सरकार ने रोकी बीफ़ वाली फ़िल्म

एक सरकारी डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म फेस्टिवल में बीफ़ पर तैयार एक फ़िल्म को दिखाने से रोक दिया गया है.

गोश्त खाने की परंपरा पर बनी ये फ़िल्म उत्सव में शामिल 35 फ़िल्मों में से एक थी लेकिन ख़ासतौर पर बीफ़ पर फोकस करती फ़िल्म को मंत्रालय ने उत्सव से बाहर कर दिया है.

बीबीसी ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दो वरिष्ठ अफसरों से इस सिलसिले में बात करनी की कोशिश की लेकिन उन्होंने कहा कि "उन्हें इस मुद्दे पर बोलने की इजाज़त नहीं है."

फेस्टिवल के निदेशक मनोज मैथ्यू ने कहा, "इससे भी अधिक विवादों वाली फ़िल्में हमने पहले दिखाई हैं लेकिन पहली बार हम से कहा गया कि इस फ़िल्म को नहीं दिखाना है. हमें बहुत दुख हुआ."

'कास्ट ऑन द मेन्यू कार्ड' नाम की इस डॉक्यूमेंट्री को पांच छात्रों ने मिलकर तैयार किया है. ये पांचों मुंबई स्थित टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ़ सोशल साइंसेज में पढ़ते हैं.

उनमें से एक अतुल आनंद ने कहा, "फ़िल्म का उत्सव में चुनाव हो गया था. हम उत्सव में हिस्सा लेने दिल्ली के लिए रवाना हो चुके थे लेकिन सरकार के इस फ़ैसले के बाद अफ़सोस है कि उत्सव में इस फिल्म की स्क्रीनिंग नहीं हो सकती."

आनंद ने कहा कि फ़िल्म बीफ पर जारी विवाद और महाराष्ट्र सरकार के बीफ़ पर प्रतिबंध लगाने से डेढ़ साल पहले बनाई गई थी.

वो कहते हैं कि फ़िल्म बनाने की प्रेरणा विश्वविद्यालयों के मेन्यू में बीफ़ शामिल करने की बढ़ती मांग से पैदा हुई थी.

वो कहते हैं, "फ़िल्म बीफ़ से अधिक मीट उद्योग में जाति के हिसाब से काम पर है. उद्योग के सभी बड़े लोग ऊंची जाति से हैं जबकि इस उद्योग में छोटा काम करने वाले मज़दूर सभी पिछड़ी जाति से हैं."

कुछ हफ़्ते पहले बीफ़ खाने की अफवाह पर एक भीड़ ने अख़लाक़ नाम के एक व्यक्ति को पीट-पीट कर मार डाला था.

बीफ पार्टी देने की ख़बर पर जम्मू-कश्मीर विधान सभा में एक विधायक की पिटाई हुई.

आनंद ने कहा फ़िल्म बनाते समय उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि बीफ़ इतना बड़ा मुद्दा बन जाएगा.

उन्होंने कहा कि अगर सोम (संगीत सोम) जैसे आदमी को दादरी जाकर हमलावरों को प्रोत्साहित करने की इजाज़त है तो उनकी फ़िल्म के जरिए बीफ मुद्दे पर आम बहस का मौक़ा क्यों नहीं दिया गया?

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