कोरोना पर अलग अलग राज्य सरकारों ने क्या किया है अब तक

18 मार्च 2020

अपडेटेड 22 मार्च 2020

भारत में कोरोना वायरस की वजह से अब तक सात लोगों की मौत हो चुकी है.

इसके साथ ही 329 लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है. भारत में संक्रमण के सबसे ज़्यादा मामले महाराष्ट्र में सामने आए हैं.

महाराष्ट्र में अब तक 64, केरल में 45, राजधानी दिल्ली में 28, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में 26-26 मामले सामने आए हैं.

रेल मंत्रालय ने मालगाड़ियों के अलावा सभी यात्री ट्रेनों को स्थगित करने का आदेश दिया है.

सभी मेट्रो सेवाएं और अंतरराज्यीय बस सेवाओं पर भी रोक लगा दी गई है. देशभर के उन 75 ज़िलों को 31 मार्च तक लॉकडाउन करने के निर्देश दिए गए हैं जहां कोरोना वायरस संक्रमण के पॉजिटिव मामले सामने आए हैं.

केंद्र और राज्य सरकारों ने संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ने की वजह से संक्रमण को रोकने के लिए कुछ ख़ास क़दम उठाए हैं.

दिल्ली सरकार ने क्या किया?

दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कुछ अहम घोषणाएं की हैं-

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समाप्त

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को 23 मार्च को सुबह छह बजे से 31 मार्च की आधी रात तक के लिए पूरी तरह लॉकडाउन लागू कर दिया जाएगा.
ट्रेनों की आवाजाही, हवाई अड्डे, प्राइवेट बस, वाहन आदि भी बंद रहेंगे.
डीटीसी की 25 फ़ीसदी बसें चलेंगी.
सभी निर्माण कार्य बंद रहेंगे.
आवश्यक वस्तुओं ज़रूरतों को छोड़ सभी बाज़ार, दुकाने, इंडस्ट्री बंद.
धारा 144 लागू रहेगी.
दिल्ली के 72 लाख लोगों को 7.5 किलो राशन मुफ़्त देगी सरकार.
8.5 लाख लोगों को चार से पांच हज़ार रुपए पेंशन देगी.
दिल्ली सरकार ने नाइट शेल्टरों में मुफ़्त खाने की व्यवस्था शुरू की है. कोई भी व्यक्ति यहां जाकर खाना खा सकता है.
दिल्ली सरकार ने लोगों से अपने घरों में करने वालों को पेड-लीव देने की भी अपील की है.
ऐसे घरों को चिन्हित किया जा रहा है जहां रहने वाले किसी भी शख़्स को क्वारंटाइन रहने को कहा गया है.
लॉकडाउन के दौरान किसी कर्मचारी की सैलरी नहीं काटी जा सकती.
दिल्ली सरकार ने अपने विभागों के कॉन्ट्रैक्ट और दैनिक मज़दूरी में काम करने वालों को भी बंद के दौरान का पूरा वेतन देने का पहले ही निर्णय ले लिया था.
नए ऑर्डर में प्राइवेट संस्थानों के कर्मचारियों को भी घर में रहने और इस दौरान उन्हें सैलरी दिए जाने की बात कही है.
सभी स्कूलों को आगामी 31 मार्च तक बंद किया गया है.
सभी धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक बैठकों पर प्रतिबंध लगाया गया है.
एक जगह पर 50 से ज़्यादा लोगों के इकट्ठे होने पर प्रतिबंध लगाया गया है.
जामिया और जेएनयू ने छात्रों को घर जाने का आदेश दिया है.
आईआईटी दिल्ली ने सभी कक्षाओं को निरस्त करने का आदेश दिया है.

उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है?

