अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने बुश प्रशासन की इराक़ नीति की आलोचना की है

अमरीका के उच्च सदन सीनेट में विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी कुछ ही सदस्यों से बहुमत में है और वह इस प्रस्ताव पर बहस करवाने के लिए आवश्यक छह वोटों के अंतर से पिछड़ गई.

इससे पहले निचले सदन हाउस ऑफ़ रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि सभा ने शुक्रवार को राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के इराक़ में अतिरिक्त सैनिक भेजने की आलोचना का प्रस्ताव पारित कर दिया था.

हालांकि सदन का फ़ैसला राष्ट्रपति बुश को बाध्य करनेवाला नहीं है.

वाशिंगटन स्थित बीबीसी संवाददाता का कहना है कि राष्ट्रपति बुश को अब भी इराक़ में तैनात अमरीकी सैनिकों के लिए ज़रुरी धनराशि मंजूर कराने के लिए संसद में लगातार विरोधों का सामना करना पड़ सकता है.

इसके पहले हाउस ऑफ़ रिप्रेजेंटेटिव में पारित प्रस्ताव में कहा गया था कि बुश प्रशासन की इराक़ नीति सही नहीं है और इससे मध्य पूर्व में हिंसा और बढ़ेगी.

इस प्रस्ताव के पक्ष में 246 जबकि विपक्ष में 182 मत पड़े. उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति बुश की रिपब्लिकन पार्टी के 17 सदस्यों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया.

बुश की मुश्किलें

बीबीसी संवाददाता का कहना है कि वॉशिंगटन में राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव नज़र आ रहा है.

	डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता पेलोसी राष्ट्रपति बुश की इराक़ नीति की कटु आलोचक हैं

लेकिन ये बदलाव कितना बड़ा और महत्वपूर्ण है ये तो अगले कुछ दिनों में ही पता चलेगा जब अमरीकी संसद में कुछ ख़ास मुद्दों पर मतदान होगा.

ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेटिक पार्टी के सामने मुश्किलें नहीं हैं. दरअसल डेमोक्रेटिक पार्टी में भी दो धड़े बन गए हैं.

पहला धड़ा उनका है जो युद्ध के ख़िलाफ़ है और इराक़ से जल्द सैनिकों की वापसी चाहता है.

दूसरा मध्यमार्गियों का है जो जनता में ये संदेश नहीं देना चाहते हैं कि अमरीकी सेना की ताक़त में किसी भी तरह की कमी लाई जा रही है.

लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं का मानना है कि इराक़ मुद्दे पर अमरीकी जनता का समर्थन उनकी सबसे बड़ी ताक़त है.