इराक़ी प्रधानमंत्री इब्राहीम जाफ़री ने सात रिक्त मंत्रिपदों में से छह पर नियुक्तियाँ कर दी हैं

सादौन अल दुलैमी एक सुन्नी अरब हैं और उन छह मंत्रियों में से एक हैं जिन्हें संसद ने तीन महीने बाद मंज़ूरी दी है.

सादौन अल दुलैमी बग़दाद के पश्चिम स्थित एक स्थान से हैं जिसे चरमपंथियों का एक प्रमुख गढ़ समझा जाता है.

अब यह उम्मीद की जा रही है कि साख बाले सुन्नी मुसलमानों को सरकार में जगह देने से विद्रोही गतिविधियों को रोकने में कुछ मदद मिलेगी.

हालाँकि संसद में नई सरकार को मंज़ूरी देने वाले मतदान के कुछ ही देर बाद एक अन्य अरब सुन्नी हाशिम अल शिबले ने मानवाधिकार मंत्री का पद लेने से इनकार कर दिया.

मंत्रियों के विभाग रक्षा - डॉक्टर सादौन अल दुलैमी (सुन्नी) तेल - डॉक्टर इब्राहीम बहर अल उलूम (शिया) उपप्रधानमंत्री - आबिद मुतलक अल जुबौरी (सुन्नी) बिजली - डॉक्टर मोहसिन शलाश (शिया) उद्योग - ओसामा अल नजफ़ी (सुन्नी) मानवाधिकार - हाशिल अल शिबली (सुन्नी) नामंज़ूर कर दिया

सुन्नी नेता हाशिम अल शिबले को मानवाधिकार मंत्रालय का दायित्व दिया जा रहा था जिसे उन्होंने ठुकरा दिया.

उन्होंने कहा कि उनसे नियुक्ति के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई और उनका चुनाव केवल इसलिए हुआ क्योंकि वे सुन्नी हैं.

उन्होंने कहा, "केवल समुदाय के ऊपर ध्यान देने से समाज और देश बँटते हैं और इसी कारण से मैंने सम्मानपूर्वक इस पद को स्वीकार करने से मना कर दिया."

इससे पहले इराक़ के प्रधानमंत्री इब्राहीम अल जाफ़री ने अपनी सरकार में जिन छह मंत्रिपदों पर नियुक्तियाँ कीं जिनमें चार सुन्नी समुदाय के हैं.

इस प्रकार इराक़ में नई सरकार में मंत्रिपदों को लेकर कई महीनों से विभिन्न गुटों के बीच जारी बहस ख़त्म हो गई है.

केवल समुदाय के ऊपर ध्यान देने से समाज और देश बँटते हैं और इसी कारण से मैंने सम्मानपूर्वक इस पद को स्वीकार करने से मना कर दिया हाशिम अल शिबले, सुन्नी नेता

प्रधानमंत्री जाफ़री ने अपनी सरकार में एक पद को छोड़ 35 मंत्रियों के नामों की सूची जारी कर दी थी.

इस सूची में से अब एक मंत्री ने पद ग्रहण करने से इनकार कर दिया है.

वहीं संभावना है कि उपप्रधानमंत्री का एक पद रिक्त है जिसपर किसी महिला को नियुक्त किया जाएगा.

इराक़ में नई सरकार में शामिल किए जानेवाले मंत्रियों के नामों की सूची आठ दिन पहले जारी की गई थी जिसके बाद से इराक़ में चरमपंथी हमलों में नाटकीय रूप से तेज़ी आई थी.

इराक़ में अप्रैल में सरकार गठित होने के बाद से अभी तक हिंसा की विभिन्न घटनाओं में लगभग 250 लोगों की जान जा चुकी है.