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक जगह पर ज़्यादा लोगों के एकत्रित होने से रोकने के लिए ये क़दम उठाए हैं.
जनता कर्फ़्यू जारी रहेगा और इसके तहत पहले चरण में 15 ज़िलों में पूरी तरह लॉकडाउन होंगे.
इन 15 ज़िले में लॉकडाउन के दौरान पेट्रोलिंग होगी.
इन ज़िलों में किसी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं होगी और 23 से 25 तारीख तक यह जारी रहेगा.
पहले चरण में लॉकडाउन किए जाने वाले 15 ज़िले आगरा, लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, मुरादाबाद, वाराणसी, लखीमपुर खीरी, बरेली, आजमगढ़, कानपुर, मेरठ, प्रयागराज, अलीगढ़, गोरखपुर और सहारनपुर हैं.
जनता की सहायता के लिए पूरे प्रदेश के अंदर यूपी पुलिस की पीआरवी 112 के लगभग 3000 फोर-व्हीलर, 1500 टू-व्हीलर सुरक्षा के साथ-साथ आवश्यक सामग्री पहुंचाने में भी मदद करेंगे
कोरोना के संक्रमण में आने वालों के मुफ़्त इलाज की व्यवस्था प्रदेश सरकार करने जा रही है
स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 108 की 2200 एंबुलेंस हैं, 102 की 2270 एंबुलेंस तैयार हैं.
एडवांस लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस 250 हैं. यह भी पूरे प्रदेश के अंदर इमरजेंसी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए तैनात रहेंगी.
रेहड़ी, खोमचे वालों, मनरेगा के मजदूरों, अंत्योदय कार्ड धारकों आदि के लिए राहत पैकेज की घोषणा प्रदेश सरकार पहले से कर चुकी है.
हर ग्राम पंचायत, स्कूल, हॉस्पिटल तथा हर धार्मिक स्थल के बाहर बड़े-बड़े होर्डिंग्स, पोस्टर्स आदि चस्पा कर दिए हैं, ताकि लोग सावधानीपूर्वक उन सबको देखें और कोरोना वायरस से बचाव के लिए सावधानी बरतें.
सभी सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्सों को अगले आदेश तक बंद रखने का नोटिस दिया गया है.
सभी पर्यटन स्थल और संग्रहालयों को 31 मार्च तक बंद रखने का आदेश दिया गया है.
तहसील दिवस, समाधान दिवस और जनता दर्शन भी 2 अप्रैल तक रोकने का आदेश दिया गया है.
सभी शैक्षणिक संस्थाओं को 2 अप्रैल तक बंद रखने का आदेश दिया गया है.
कर्मचारियों के लिए, जितना संभव हो, घर से ही काम करने के निर्देश दिया गया है.
दिहाड़ी मज़दूरी करने वालों को एक निश्चित धनराशि RTGS के माध्यम से भेजी जाएगी जिससे मज़दूरों के परिवारों का भरण-पोषण हो सके.
हेल्पलाइन नंबर 18001805145 के माध्यम से लोगों को कोरोना के संबंध में जागरूक ⁪किया जाएगा.
ग्राम पंचायतों और नगर विकास निगमों के अधिकारियों को सफ़ाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.
सरकारी कर्मचारियों को बायोमिट्रिक हाजिरी से छूट मिलेगी.
कोरोना वायरस के इलाज़ के लिए लगने वाला ख़र्चा यूपी सरकार की ओर से वहन किया जाएगा.
कक्षा एक से आठ तक बच्चों को बिना परीक्षा के अगली कक्षा में भेजने की व्यवस्था की जाएगी.
नोएडा और ग्रेटर नोएडा में स्विमिंग पूल, सार्वजनिक कार्यक्रमों, धार्मिक और राजनीतिक बैठकों पर 15 अप्रैल तक प्रतिबंध लगाए गए हैं.

महाराष्ट्र सरकार क्या कर रही है?

महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार ने सिनेमाघरों, जिम और पार्कों को बंद करने जैसे क़दम उठाए हैं.

प्रदेश पूरी तरह लॉकडाउन के निर्देश
ट्रेन, निजी बसें और एसटी बसें बंद रहेंगी.
सिटी बसें सिर्फ आवश्यक क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों और मज़दूरों के लिए चलेंगी.
खाने-पीने की चीज़ें, सब्जियां. दवाएं और ज़रूरी सामान की दुकानें खुली रहेंगी.
बैंक और दूसरे आर्थिक संस्थान खुले रहेंगे.
सरकारी दफ़्तरों में सिर्फ़ पांच फ़ीसदी कर्मचारी ही रहेंगे.
कोरोना वायरस की टेस्टिंग और इलाज के लिए सेंटरों की संख्या बढ़ाई जा रही है.
मुंबई, पुणे पिंपरी चिंचवाड़, नागपुर के साथ ही महाराष्ट्र के सभी शहरी इलाकों में धारा 144 लागू रहेगी.
महाराष्ट्र सरकार ने नवीं कक्षा तक की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है.
दसवीं और बारहवीं की परीक्षाएं जारी रहेंगी.
नागपुर में आगामी 31 मार्च तक सभी पार्क और गार्डन बंद रहेंगे
सभी टाइगर रिज़र्व, सैंक्चुअरी और नेशनल पार्कों को 31 मार्च तक बंद रखने का आदेश दिया गया है.
आईआईटी बॉम्बे ने अपने छात्रों से 20 तारीख़ तक पवई स्थित कैंपस को ख़ाली करने के निर्देश दिए हैं.
सरकार ने प्रत्येक शॉपिंग मॉल को 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिया है.

