अयोध्या में चार महीने में बनेगा आसमान छूता राम मंदिरः अमित शाह - प्रेस रिव्यू

गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि अयोध्या में चार महीने के अंदर आसमान छूता राम मंदिर बनेगा.

ये ख़बर टाइम्स ऑफ इंडिया में है. इसके मुताबिक झारखंड के पाकुड़ और गोड्डा ज़िलों में अलग-अलग रैलियों के दौरान उन्होंने सोमवार को कहा कि अभी कुछ वक्त पहले सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या पर फैसला दिया, "इससे राम मंदिर बनाने का रास्ता साफ हो गया और सौ साल से ज़्यादा वक्त से चला आ रहा विवाद भी खत्म हो गया. कांग्रेस ने मामला अटकाए रखने की साजिश की. कपिल सिब्बल ने इस साल सुनवाई रोकने की कोशिश की. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनपर ध्यान नहीं दिया और एकमत से फैसला दिया. अब अयोध्या में चार महीने के अंदर आसमान छूता राम मंदिर बनेगा."

निर्भया मामले में सुनवाई आज

हिंदुस्तान अखबार के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट निर्भया मामले के एक दोषी की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करेगा. इसमें उसने मृत्युदंड बरकरार रखने के फैसले की समीक्षा की मांग की है.

प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ अक्षय कुमार सिंह की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करेगी.

पीठ, निर्भया की मां के वकील का पक्ष भी सुनेगी. निर्भया की मां ने इस अर्जी का विरोध करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया है.

पिछले साल नौ जुलाई को शीर्ष अदालत ने तीन अन्य दोषियों - मुकेश, पवन गुप्ता और विनय शर्मा की पुनर्विचार याचिकाएं यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि 2017 के फैसले की समीक्षा के लिए कोई आधार नहीं बनाया गया है.

'दिल्ली पुलिस के ख़िलाफ प्राथमिकी दर्ज कराएंगे'

जामिया मिल्लिया इस्लामिया के आसपास रविवार को हुई हिंसक घटना के बाद बिना इजाज़त ज़बर्दस्ती विश्वविद्यालय परिसर में दिल्ली पुलिस के घुसने के खिलाफ जामिया प्राथमिकी दर्ज कराएगा.

जनसत्ता के मुताबिक इतना ही नहीं इस घटना की उच्चस्तरीय जांच के लिए विश्वविद्यालय, केंद्रीय मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रालय से एक समिति गठित करने की भी मांग करेगा.

जामिया की उपकुलपति प्रोफेसर नजमा अख्तर और रजिस्ट्रार एपी सिद्दीकी ने सोमवार को विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता में ये बातें कहीं. अख्तर ने कहा कि पुलिस बिना अनुमति के परिसर में दाखिल हुई थी.

पुलिस को अंदर जाने का आदेश देने वाले की पहचान की मांग

सोमवार को विपक्षी पार्टियों ने मांग की कि जिसने भी पुलिस को दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के अंदर जाने का आदेश दिया उसकी पहचान होनी चाहिए और उसे सज़ा दी जानी चाहिए.

टेलीग्राफ के मुताबिक विपक्ष ने मामले में न्यायिक जांच की मांग की है और देश भर में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ आंदोलन करने की घोषणा की है.

एक प्रेस वार्ता में राज्य सभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आज़ाद ने कहा, "यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर और प्रॉक्टर ने कहा कि उन्होंने पुलिस को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी थी. किसके आदेश पर पुलिस कैंपस के अंदर गई."

उन्होंने कहा, "दिल्ली पुलिस सीधे नरेंद्र मोदी सरकार के नियंत्रण में है. न्यायिक जांच होनी चाहिए कि किसके आदेश से वो अंदर गए."

आज़म के बेटे की विधायकी अवैध घोषित

जनसत्ता अखबार के मुताबिक इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सांसद आज़म खान के बेटे और स्वार विधान सभा सीट से विधायक मोहम्मद अब्दुल्ला आज़म खान की विधान सभा से सदस्यता सोमवार को अवैध घोषित कर दी.

न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी ने नवाब काज़िम अली खान की चुनाव याचिका को स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया गया है.

अदालत ने इस चुनाव याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि अब्दुल्ला आज़म खान ने 2017 में हुए विधान सभा चुनाव में जब नामांकन दाखिल किया तो उस समय उनकी आयु 25 साल नहीं थी. इस तरह वो विधान सभा चुनाव लड़ने के पात्र नहीं थे.

पायल रोहतगी को आठ दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से गिरफ्तार की गईं अभिनेत्री पायल रोहतगी को राजस्थान में बुंदी की एक अदालत ने आठ दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक पुलिस पायल को अहमदाबाद से लेकर आई थी. उनके खिलाफ एक कांग्रेस नेता की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था.

कांग्रेस नेता का आरोप है कि पायल रोहतगी ने 6 सितंबर से 21 सितंबर के बीच अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर नेहरू-गांधी परिवार के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट की.

बुंदी पुलिस ने सोमवार को अभिनेत्री को गिरफ्तार किया और जज के सामने पेश किया.

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