कागज के फटे टुकड़े बने प्रतिबंध: ईरानी मीडिया

ईरानी अख़बार

ईरान पर लगाए गए अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने की औपचारिक घोषणा की ख़बर रविवार को ईरानी मीडिया में छाई हुई है.

सुधारवादी और सरकार समर्थक अख़बारों ने इसे देश के लिए अहम उपलब्धि बताया है और साथ ही कहा है कि ईरान विरोधी प्रतिबंध इतिहास बन चुके हैं.

शनिवार को वियना में यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख फेडेरिका मोगेरिनी और ईरान के विदेश मंत्री जवाद ज़रीफ़ ने एक संयुक्त बयान में कहा कि ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को धीमा करने का वादा पूरा किया है और उस पर लगे प्रतिबंध हटा लिए जाएंगे.

सरकार समर्थक और मध्यमार्गी माने जाने वाले अख़बार 'अरमान' ने लिखा, "आख़िरकार प्रतिबंध आज कागज के फटे टुकड़े बन गए."

शायद अख़बार का इशारा पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेज़ाद की उस टिप्पणी की तरफ़ था जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रतिबंध कागज के टुकड़ों की तरह हैं और वो इन मंसूबों को नाकाम कर देंगे.

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सुधारवादी माने जाने वाले अख़बार 'एतेमाद' की सुर्खी है, "बिना प्रतिबंध की सुबह."

ईरान ने महसूस किया है कि कूटनीतिक व्यावहारिकता और परमाणु मुद्दे को राष्ट्रीय सहयोग से सुलझाने की कोशिशों के ज़रिए ईरान अपनी घेराबंदी तोड़ सकता है और अपनी अर्थव्यवस्था को भंवर से निकाल सकता है."

एक अन्य सुधारवादी अख़बार 'शर्क़' ने इसे पिछले 50 साल में ईरान की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया. अख़बार ने लिखा है, "हम सही कूटनीति को अपनाकर ऐसे अन्यायपूर्ण प्रतिबंधों को खत्म करने में सफल रहे जो मनगंढत आधार पर हम पर थोपे गए थे."

मध्यमार्गी अख़बार 'जम्हूरी ए इस्लामी' ने इसे ईरान की एक शानदार कूटनीतिक जीत बताते हुए कहा कि देश के सभी लोगों को अपने राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर इसका स्वागत करना चाहिए.

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परमाणु क़रार की आलोचना करने वाले और कट्टरपंथी माने जाने वाले अख़बार 'जवां' ने सावधान किया है कि इसके लागू होने के बाद पश्चिमी देश और अमरीका ईरान में घुसने की साज़िश का काम शुरू कर देंगे.

अख़बार के मुताबिक आने वाले दिनों में अमरीका की राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा घुसपैठ को रोकना ईरानी अधिकारियों के लिए सबसे अहम काम होगा.

इसी तरह के एक और अख़बार 'वतन ए एमरूज़' ने लिखा है कि अपने परमाणु कार्यक्रम से पीछे हटने की दिशा में ईरान ने आख़िरी क़दम बढ़ा लिए हैं. अख़बार का दावा है कि ये प्रतिबंध ऐसे समय हटाए गए हैं जब ईरान पर मिसाइल प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव राष्ट्रपति ओबामा की मेज पर रखा हुआ है.

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