राजस्थान सरकार ने क्या किया?

राजस्थान में हाई कोर्ट ने जयपुर, जोधपुर और कोटा में स्थानीय निकाय चुनावों को छह हफ़्तों के लिए स्थगित कर दिया है.

राज्य में 31 मार्च तक लॉकडाउन के निर्देश.
प्रदेशभर में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर 22 मार्च से 31 मार्च तक पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा.
पेंशनधारियों को आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े इसलिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभार्थियों को वितरण अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह तक कर दिया जाएगा.
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े एक करोड़ से अधिक परिवारों जिनको एक रुपये, दो रुपये प्रतिकिलो गेहूं मिलता है, उन्हें मई माह तक गेहूं मुफ़्त दिए जाने के निर्देश.
शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट वेंडर, दिहाड़ी मज़दूरों और ऐसे जरूरतमंद परिवारों जो NFSA की सूची से बाहर हैं, को एक अप्रैल से दो माह तक आवश्यक खाद्य सामग्री के पैकेट निशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे.
ये पैकेट जिला प्रशासन, नगरपालिकाओं के सहयोग से उपलब्ध कराए जाएंगे.
आवश्यक सेवाओं के अलावा राजकीय एवं निजी कार्यालय, मॉल, दुकानें, फैक्ट्रियां एवं सार्वजनिक परिवहन बंद रहेंगे.
सभी स्कूलों, कोचिंग संस्थाओं, सिनेमा हॉल, थिएटर में 30 मार्च तक बंद रखने का आदेश दिया गया है.

छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या किया?

छत्तीसगढ़ के शहरी इलाकों में लॉकडाउन 31 मार्च तक जारी रहेगा.
इस दौरान सभी कार्यालय, संस्थान, परिवहन सेवाएं और अन्य गतिविधियां बंद रहेगी.
अति आवश्यक सेवाएं जैसे मेडिकल शॉप, किराणा दुकानें, जनरल स्टोर्स, सब्जी, दूध, पेट्रोल पंप खुले रहेंगे.
बिजली और पानी आपूर्ति, घरेलू गैस आपूर्ति सेवा, नगर निगम की साफ़-सफ़ाई और कचरा निपटान सेवाएं तथा आवश्यक वस्तुओं के कमर्शियल परिवहन सेवाएं भी पहले की तरह निर्बाध रूप से कार्य करती रहेगी.

पश्चिम बंगाल में सरकार ने क्या कदम उठाए?

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता समेत 23 जिलों में 23 मार्च शाम 5 बजे से 27 मार्च की रात को 12 बजे तक लॉकडाउन के निर्देश.
सिर्फ़ जरूरी सेवाएं ही चालू रहेंगी.
राशन, सब्जी और दवाओं की दुकानें खुली रहेंगी.
सभी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी आगामी 15 अप्रैल तक बंद रहेंगे.
बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी.

बिहार में सरकार ने क्या कदम उठाए?

बिहार में कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से मौत का पहला मामला रविवार को सामने आया है.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वायरस के प्रभाव को फैलने से रोकने के लिए कुछ निर्देश दिए हैं.

अंतरराज्यीय परिवहन पर पूरी तरह रोक रहेगी.
हवाई सेवा पर भी रोक लगाई जा रही है.
ज़िला मुख्यालयों, नगर पंचायतों और प्रखंड मुख्यालयों में लॉकडाउन लागू किया जाएगा.
मृतक के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से सहायता राशि दी जाएगी.
बसों की साफ सफाई की जा रही है.
पटना हाई कोर्ट में बेहद जरूरी मामलों के लिए कामकाज किया जाएगा.
ज़्यादातर जगहों पर शैक्षणिक संस्थाओं को बंद किया गया.
आगामी 31 मार्च तक सभी सिनेमाघरों और पब्लिक पार्कों को बंद किया गया.

उत्तराखंड सरकार ने क्या कदम उठाए?

उत्तराखंड सरकार ने भी कुछ महत्वपूर्ण ऐलान किए हैं.
राज्य में रजिस्टर्ड मजदूरों के खाते में एक हजार रुपये डालने का फैसला किया है ताकि उनको खाने-पीने की दिक्कत न रहे.
प्रदेश में 31 मार्च तक लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है और सभी आवश्यक सेवाओं को छोड़ कर बाकी सभी सेवाएं प्रतिबंधित रहेंगी.
खाद्यान्न और स्वास्थ्य ज़रूरतों का पूरा ध्यान रखा जाएगा.
जरूरत पड़ने पर घर-घर जाकर खाद्यान्न व दवाइयां पहुंचाई जाएंगी.

