केंद्र के कर्मचारियों के वेतन-भत्ते में भारी वृद्धि

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है जिससे केंद्र सरकार के एक करोड़ कर्मचारियों और पेंशनरों को फ़ायदा होगा.

आयोग ने वेतन, भत्तों और पेंशन में कुल 23.55 फीसद बढ़ोतरी की सिफारिश की थी. इन सिफारिशों के लागू होने से सरकार पर 1.02 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.

इन सिफारिशों के साथ ही अब ये सुनिश्चित हुआ है कि सरकारी सेक्टर में सबसे कम तनख्वाह 18 हज़ार रूपए होगी जबकि क्लास वन श्रेणी में न्यूनतम तनख्वाह 58 हज़ार के करीब होगी.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फ़ैसला लिया गया.

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ट्वीट किया है, "केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर को बधाई, वेतन और भत्तों में ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई है.''

उन्होंने प्रेस कांफ्रेंस में और जानकारी देते हुए कहा कि बहुत समय से कारपोरेट जगत के साथ सरकारी वेतनों की बराबरी की बात चल रही थी. हमने कोशिश की है कि ये बराबरी हो जाए.

सातवें वेतन आयोग ने पिछले साल नवंबर में अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपी थीं. आयोग ने जूनियर लेवल के कर्मचारियों के मूल वेतन में 14.27 फ़ीसद बढ़ोतरी की सिफारिश की थी.

छठे वेतन आयोग ने इस स्तर के कर्मचारियों के लिए 20 फ़ीसद बढ़ोतरी की सिफारिश की थी. इसे लागू करते समय सरकार ने 2008 में बढ़ाकर दो गुना कर दिया था.

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