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सोमवार, 24 नवंबर, 2008 को 18:16 GMT तक के समाचार
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ब्रिटेन में भी आर्थिक पैकेज की घोषणा
डार्लिंग
डार्लिंग ने वैट में कटौती करने की घोषणा की
ब्रिटेन के वित्त मंत्री एलेस्टर डार्लिंग ने देश की अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने के लिए 20 अरब पाउंड के पैकेज की घोषणा की है. इस पैकेज का एक अहम हिस्सा है मूल्य संवर्धित कर यानी वैट में कमी.

बजट पूर्व अपनी रिपोर्ट में उन्होंने इसे 17.5 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया है. वैट में कटौती सोमवार एक दिसंबर से लागू होगी.

एलिस्टर डार्लिंग का कहना है कि वैट में कटौती से 12.5 अरब पाउंड की राशि उपभोक्ताओं की जेब में जाएगी.

लेकिन डेढ़ लाख पाउंड या उससे ज़्यादा सालाना कमाने वाले लोगों के लिए आय कर बढ़ाया जाएगा. इसे 40 से बढ़ाकर 45 प्रतिशत करने की योजना है. लेकिन ये बढ़ोत्तरी अगले आम चुनाव के बाद लागू होगी.

नेशनल इंश्योरेंस में भी बढ़ोत्तरी करने का प्रस्ताव है, जो वर्ष 2011 से लागू होगा. बजट पूर्व अपनी रिपोर्ट में वित्त मंत्री ने बताया कि इस साल की तीसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद 0.5 प्रतिशत कम हुआ.

संभावना

उन्होंने बताया कि इस साल विकास दर में केवल 0.75 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई और अगले साल भी इतनी ही रहने की संभावना है.

 आर्थिक मंदी ज़्यादा न हो और लंबे समय तक न चले इसके लिए अर्थव्यवस्था में तुरंत निवेश करने की ज़रूरत है. मैंने कई उपायों पर विचार किया है और फ़ैसला किया है कि ऐसे क़दम उठाए जाएँ जो सबसे अच्छे और निष्पक्ष हों. इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि वैट को 17.50 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया जाए
एलेस्टर डार्लिंग

एलेस्टर डार्लिंग ने कहा कि अगले साल सकल घरेलू उत्पाद .75 प्रतिशत से लेकर 1.25 प्रतिशत के बीच घटेगा. लेकिन 2010 से अर्थव्यवस्था में सुधार होने लगेगा.

संसद में अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए कुछ क़दम उठा रही है.

उन्होंने कहा, "आर्थिक मंदी ज़्यादा न हो और लंबे समय तक न चले इसके लिए अर्थव्यवस्था में तुरंत निवेश करने की ज़रूरत है. मैंने कई उपायों पर विचार किया है और फ़ैसला किया है कि ऐसे क़दम उठाए जाएँ जो सबसे अच्छे और निष्पक्ष हों. इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि वैट को 17.50 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया जाए."

आम उपभोक्ता और व्यापारियों को राहत देने के लिए उन्होने वैट में कमी की है. यह अगले तेरह महीनों तक लागू रहेगा. उनके अनुसार इससे उपभोक्ता की साढ़े बारह अरब पाउंड की बचत होगी.

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