ऑस्ट्रेलिया असैनिक क्षेत्र में परमाणु समझौते से सहमत नहीं है

उनका कहना था कि भले ही अमरीका की भारत के साथ असैनिक परमाणु सहयोग के लिए सहमति हो गई है लेकिन इससे ऑस्ट्रेलिया के फ़ैसले पर असर नहीं पड़ेगा.

ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री एलेक्ज़ेंडर डॉनर ने कहा कि यूरेनियम के निर्यात पर 30 साल पहले लगाई गई पाबंदी जारी रहेगी.

उन्होंने स्पष्ट किया कि यह उन देशों पर जारी रहेगी जिन्होंने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं.

ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री का कहना था कि इस आधार पर भारत के साथ नीति बदलने का कोई औचित्य नहीं बनता है.

बीबीसी संवाददाता का कहना है कि ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री का यह बयान भारत को निराश कर सकता है.

भारत उम्मीद कर रहा है कि अमरीका के साथ असैनिक परमाणु क्षेत्र में सहयोग के बाद परमाणु ईंधन और कलपुर्जे आपूर्ति करनेवाले देशों के रवैए में बदलाव आएगा और वे भारत को आपूर्ति बहाल कर देंगे.

परमाणु सहमति

भारत ने अमरीका के साथ सहमति के बाद 2006 से 2014 के बीच अपने 14 परमाणु संयंत्रों को निगरानी में रखने का फ़ैसला किया है.

अमरीकी राष्ट्रपति बुश की भारत यात्रा के दौरान भारत और अमरीका के बीच असैनिक परमाणु सहयोग को लेकर सहमति हुई थी.

दिल्ली में अमरीकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश और भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने संयुक्त रूप से इसकी घोषणा की थी.

राष्ट्रपति बुश इसे अमरीकी संसद के सामने रखेंगे ताकि अमरीकी क़ानूनों में बदलाव किया जा सके और इसे न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप (परमाणु आपूर्तिकर्ता 45 देशों का समूह) के सामने भी रखा जाएगा ताकि दिशा निर्देशों में परिवर्तन किया जा सके.

पिछले साल जुलाई में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अमरीका दौरे के समय इस पर आरंभिक सहमति बनी थी.