँ मौजूद हैं जो उनसे पहले की समाजवादी पार्टी सरकार और भारतीय जनता पार्टी सरकारों की देन हैं.

वैसे मान्यतौर पर राज्य के मुख्यमंत्री राज्यपाल की बातों पर सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं करते. लेकिन राजनीतिक हल्कों में माना जाता है कि मायावती पर सामान्य नियम लागू नहीं होते.

भर्ती घोटाला

माना जा रहा है कि पुलिस व्यवस्था में ख़ामियों से मायावती का संकेत राज्य में हाल में प्रकाश में आए पुलिस भर्ती घोटाले और राज्य की क़ानून व्यवस्था से है.

ग़ौरतलब है कि समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव की सरकार के कार्यकाल में 22 हज़ार पुलिसकर्मियों को नियुक्त किया गया था.

लेकिन मई 2007 में हुए चुनावों में मुलायम सिंह की हार के बाद मुख्यमंत्री मायावती ने सत्ता संभालते ही पुलिस भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता के आरोपों की जाँच के आदेश दिए थे.

जांच के बाद मायावती सरकार ने 18000 सिपाहियों को बर्ख़ास्त कर दिया था.

बर्खा़स्त किए गए पुलिसकर्मियों ने भी इस मामले को अदालत में चुनौती दी है. अदालत ने बर्ख़ास्त किए गए पुलिसकर्मियों की जगह नई भर्तियाँ करने पर रोक लगा दी है.

मायावती सरकार ने गत 24 नवंबर को पुलिसभर्ती घोटाले के सिलसिले में निलंबित किए गए 25 पुलिस अधिकारियों को बहाल कर दिया था.