ओडिशा सरकार ने क्या किया?

ओडिशा के मुख्य मंत्री नवीन पटनायक ने कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए राज्य में सात दिन लॉकडाउन के आदेश दिए हैं.

सरकार ने सभी स्कूलों को बंद रखने की समय सीमा 31 मार्च से बढ़ाकर 15 अप्रैल तक की.
पर्यटन स्थल जैसे पुरी बीच, कोणार्क में सूर्य मंदिर, चिलका झील, चंद्रभागा बीच में पर्यटकों के आने पर प्रतिबंध लगाया गया है.
कक्षा 1 से लेकर कक्षा 9 समेत यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर परीक्षाएं स्थगित की गईं.
आदेशों का पालन नहीं करने पर आईपीसी के तहत दंडात्मक कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है.

मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया?

कार्यवाहक मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कोरोना वायरस के प्रभाव को देखते हुए कई शहरों में लॉकडाउन के निर्देश दिए हैं.

कोरोना वायरस से बचाव के लिए शहरों को शटडाउन किया जा रहा है.
गरीब परिवारों को भोपाल और जबलपुर जिलों में उचित मूल्य की दुकानों से इस महीने वितरित होने वाला राशन मुफ़्त दिए जाने के निर्देश.
विधानसभा को आगामी 26 मार्च तक स्थगित किया गया.
उज्जैन के महाकालेश्वर में आम लोगों का प्रवेश वर्जित किया गया है.

आंध्र प्रदेश सरकार क्या कर रही है?

सरकार ने 1897 का इपिडेमिक एक्ट को लागू कर दिया है.

जम्मू-कश्मीर में क्या हो रहा है

विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर पाबंदी लगाई गई.
जम्मू-कश्मीर के रामबान और किश्तवाड़ समेत कुछ अन्य इलाकों में धारा 144 लगाई गई है.

तमिलनाडु सरकार क्या कर रही है?

तमिलनाडु सरकार ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए ये नियम उठाए हैं.

सभी स्कूल, कॉलेज, एम्यूज़मेंट पार्क, थिएटर, स्विमिंग पूल और सरकारी बसों पर आगामी 31 मार्च तक के लिए प्रतिबंध लगाए गए हैं.
दसवीं और बारहवीं की परीक्षाएं जारी रहेंगी.
कर्नाटक, आँध्रप्रदेश और केरल से लगने वाली सीमाओं को सील किया गया है.
लोगों से आग्रह किया गया है कि वे भीड़ भरे इलाके में जाने से बचें.
लोगों से धार्मिक स्थानों पर जाने से बचने का आग्रह किया गया है.
सार्वजनिक बैठकों, कॉन्फ्रेंस और सभी तरह के जलसों पर प्रतिबंध लगाया गया है.

केरल सरकार ने क्या किया?

स्कूल, कॉलेज और सिनेमाघरों को आगामी 31 मार्च तक बंद किया गया है.
कक्षा एक से लेकर सातवीं तक के सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के स्कूल बंद किए गए हैं.
कक्षा दसवीं और बारहवीं की परीक्षाएं चलती रहेंगी.
आठवीं और नवीं की बची हुई परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी.

कर्नाटक सरकार ने क्या किया?

कर्नाटक की कैबिनेट ने तय किया है कि जिन लोगों को होम क्वरंटीन (घर में अलग रहने) की सलाह दी गई है, उनकी मूवमेंट उनके फ़ोन के ज़रिए ट्रैक की जाएगी.

कर्नाटक के मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर के सुधाकर ने बुधवार को विधानसभा में ये जानकारी दी.

उन्होंने कहा, "हम ये फ़ैसला इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमने कुछ लोगों को होम क्वरंटीन के नियम तोड़ते पाया है. उनके फ़ोन की ट्रैकिंग आज से ही शुरू कर दी जाएगा. अभी हम इंडियन काउंसिल ऑफ़ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) की गाइडलाइंस के अनुसार दूसरे चरण में हैं और अगर हम अभी ध्यान नहीं देंगे अगले दो-तीन हफ़्ते हमारे लिए बेहद ख़तरनाक हो सकते हैं."

मंत्रिमंडल ने राज्य में शॉपिंग मॉल्स और बार जैसी जगहों पर लगी पाबंदी को 10 दिनों के लिए बढ़ा दिया है. कैबिनेट ने कोविड-19 से निबटने के लिए 200 करोड़ रुपये की सहायता राशि भी दी है.