प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए थे

अमरीकी कांग्रेस यानि संसद में, इस समझौते को पारित करने की प्रक्रिया में, ये एक महत्वपूर्ण कदम है. बुधवार को सीनेट की अंतरराष्ट्रीय मामलों की समिति इस पर विचार करेगी और यदि वह भी इसकी पुष्टि कर देती है तो प्रतिनिधि सभा और सीनेट इस समझौते पर मतदान करेंगे.

भारत-अमरीका के बीच अहम समझौता

यदि इस समझौते को दोनों सदनों का समर्थन प्राप्त होता है तभी ये लागू हो पाएगा.

'भारत-अमरीका स्वाभाविक साझीदार'

भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और अमरीकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के बीच हुए इस समझौते के तहत भारत के परमाणु संयंत्रों के लिए ईंधन और उपकरण उपलब्ध हो पाएँगे.

	भारत में ऊर्जा की बढ़ती ज़रूरतों को देखते हुए परमाणु ऊर्जा को एक विकल्प माना जा रहा है

दूसरी ओर भारत इस समझौते के तहत अपने परमाणु संयंत्रों के निरीक्षण की इजाज़त देगा.

महत्वपूर्ण है कि भारत ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं और इस समझौते के आलोचकों का कहना है कि इससे परमाणु अप्रसार की कोशिशों को धक्का लगेगा.

इस समझौते को पर्यवेक्षक भारत की ओर अमरीकी की नीति आया बड़ा बदलाव मान रहे हैं.