कोरोना: केंद्र सरकार के कर्मचारियों का जनवरी 2020 से जून 2021 तक नहीं बढ़ेगा महंगाई भत्ता

23 अप्रैल 2020

कोरोना महामारी से जारी लड़ाई के बीच भारत सरकार ने कर्मचारियों और पेन्शनरों को मिलने वाले डीयरनेस अलाउंस (डीए) में बढ़ोत्तरी को रोकने की घोषणा की है.

जनवरी 2020 से डीए में बढ़ोत्तरी की जो घोषणा हो चुकी थी उस पर भी रोक लगा दी गई है. इसके अलावा जुलाई में भी अब डीए में कोई इज़ाफ़ा नहीं होगा.

ना सिर्फ़ 2020 बल्कि जनवरी 2021 में होने वाली बढ़ोत्तरी पर भी पाबंदी लगाने का फ़ैसला किया गया है.

यानी आसान शब्दों में कहा जाए तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों के डीए में डेढ़ साल तक कोई बढ़ोत्तरी नहीं होगी.

गुरुवार को सरकार ने एक आदेश जारी कर कहा है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेन्शनरों को जुलाई 2021 तक मौजूदा दरों पर महंगाई भत्ता नहीं मिलेगा बल्कि उन्हें पुराने दर पर ही महंगाई भत्ता दिया जाएगा.

सरकार के अनुसार कोविड-19 के कारण उपजे हालात को देखते हुए ये फ़ैसला लिया गया है.

सरकार के अनुसार 1 जनवरी 2020 से कर्मचारियों और पेन्शनरों को नई दर के अनुसार महंगाई भत्ता नहीं दिया जाएगा, बल्कि 30 जून 2021 तक महंगाई भत्ता पुरानी दर पर ही दिया जाएगा जो उन्हें 31 दिसंबर 2019 के रेट से मिल रहा था.

सरकार का कहना है कि इस पर 1 जुलाई 2021 के बाद फ़ैसला लिया जाएगा. इसके बाद भत्ते की एक नई दर तय की जाएगी. इसी के अनुसार 1 जुलाई 2021 के बाद से महंगाई भत्ता दिया जाएगा. लेकिन 1 जनवरी, 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक कोई एरियर नहीं दिया जाएगा.

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माना जा रहा है कि इसका सीधा असर देश के केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर पड़ेगा.

बढ़ती महंगाई के साथ पेंशनभोगी और कर्मचारी अपने जीवन स्तर को बनाए रख सकें, इस उद्देश्य से साल में दो बार यानी हर साल जनवरी 1 और जुलाई 1 को महंगाई भत्ते की दरों में बढ़ोतरी की जाती है.

भारत में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की संख्या 48.34 लाख है जबकि पेन्शनरों की संख्या क़रीब 65.26 लाख है.

इसी साल मार्च में केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ता बढ़ा कर पेंशन या तनख्वाह का 17 फीसदी करने का ऐलान किया था. ये दर इसी साल 1 जनवरी से लागू हुई थी लेकिन अब इस पर भी रोक लग गई है.

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यह जानकारी नियमित रूप से अपडेट की जाती है, हालांकि मुमकिन है इनमें किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के नवीनतम आंकड़े तुरंत न दिखें.

राज्य या केंद्र शासित प्रदेश	कुल मामले	जो स्वस्थ हुए	मौतें
महाराष्ट्र	1351153	1049947	35751
आंध्र प्रदेश	681161	612300	5745
तमिलनाडु	586397	530708	9383
कर्नाटक	582458	469750	8641
उत्तराखंड	390875	331270	5652
गोवा	273098	240703	5272
पश्चिम बंगाल	250580	219844	4837
ओडिशा	212609	177585	866
तेलंगाना	189283	158690	1116
बिहार	180032	166188	892
केरल	179923	121264	698
असम	173629	142297	667
हरियाणा	134623	114576	3431
राजस्थान	130971	109472	1456
हिमाचल प्रदेश	125412	108411	1331
मध्य प्रदेश	124166	100012	2242
पंजाब	111375	90345	3284
छत्तीसगढ़	108458	74537	877
झारखंड	81417	68603	688
उत्तर प्रदेश	47502	36646	580
गुजरात	32396	27072	407
पुडुचेरी	26685	21156	515
जम्मू और कश्मीर	14457	10607	175
चंडीगढ़	11678	9325	153
मणिपुर	10477	7982	64
लद्दाख	4152	3064	58
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	3803	3582	53
दिल्ली	3015	2836	2
मिज़ोरम	1958	1459	0