सुप्रीम कोर्ट ने कहा, डिफॉल्टर्स के नाम सार्वजनिक करे RBI: प्रेस रिव्यू

27 अप्रैल 2019

टाइम्स ऑफ़ इंडिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रिज़र्व बैंक को सूचना के अधिकार क़ानून के तहत जान-बूझकर क़र्ज़ न लौटाने वालों की सूची जारी करनी होगी. साथ ही कहा है कि बैंकों की सालाना ऑडिट रिपोर्ट को भी सार्वजनिक करना होगा.

कोर्ट ने रिज़र्व बैंक को चेतावनी दी कि भविष्य में इसका उल्लंघन करने पर उसके ख़िलाफ़ अवमानना की कार्रवाई की जा सकती है.

अदालत ने कहा था कि 16 दिसंबर 2015 के आदेश का पालन नहीं किया गया जिसमें आरटीआई के तहत आरबीआई को बैंकों व अन्य फाइनेंशियल संस्थानों की सालाना रिपोर्ट सार्वजनिक करने को कहा गया था.

'राहुल जैसा प्रधानमंत्री चाहिए'

हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने कांग्रेस अध्यक्ष के सामने लोगों से अपील की कि इस देश को प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी जैसा व्यक्ति चाहिए, जो गरीबों का हो.

समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र में चुनावी रैली के दौरान तेजस्वी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कथनी और करनी में फर्क है. वे प्रियंका चोपड़ा के रिसेप्शन में तो जा सकते हैं लेकिन किसी ग़रीब के घर जाने से बचते हैं. वहीं उनकी तुलना में राहुल गांधी न केवल ग़रीबों की बात करते हैं बल्कि ग़रीबों के साथ आने में भी उन्हें कोई परेशानी नहीं है.

तेजस्वी ने राहुल गांधी को न्याय योजना के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि इस योजना का सर्वाधिक लाभ ग़रीबों को मिलेगा.

मोदी ने नोटबंदी को सही ठहराया

हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक नोटबंदी को उचित कदम बताते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि कांग्रेस को नोटबंदी पर इतना दर्द हुआ था कि अभी भी रो रहे हैं.

अपनी पार्टी के जबलपुर लोकसभा सीट के प्रत्याशी राकेश सिंह के लिए प्रचार करने आये मोदी ने यहां एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा, ''कांग्रेस को नोटबंदी पर इतना दर्द हुआ कि अभी भी रो रहे हैं. आंसू सूख नहीं रहे.''

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मोदी ने कहा, ''याद कीजिये जब कालेधन और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने कार्रवाई की. तकिये के नीचे एवं दीवारों में छिपाया गया माल जब बाहर निकलने लगा, तब उन्होंने कैसा अभियान चलाया था. जनता को भड़काने का कोई मौका नहीं छोड़ा था.''

मोदी ने कहा, "नोटबंदी से घरों की कीमतों में कमी हुई, लेकिन कांग्रेस के नज़दीकी जिन्होंने इस सेक्टर में पैसा लगाया था, वो बर्बाद हो गए. कांग्रेस को तकलीफ़ इसलिए है क्योंकि नोटबंदी के कारण तीन लाख से अधिक कंपनियां सील हो गईं."

पीएफ़ पर 8.65 फ़ीसदी ब्याज

हिंदुस्तान के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2018-19 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ़ पर 8.65 फ़ीसदी ब्याज दर को मंज़ूरी दे दी है. यह पिछले तीन साल में ब्याज दर में पहली बढ़ोतरी है.