किसान आंदोलन के छह महीने पूरे होने पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने मनाया "काला दिन"

केंद्र सरकार के तीन नए कृषि क़ानूनों के विरोध में दिल्ली की अलग-अलग सीमाओं पर डटे किसान आज आंदोलन के छह महीने पूरे होने के मौक़े पर देश भर में 'काला दिवस' मना रहे हैं.

भारतीय किसान यूनियन के नेता और इस आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक राकेश टिकैत ने इस मौक़े पर आज सुबह कहा था, "हम काले झंडे के साथ ही तिरंगा भी थामे हुए हैं. हमें प्रदर्शन करते पूरे छह महीने हो गए हैं लेकिन सरकार हमारी सुन नहीं रही. इसलिए किसानों ने काले झंडे लिए हैं. पूरी शांति के साथ हम अपना यह विरोध-दिवस मनाएंगे. हम कोविड के नियमों का भी पालन कर रहे हैं. कोई भी प्रदर्शन स्थल पर नहीं जा रहा. जो जहां है वहीं से प्रदर्शन में हिस्सा ले रहा है."

देर शाम किसान मोर्चा की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, "संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के विरोध प्रदर्शन ने अपने ऐतिहासिक संघर्ष के छह महीने पूरे कर लिये हैं. यह विरोध अभूतपूर्व शैली से चल रहा है और किसान अब भी अपनी माँगों (नए कृषि क़ानून रद्द करने और एमएसपी) पर क़ायम हैं. आज के दिन को काला-दिवस के रूप में मनाने का फ़ैसला किया गया था जिसमें आंदोलन स्थल से लेकर सोशल मीडिया के माध्यम से भी लाखों की संख्या में लोगों ने अपना समर्थन ज़ाहिर किया."

किसान मोर्चा ने अपने बयान में कहा है कि "सिंघु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर जैसे विरोध स्थलों पर मोदी सरकार के पुतले जलाए गए. ट्रॉलियों और टेंटों पर काले झंडे लगाए गए. पूरे भारत के किसानों ने इस आह्वान को अपना समर्थन दिया और एकजुटता प्रदर्शित की."

इस आह्वान में सिर्फ़ दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों ने ही हिस्सा नहीं लिया बल्कि पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर काला दिन मनाया गया.

सिंघु बॉर्डर आंदोलन के पहले दिन से आंदोलन का केंद्र रहा है. आज छह महीने पूरे होने के मौक़े पर सिंघु बॉर्डर पर बड़ी संख्या में किसान जमा हुए. उन्होंने विरोध प्रदर्शन करते हुए काले झंडे लहराए और पुतला-दहन भी किया.

दिल्ली का टिकरी बॉर्डर भी प्रदर्शन का एक प्रमुख स्थल है. आज टिकरी बॉर्डर भी किसानों ने काले झंडे लहराए. प्रदर्शन में महिलाओं की भी बड़ी संख्या में भागीदारी रही.

दिल्ली-ग़ाज़ियाबाद बॉर्डर पर किसान नेताओं और प्रदर्शन में शामिल लोगों ने जमकर नारे लगाए और काले झंडे दिखाए.

पंजाब के कई गांवों से ऐसी तस्वीरें आई हैं जिसमें लोगों ने विरोध दर्ज करते हुए अपने घरों, वाहनों और ट्रैक्टरों पर काले झंडे लगा रखे हैं.

किसानों के 'काला-दिन' मनाने को लेकर दिल्ली पुलिस ने भी अपनी ओर से तैयारियां की हैं. ख़ासतौर पर सिंघु बॉर्डर पर सुरक्षाबलों की तैनाती की गई है.

क्या हुआ अब तक

नए कृषि क़ानून के ख़िलाफ़ 40 किसान संगठनों ने संयुक्त किसान मोर्चा बनाया है. इस संगठन के नेताओं की केंद्र सरकार के साथ 11 दौर की बातचीत हुई, जो अब तक बेनतीजा ही रही.

केंद्र सरकार की तरफ़ से जो आख़िरी प्रस्ताव किसान संगठनों को दिया गया था उसमें कृषि सुधार क़ानूनों को 18 महीने के लिए टाल दिए जाने की बात कही गई थी. लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा ने इसे स्वीकार करने से मना कर दिया था.

किसान संगठनों का कहना है कि वे क़ानून रद्द कराने की माँग लेकर दिल्ली आए थे और इससे कम उन्हें मंज़ूर नहीं. किसान संगठन तीनों क़ानूनों को रद्द करने की माँग कर रहे हैं.

छह महीने पहले यानी नवंबर में आज ही तारीख़ पंजाब, हरियाणा और देश के कई हिस्सों के किसान दिल्ली की सीमाओं पर आ डटे थे. उस दिन से लेकर किसानों का प्रदर्शन अब भी जारी है. हालांकि कोरोना महामारी के कारण सिंघु, ग़ाज़ीपुर जैसे प्रमुख प्रदर्शन स्थलों पर प्रदर्शकारियों की संख्या कम ज़रूर हुई है लेकिन प्रदर्शन समाप्त नहीं हुआ है.

क्या है वो क़ानून जिसका किसान कर रहे हैं विरोध

एक ओर जहां किसान और विपक्ष इन नए क़ानूनों का विरोध कर रहे हैं वहीं सरकार इन्हें किसानों के हित वाला बता रही है.

पहले समझते हैं कि इन तीनों क़ानूनों में आख़िर क्या है.

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कृषक (सशक्‍तिकरण व संरक्षण) क़ीमत आश्‍वासन और कृषि सेवा पर क़रार क़ानून, 2020

आवश्यक वस्तु (संशोधन) क़ानून 2020

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