चिदंबरम के ख़िलाफ लंबित हैं ये मामले

कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिंदबरम को तीन जुलाई तक के लिए आईएनएक्स मीडिया मामले में राहत मिल गई है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने चिंदबरम की याचिका की सुनवाई करते हुए पूर्व वित्त मंत्री की गिरफ़्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी.

साथ ही अदालत ने केंद्रीय जांच एजेंसी को हुक्म दिया है कि वो अगली सुनवाई पर मामले में अपना पक्ष रखे.

मीडिया कंपनी आईएनएक्स के ख़िलाफ़ सीबीआई ने 15 मई, 2017 को एक एफ़आईआर दर्ज की थी.

आरोप है कि आईएनएक्स को फायदा पहुंचाने के लिए विदेशी निवेश को स्वीकृति देने वाले विभाग फॉरेन इनवेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड (एफ़आईपीबी) ने कई तरह की गड़बड़ियां की थीं.

जब कंपनी को निवेश की स्वीकृति दी गई थी उस समय पी चिदंबरम वित्त मंत्री हुआ करते थे.

हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट में अंतरिम ज़मानत की याचिका में चिदंबरम ने दावा किया कि उनका नाम एफ़आईआर में नहीं है और उनके ख़िलाफ़ ये मामला राजनीतिक विद्वेष की वजह से चलाया जा रहा है.

'कार्ति चिदंबरम ने पैसों की मांग की थी'

सीबीआई ने पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को फ़रवरी में चेन्नई एयरपोर्ट से गिरफ़्तार कर लिया था.

उनके ख़िलाफ़ ये आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने आईएनएक्स मीडिया के ख़िलाफ़ संभावित जांच को रुकवाने के लिए 10 लाख डॉलर की मांग की थी. बाद में कार्ति चिदंबरम को कोर्ट से ज़मानत मिल गई थी.

सीबीआई का कहना है कि आईएनएक्स मीडिया की पूर्व डायरेक्टर इंद्राणी मुखर्जी ने उनसे पूछताछ में कहा कि कार्ति ने पैसों की मांग की थी.

जांच एजेंसी के मुताबिक़ ये सौदा दिल्ली के एक पांच सितारा होटल में तय हुआ था.

इंद्राणी मुखर्जी अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या के आरोप में जेल में हैं.

एयरसेल-मैक्सिस केस

पी चिदंबरम को एयरसेल-मैक्सिस मामले में भी पांच जून तक गिरफ़्तारी से राहत मिल गई है.

3500 करोड़ रूपये के एयरसेल मैक्सिस सौदे में भी पी चिदंबरम का रोल सवालों के घेरे में आ गया है. वो 2006 में हुए इस सौदे के वक़्त पहली यूपीए सरकार में वित्त मंत्री थे.

2जी से जुड़े इस केस में चिदंबरम और उनके परिवार पर हवाला मामले में केस दर्ज है.

इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई कर रही है.

आरोप है कि विदेशी निवेश को स्वीकृति देने की वित्त मंत्री की सीमा महज़ 600 करोड़ है फिर भी 3500 करोड़ रूपये के एयरसेल-मैक्सिस डील को आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की इजाज़त के बिना पास कर दिया गया.

कार्ति पर इल्ज़ाम

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