जयललिता मामला: सुप्रीम कोर्ट जाएगी डीएमके

तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता को आय से अधिक संपत्ति के मामले में बरी किए जाने के फ़ैसले के ख़िलाफ़ द्रविड़ मुनेत्र कषगम (डीएमके) सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक डीएमके के अध्यक्ष एम करुणानिधि ने सोमवार को दिए बयान में ऐसा कहा है.

पीटीआई ने करुणानिधि के हवाले से कहा, “सुप्रीम कोर्ट दो बार कह चुका है कि डीएमके को इस मामले में शामिल होने का अधिकार है, मैं दृढ़ता के साथ कहना चाहता हूं कि जयललिता के आय से अधिक संपत्ति के मामले में पार्टी सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी.”

जयललिता और तीन अन्य को आय से अधिक संपत्ति के मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने 11 मई को बरी कर दिया था. इससे पहले निचली अदालत ने जयललिता को दोषी पाया था और उन्हे पांच साल की जेल की सज़ा सुनाई थी.

कर्नाटक सरकार पर दबाव

इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील करने के लिए डीएमके कर्नाटक सरकार पर लगातार दबाव डाल रही है.

हाई कोर्ट के फ़ैसले के बाद जयललिता का फिर से मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हुआ था.

सोमवार को करुणानिधि की अध्यक्षता में डीएमके के ज़िला सचिवों की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई.

करुणानिधि ने कहा कि इस मामले कि विशेष लोक अभियोजक बीवी आचार्य और कर्नाटक के एडवोकेट जनरल रवि वर्मा कुमार ने सिफ़ारिश की थी कि जयललिता को बरी किए जाने के ख़िलाफ़ राज्य सरकार को अपील करनी चाहिए.

करुणानिधि ने कहा, “हमारा दृढ़ विश्वास है कि कर्नाटक सरकार उनकी सिफ़ारिशों को मानेगी और अपील दायर करेगी.”

करुणानिधि ने कहा कि इस मामले में मूल शिकायतकर्ता भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी पहले ही कह चुके हैं कि जयललिता को बरी किए जाने के फ़ैसले के ख़िलाफ़ वे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं.

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