बायोटेक का दावा, भारत में जून में लॉन्च हो जाएगी कोरोना वैक्सीन-प्रेस रिव्यू

इमेज स्रोत, Hindustan Times
इंडियन काउंसिल ऑफ़ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ वायरोलॉजी के साथ मिलकर कोरोना वायरस वैक्सीन बना रही कंपनी भारत बायोटेक का कहना है कि उसकी वैक्सीन कोवाक्सिन अगले साल जून तक उपलब्ध हो जाएगी.
कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी के मुताबिक़ यदि सरकार ने आपात अनुमति देकर वैक्सीन को और पहले लॉन्च नहीं किया तो जून तक ये उपलब्ध हो जाएगी.
भारत बायोटेक देश के 12-14 राज्यों में 20 हज़ार वॉलंटियर्स पर वैक्सीन का ट्रायल करेगी.
वहीं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंडिया की वैक्सीन कोवीशील्ड वैक्सीन की दौड़ में भारत में अभी सबसे आगे है.
बताया जा रहा है कि कोवीशील्ड का तीसरे चरण का ट्रायल जल्द शुरू होगा और इसके लिए लोगों का चयन किया जा रहा है.
यह रिपोर्ट अंग्रेज़ी अख़बार इंडियन एक्सप्रेस में छपी है.

इमेज स्रोत, Getty Images
एक लाख करोड़ के पार हो सकता है जीएसटी राजस्व
हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बीते आठ महीनों में पहली बार जीएसटी कलेक्शन एक लाख करोड़ के पार जाएगा.
जीएसटी को अर्थव्यवस्था की सेहत का पैमाना भी माना जाता है. रिपोर्ट के मुताबिक़ अक्तूबर में पहली बार जीएसटी कलेक्शन के एक लाख करोड़ पार करने की उम्मीद है.
कोरोना वायरस महामारी के भारत को जकड़ने और अर्थव्यवस्था को ठप कर देने के बाद इसे अब आर्थिक हालात बेहतर होने का संकेत माना जा रहा है.
एक अधिकारी ने अख़बार से कहा है कि अक्तूबर के जीएसटी डेटा को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि इस महीने जीएसटी कलेक्शन एक लाख करोड़ के पार चला जाएगा.

इमेज स्रोत, Reuters
अमेज़न के ख़िलाफ़ हो सकती है कार्रवाई
द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका की बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी अमेज़न के संसदीय समिति के समक्ष पेश होने से इनकार करने के बाद समिति कंपनी पर कार्रवाई कर सकती है.
डेटा प्रोटेक्शन बिल के मसौदे की जांच कर रही संसदीय समिति के समक्ष फ़ेसबुक की भारत में पॉलिसी प्रमुख अंखी दास पेश हुईं थीं लेकिन अमेज़न ने पेश होने से इनकार कर दिया है.
अमेज़न के प्रतिनिधियों को 28 अक्तूबर को समिति के समक्ष पेश होना था लेकिन कंपनी का कहना है कि उसके अधिकारी कोरोना महामारी के दौरान यात्रा का ख़तरा नहीं उठा सकते हैं.
संसदीय समिति की प्रमुख और बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी का कहना है कि कंपनी का इनकार करना संसद के विशेषाधिकार का हनन है और इस पर कार्रवाई भी की जा सकती है.
लॉकडाउन में ईएमआई चुकाई तो मिलेगा कैशबैक
द टाइम्स ऑफ़ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने शुक्रवार को दो करोड़ रुपए तक के लोन पर मोरेटोरियम के दौरान लगे ब्याज़ पर लॉकडाउन में दी जाने वाली छूट का ब्यौरा जारी किया.
सरकार ने ये स्पष्ट किया है जिन लोगों ने समय पर अपनी ईएमआई चुकाई हैं तो उन्हें कैशबैक दिया जाएगा.
ये कैशबैक छोटे कारोबारियों या निजी क़र्ज़धारकों को दिया जाएगा.
(बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूबपर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)














