रामदत्त त्रिपाठी बीबीसी के उत्तर प्रदेश संवाददाता

	मुख्यमंत्री मायावती ने सत्ता संभालते ही पुलिस भर्ती के मामले की जाँच कराई थी

एक पुलिस जाँच रिपोर्ट में इन पुलिस अधिकारियों पर मुलायम सिंह यादव की सरकार में हुई पुलिस भर्ती में बड़े पैमाने पर धांधली करने का आरोप है.

पुलिस भर्ती घोटाले की जाँच के बाद लगभग 18 हज़ार पुलिसकर्मियों को बर्ख़ास्त कर दिया गया था.

जांच प्रक्रिया

मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव शैलेष कृष्ण ने बीबीसी को बताया कि मुख्यमंत्री मायावती ने इन अधिकारियों के स्पष्टीकरण और उनसे मुलाकात के बाद, उन्हें बहाल करने का फ़ैसला किया है.

इनमें से कुछ अधिकारियों ने अपनी ग़लती मान ली है, वहीं कुछ ने इसे चुनौती दी है.

शैलेष कृष्ण ने बताया कि इन अधिकारियों के ख़िलाफ़ चल रही विभागीय जांच नियमानुसार चलती रहेगी.

इन पुलिस अधिकारियों पर दर्ज आपराधिक मामले भी चलते रहेंगे. एक अदालत पहले ही इस मामले में इन अधिकारियों की गिरफ़्तारी पर रोक लगा चुकी है.

कार्रवाई को चुनौती

यह कार्रवाई एकतरफ़ा और न्याय के सिद्धांत के ख़िलाफ़ है. हमें अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया. निलंबित पुलिस अधिकारी

पुलिस अधिकारियों ने अपने ख़िलाफ़ की गई कार्रवाई को एकतरफ़ा बताते हुए कहा था कि यह मामला राजनीति से प्रेरित है और न्याय के सिद्धांत के ख़िलाफ़ है. उनका कहना है कि उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर ही नहीं दिया गया.

बर्खा़स्त किए गए पुलिसकर्मियों ने भी इस मामले को अदालत में चुनौती दी है. अदालत ने बर्ख़ास्त किए गए पुलिसकर्मियों की जगह नई भर्तियाँ करने पर रोक लगा दी है.

मुलायम सिंह यादव की सरकार के कार्यकाल में 22 हज़ार पुलिसकर्मियों को नियुक्त किया गया था.

मई 2007 में हुए चुनावों में मुलायम सिंह की हार के बाद मुख्यमंत्री मायावती ने सत्ता संभालते ही पुलिस भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता के आरोपों की जाँच के आदेश दिए थे.