बुश और मनमोहन के बीच हुई सहमति अभी अमरीकी संसद में लटकी है

दोनों नेताओं के बीच लगभग 10 मिनट तक बातचीत चली.

भारतीय विदेश मंत्रालय का कहना है कि दोनों नेताओं ने परमाणु सहमति के अलावा उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षण, पाकिस्तान व अफ़ग़ानिस्तान और दोहा में डब्ल्यूटीओ वार्ता के संबंध में बातचीत की.

ग़ौरतलब है कि भारत अमरीका परमाणु समझौता अब भी अमरीकी संसद में लटका पड़ा है.

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब पिछले साल जुलाई में अमरीका गए थे तब दोनों देशों के बीच परमाणु सहमति पर हस्ताक्षर किए गए थे.

परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर न करनेवाले भारत के लिए यह एक महत्वपूर्ण समझौता माना जा रहा है.

बदले में भारत ने अपने परमाणु क्षेत्र में असैनिक और सैनिक कार्यक्रमों को अलग करने का वादा किया है.

अमरीकी संसद के निचले सदन यानी प्रतिनिधि सभा ने भारत के साथ परमाणु सहमति को मंज़ूरी दे दी है.

लेकिन अभी सीनेट की मंज़ूरी बाकी है जिसके बाद यह सहमति भारत और अमरीका के बीच द्विपक्षीय समझौते में तब्दील हो जाएगी.

भारत को शीत युद्ध के ज़माने में अमरीका का विरोधी समझा जाता था इसलिए अमरीका के कुछ राजनीतिज्ञों ने इस सहमति को लेकर चिंताएँ व्यक्त की हैं.

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने शनिवार को कहा था कि अमरीका ने भारत को आश्वासन दिया है कि वह इसे पारित करवाने का प्रयास करेगा.

लेकिन ऐसी आशंका व्यक्त की जाने लगी है कि उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षण की छाया भारत अमरीकी परमाणु समझौते पर पड़ सकती है.