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मानवाधिकार पर घेरे में श्रीलंका सरकार | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
श्रीलंका में मानवाधिकार पर सलाहकार आयोग के चार सदस्यों ने इस्तीफ़ा दे दिया है. इन सदस्यों का कहना है कि सरकार देश में हत्या, अपहरण और लोगों के लापता होने की घटनाओं पर रोक नहीं लगा पाई है. कुछ ही दिन पहले संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयुक्त ने कहा था कि श्रीलंका में लोगों को सज़ा न मिलने का चलन बढ़ रहा है. श्रीलंका की सरकार ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संगठन के पर्यवेक्षकों को वहाँ आने की अनुमति देने से मना कर दिया था. अब मानवाधिकार पर सलाहकार आयोग के चार सदस्यों के त्यागपत्र के कारण श्रीलंका सरकार पर मानवाधिकार को लेकर दबाव और बढ़ा है. इस सलाहकार आयोग का गठन किया था मानवाधिकार मंत्री महिंदा समरसिंघे. इस्तीफ़ा देने वाले चार सदस्यों में से एक पैकियासोथी सरवनामुट्टू ने बीबीसी को बताया कि सरकार अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए उनका इस्तेमाल कर रही थी. रिपोर्ट उन्होंने बताया कि सरकार सिर्फ़ तमिल विद्रोहियों पर अपनी सैनिक जीत को लेकर ही उत्सुक है. न्यूयॉर्क स्थित मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि पिछले साल जनवरी से लेकर इस साल जून तक अपहरण और लोगों के लापता होने के 11 हज़ार मामले सामने आए हैं. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि हत्या के कई मामलों को अभी तक सुलझाया भी नहीं जा चुका है. हालाँकि श्रीलंका सरकार का कहना है कि ये दुष्प्रचार है और इसका मक़सद तमिल विद्रोहियों की सहायता करना है. दूसरी ओर एलटीटीई की भी इस कारण आलोचना हुई है कि वह अपने संगठन में बच्चों को शामिल करता है. इस बीच शनिवार को श्रीलंका के दौरे पर गए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयुक्त लुई ऑर्बर ने कहा कि सुरक्षा बलों पर पुख़्ता आरोप हैं जिनकी जाँच होनी चाहिए. लेकिन श्रीलंका की सरकार ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संगठन की उस मांग को अस्वीकार कर दिया है कि वहाँ निगरानी के लिए पर्यवेक्षकों को रखा जाए. सरकार का कहना है कि इससे देश की संप्रभुता का उल्लंघन होता है. | इससे जुड़ी ख़बरें  श्रीलंका में मानवाधिकार स्थिति की निंदा13 अक्तूबर, 2007 | भारत और पड़ोस सेना और विद्रोहियों के बीच संघर्ष07 अक्तूबर, 2007 | भारत और पड़ोस '16 तमिल विद्रोहियों' को मारने का दावा04 अक्तूबर, 2007 | भारत और पड़ोस एलटीटीई के अड्डे पर क़ब्ज़े का दावा02 सितंबर, 2007 | भारत और पड़ोस 'हर घर से एक नियुक्ति' का आरोप31 जुलाई, 2007 | भारत और पड़ोस सरकारी ठिकानों पर हमले की धमकी12 जुलाई, 2007 | भारत और पड़ोस श्रीलंका में 30 विद्रोहियों को मारने का दावा20 जून, 2007 | भारत और पड़ोस तमिलों के निष्कासन पर स्पष्टीकरण माँगा08 जून, 2007 | भारत और पड़ोस | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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फ़िल्म न्यूयॉर्क का प्रोमोशन
