मध्य प्रदेशः सोमवार को कमलनाथ की परीक्षा
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मध्यप्रदेश में जारी राजनीतिक संकट के बीच राज्यपाल लालजी टंडन ने शनिवार देर रात कहा कि सोमवार को विधानसभा में उनके अभिभाषण के फौरन बाद फ्लोर टेस्ट कराया जाए.
राज्यपाल ने विधानसभा अध्यक्ष से कहा है कि विश्वासमत पर वोटिंग कराई जाए और पूरी कार्यवाही की वीडियोग्राफी भी कराई जाए.
इससे पहले, शनिवार को भारतीय जनता पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की थी और विधानसभा में जल्द फ्लोर टेस्ट कराने की मांग की थी.
बीजेपी ने मुख्यमंत्री कमलनाथ पर कांग्रेस के बाग़ी 22 विधायकों को धमकाने और प्रलोभन देने का आरोप लगाया है.
बीजेपी का दावा है कि 22 विधायकों को इस्तीफ़े के बाद कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पहले ही अपना बहुमत खो चुकी है.
वहीं कमलनाथ सरकार के छह मंत्री पहले ही इस्तीफ़ा दे चुके हैं जिन्हें विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने स्वीकार कर लिया था.
इससे पहले, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन वाले 22 कांग्रेसी विधायकों ने भी मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने अपनी सुरक्षा की मांग की है.
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इन 22 में से 19 विधायक बंगलुरु में मौजूद हैं. उन्होंने एक ईमेल के ज़रिए राज्यपाल को चिट्ठी लिखी है और सुरक्षा कारणों की वजह से प्रदेश लौटने में असमर्थता जताई है.
इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ की एक चिट्ठी की चर्चा ज़ोर पकड़ने लगी है, जो उन्होंने देश के गृह मंत्री अमित शाह के नाम लिखी है.
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समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार इस चिट्ठी में उन्होंने अमित शाह से गुज़ारिश की है कि बंगलुरु गए उनके 22 विधायकों को सुरक्षित वापस आने दिया जाए जिससे वो 16 मार्च से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में हिस्सा ले सकें.
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जीएसटी काउंसिल का फैसला, महंगे होंगे मोबाइल फोन
जीएसटी काउंसिल की 39वीं बैठक में शनिवार को मोबाइल फोन और उसके पार्ट्स पर जीएसटी 12% से बढ़ाकर 18% करने का फैसला किया गया.
इससे मोबाइल फोन पहले के मुकाबले अब महंगे हो जाएंगे. नई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद यह जानकारी दी.
निर्मला सीतरमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, "मोबाइल फोन पर जीएसटी 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत किया जा रहा है. कुछ खास पार्ट्स पर भी जीएसटी 18 फीसदी किया गया है. आज की बैठक में हुए सभी फैसले 1 अप्रैल 2020 से लागू होंगे."
मोबाइल फोन के अलावा, अब सभी तरह की माचिस पर भी 12% जीएसटी लगाने का फैसला किया गया है. पहले हैंड मेड माचिस पर 5 फीसदी और अन्य पर 18 फीसदी का जीएसटी लगता था.
वहीं एविएशन में एयरक्राफ्ट के मेंटिनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल (MRO) सर्विस पर लगने वाली जीएसटी की दर को 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है.
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दिल्ली में गिरे ओले, तो पहाड़ों में हुई बर्फबारी
राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में शनिवार को तेज़ बारिश हुई. दिल्ली के आसपास के कई इलाकों में बारिश के साथ ओले भी गिरे.
मौसम विभाग के अनुसार राजधानी दिल्ली का औसतन न्यूनतम तापमान 16.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. मौसम विभाग ने अभी और बारिश होने की संभावना जताई है.
दिल्ली में हुई बारिश के बाद कई जगह जलजमाव देखने को मिला, जिसके चलते लोगों के काफी मुश्किलें भी उठानी पड़ी.
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झारखंड में भी शनिवार को तेज़ बारिश हुई. मौसम विभाग ने बताया है कि झारखंड में सबसे अधिक बरसात हज़ारीबाग़ ज़िले में हुई, वहां 98.2 मिलीमीटर बरसात रिकॉर्ड की गई.
इसके साथ ही पहाड़ी इलाकों विशेषकर हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी भी हुई है.
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पेट्रोल और डीज़ल होगा महंगा
भारत सरकार ने पेट्रोल और डीज़ल पर लगने वाले उत्पाद शुल्क में बढ़ोतरी का फैसला किया है.
एक सरकारी अधिसूचना में कहा गया है कि पेट्रोल और डीज़ल पर उत्पाद शुल्क में तीन रुपये प्रति लीटर की दर से वृद्धि करने का फैसला किया गया है.
अधिसूचना के मुताबिक़, पेट्रोल और डीज़ल पर लगने वाले रोड सेस में एक रुपये प्रति लीटर तक की वृद्धि की गई है.
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विदेशी बाज़ारों में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का लाभ लेने की कोशिशों के तहत सरकार ने ये कदम उठाया है.
उत्पाद शुल्क में वृद्धि से सामान्य तौर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि होती हुई देखी जाती है.
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वहीं, सरकार के इस कदम का विपक्षी दल कांग्रेस ने विरोध किया है. कांग्रेस ने कहा कि सरकार को पेट्रोल और डीज़ल को जीएसटी के अंतर्गत लाना चाहिए.
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब कच्चे तेल का दाम गिर रहे हैं तो इसका लाभ आम आदमी को मिलना चाहिए.
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उन्होंने कहा कि पेट्रोल-डीज़ल-एलपीजी के दाम 35-40 प्रतिशत तक नीचे होने चाहिए.
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