विवादास्पद अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर सौदा रद्द

भारत ने विवादों में घिरे अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर सौदे को तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया है.

भारत सरकार ने अगस्ता वेस्टलैंड से 8 अक्तूबर 2010 को 12 वीवीआईपी हेलिकॉप्टरों की ख़रीद के लिए सौदा किया था.

ब्रितानी-इतालवी कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड के साथ हुए 77 करोड़ डॉलर के इस सौदे में रिश्वतखोरी के आरोप लगे थे.

सौदा रद्द होने से कुछ देर पहले रक्षा मंत्री एके एंटनी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाक़ात की.

रक्षा मंत्रालय ने सौदा रद्द होने के पीछे अगस्ता वेस्टलैंड के 'विश्वसनीयता करार के उल्लंघन' को कारण बताया है.

मध्यस्थ की नियुक्ति

अटॉर्नी जनरल की राय के आधार पर भारत सरकार का ये मानना रहा है कि विश्वसनीयता से जुड़े मुद्दों पर मध्यस्थता नहीं हो सकती लेकिन अगस्ता वेस्टलैंड इस मामले में मध्यस्थता करना चाहती है और उसने मध्यस्थ की नियुक्ति कर दी है इसलिए भारतीय रक्षा मंत्रालय ने अटॉर्नी जनरल से दोबारा राय मांगी थी.

रक्षा मंत्रालय का कहना है कि सरकार के हितों की रक्षा के लिए उसने जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी को अपनी ओर से मध्यस्थ नियुक्त किया है.

रक्षा मंत्री एके एंटनी ने कहा है कि उन्हें अगस्ता वेस्टलैंड के इस इनकार पर यक़ीन नहीं था कि उसने 12 हेलिकॉप्टरों की ख़रीद के लिए सौदा अपने पक्ष में करने के लिए बड़े नेताओं को रिश्वत दी थी.

इतालवी रक्षा ग्रुप फ़िनमैकेनिका की इकाई अगस्ता वेस्टलैंड ने किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया था.

जाँच

अगस्ता वेस्टलैंड से सौदा रद्द होना सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है क्योंकि जिन 12 हेलिकॉप्टरों का सौदा हुआ था उन में से तीन को भारत को सौंपा जा चुका है और क़रीब एक तिहाई क़ीमत भी चुकाई जा चुकी है.

इतालवी जांचकर्ताओं ने भारत को इस सौदे की जांच करने के लिए मजबूर किया.

अपनी जांच में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने आरोप लगाया था कि भारत के पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी ने इस मामले में फ़िनमैकेनिका से रिश्वत ली थी. सीबीआई का कहना था कि फ़िनमैकेनिका ने यह पैसा मॉरीशस जैसे देशों के ज़रिए भेजा था.

हालांकि एयरचीफ़ मार्शल त्यागी ने अपने ऊपर लगाए गए इन आरोपों को ख़ारिज कर दिया था.

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