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उत्तर प्रदेश में कृषि नीति वापस | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में घोषित उस कृषि नीति को वापस ले लिया है जिसके तहत व्यवसायिक घरानों को ठेके पर खेती करने और बड़ी कंपनियों को खुदरा व्यापार करने की अनुमति दी गई थी. मुख्यमंत्री मायावती ने लखनऊ में संवाददाताओं को बताया कि इस संबंध में गुरुवार की सुबह फ़ैसला किया गया है उनका कहना था कि इस संबंध में खुफिया स्तर पर जानकारी ली गई थी जिससे पता चला कि किसान इस फ़ैसले से खुश नहीं हैं. मुख्यमंत्री ने यह भी साफ किया कि प्रशासन ने रिलायंस द्वारा लखनऊ और वाराणसी में खोली गई खुदरा दुकानों को भी बंद करने का आदेश दिया है. इससे पहले बुधवार को व्यापारियों और किसानों ने बनारस और लखनऊ में इन खुदरा दुकानों के ख़िलाफ हिंसक प्रदर्शन किए थे. अधिकारियों का कहना है कि ये दुकानें तब तक बंद रहेंगी जब तक इस संबंध में सरकार कोई नई नीति नहीं बना लेती. नई दुकानों को खोलने के बारे में नीति की समीक्षा के लिए एक कमिटी का गठन किया गया है. बड़ी कंपनियों को खुदरा दुकानें खोलने की अनुमति दिए जाने से छोटे व्यापारी और किसान काफी नाराज़ थे क्योंकि उन्हें अपने व्यापार के बर्बाद होने का अंदेशा था. | इससे जुड़ी ख़बरें बासमती उगाने वाले बेबस और बेचैन 31 जनवरी, 2005 | भारत और पड़ोस चिंतित कर रही है मानसून की गति 18 जून, 2005 | भारत और पड़ोस 'अर्थव्यवस्था की विकास दर बढ़ाना संभव'27 अक्तूबर, 2005 | भारत और पड़ोस किसानों को अमरीकी दबाव की चिंता28 जून, 2006 | भारत और पड़ोस 'महंगाई रोक पाने में विफल रही सरकार'02 जुलाई, 2006 | भारत और पड़ोस सिंचाई के लिए रसोई गैस का इस्तेमाल!21 नवंबर, 2006 | भारत और पड़ोस टाटा को ज़मीन देने पर प्रदर्शन जारी03 दिसंबर, 2006 | भारत और पड़ोस हड़ताल से जनजीवन प्रभावित हुआ05 दिसंबर, 2006 | भारत और पड़ोस | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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