ग्रीस संकटः बेनतीजा रही ईयू से वार्ता

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ग्रीस और उसे क़र्ज़ देने वाले अंतरराष्ट्रीय क़र्ज़दाताओं के बीच ताज़ा वार्ता बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गई है.
समझौते की शर्तों को लेकर दोनों पक्षों के बीच मतभेत अभी भी बरक़रार हैं.
यूरोपीय संघ का कहना है कि बातचीत में अहम प्रगति हुई है लेकिन अभी भी ग्रीस के प्रस्तावों और क़र्ज़दाताओं के प्रस्तावों में बड़ा फ़ासला है.
यूरोप चाहता है कि ग्रीस अपने ख़र्च में दो अरब यूरो की कटौती करे, तभी उसे आर्थिक मदद मिलेगी.
ग्रीस के उप प्रधानमंत्री यानिस ड्रागासाकिस का कहना है कि ग्रीस अब भी क़र्ज़दाताओं से वार्ता करने के लिए तैयार है.
उन्होंने कहा कि रविवार को प्रस्तुत किए गए ग्रीस के प्रस्तावों में राजकोषीय घाटे को पूरी तरह से कवर किया गया था.

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गुरुवार को फिर बैठक
उप प्रधानमंत्री ने कहा कि यूरोपीय संघ और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष इसके बावजूद ग्रीस से पेंशनों में कटौती करने के लिए कह रहा है. इसे ग्रीस कभी स्वीकार नहीं करेगा.
कर्ज़ संकट में डूबा ग्रीस आईएमएफ़ और यूरोप के साथ जून की कर्ज़ लौटाने की समयसीमा समाप्त होने से पहले समझौता करना चाहता है.
गुरुवार को यूरोज़ोन के वित्त मंत्रियों की बैठक में भी ग्रीस के वित्तीय संकट पर चर्चा होगी.
इस बैठक के ग्रीस के समझौता करने के लिए अंतिम मौक़े के रूप में देखा जा रहा है.
आर्थिक संकट

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यूरोपीय संघ के प्रवक्ता के मुताबिक, "अध्यक्ष ज्याँ क्लॉड यंकर मानते हैं कि ग्रीस की तरफ़ से आर्थिक सुधार की कोशिशों से और सभी पक्षों की इच्छाशक्ति से समस्या का हल निकाला जा सकता है."
जर्मनी लगातार ग्रीस पर दबाव बनाए हुए है. जर्मनी के वाइस चांसलर सिगमर ग्रेबियल ने कहा है कि यूरोपीय संघ ग्रीस को लेकर संयम खोने लगा है.
एक लेख में उन्होंने कहा कि जर्मनी ग्रीस को यूरोज़ोन में रखना चाहता है लेकिन वक़्त हाथ से निकलता जा रहा है.
उनके लेख को एक चेतावनी की तरह समझा जा रहा है, ख़ासकर तब जब उनकी पार्टी ग्रीस के प्रति नरम रही है.
ग्रीस पर दबाव

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ग्रीस को आईएमएफ़ को जून के अंत तक 1.5 अरब यूरो का कर्ज़ लौटाना है. कर्ज़दाताओं का कहना है कि ग्रीस को मदद देने के बदले वो चाहते हैं कि ग्रीस आर्थिक कटौती करे.
लेकिन ग्रीस की सत्ताधारी सिरीज़ा पार्टी जनवरी में इस वादे के साथ चुनाव जीती थी कि वो आर्थिक कटौती को कम करेगी, वेतन बढ़ाएगी और नई नौकरीयाँ देगी.
लेकिन ग्रीस के प्रधानमंत्री ने लोगों को आगाह किया है कि वो समझौता करने के लिए तैयार रहें.
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