कोरोना वायरस : योगेंद्र यादव के सात सूत्री एजेंडे पर विवाद, करना पड़ा संशोधन

"लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए केंद्र सरकार ने जिस राहत पैकेज की घोषणा की है, उसमें रोज़ी-रोटी के लिए जूझ रहे आम लोगों की ज़रूरत को नज़रअंदाज़ कर दिया गया है."

"प्रवासी मज़दूर चाहे जहां कहीं भी हों, अगले दस दिनों के भीतर उन्हें बाइज्जत, बिना देरी किए और बिना कोई पैसा लिए उनके गांव-घर तक पहुंचाया जाए."

शुक्रवार को राजनीतिक दल 'स्वराज इंडिया' के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने 'मिशन जय हिंद' नाम से जिस 'सात सूत्री कार्य योजना' का मसौदा जारी किया, उसकी कुछ बातें इस तरह से थीं.

कोविड-19 की महामारी से बने हालात में अर्थव्यवस्था, हेल्थ सेक्टर और ग़रीबों के सामने जो संकट आया है, उससे निपटने के लिए इस 'सात सूत्री कार्य योजना' में योगेंद्र यादव के साथ कई प्रमुख अर्थशास्त्री, बुद्धिजीवी और सामाजिक कार्यकर्ता जुड़े हैं.

इनमें अर्थशास्त्री प्रणब बर्धन, दीपक नैयर, ज्यां द्रेज़, अभिजीत सेन, जयती घोष, राजमोहन गांधी, रामचंद्र गुहा, हर्ष मंदर, निखिल डे, एडमिरल (रिटायर्ड) रामदास जैसे लोग शामिल हैं.

गुहाः इनकार से इक़रार तक

शुक्रवार शाम को जब योगेंद्र यादव ने इस 'सात सूत्री एजेंडे' को ट्विटर पर जारी किया तो उसके एक सुझाव को लेकर विवाद छिड़ने की आशंका जाहिर की जाने लगी थी.

'मिशन जय हिंद' का क्लॉज 7.1 कुछ इस तरह से था, "देश में या नागरिकों के पास मौजूद सभी तरह के संसाधनों (नक़दी, रीयल इस्टेट, प्रॉपर्टी, बॉन्ड) को इस संकट के दौरान राष्ट्रीय संसाधन की तरह माना जाए."

सोशल मीडिया पर क्लॉज 7.1 को कुछ लोग साम्यवाद और राष्ट्रीयकरण की अवधारणा से जोड़कर देख रहे थे.

यहां तक कि लेखक और इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने भी ये साफ़ तौर पर कहा कि वो इससे सहमत नहीं हैं और इसके लिए उन्होंने रज़ामंदी भी नहीं दी थी.

बाद में योगेंद्र यादव ने पिछले डॉक्युमेंट में बदलाव करके एक नया बयान जारी किया जिसमें संपत्ति के राष्ट्रीयकरण वाली बात हटा दी गई. संशोधित बयान में ये कहा गया है कि राहत पैकेज के लिए संसाधनों के इंतज़ाम में टैक्स लगाने के अलावा दूसरे रास्ते भी खोजे जाएं.

इसके बाद रामचंद्र गुहा ने कहा, "मिशन जय हिंद स्टेटमेंट में नया पॉइं 7.1 पूरी तरह से ठीक है और सभी किस्म के विवाद अब दरकिनार कर दिए जाएं."

क्या है 'सात सूत्री कार्य योजना'

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