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'आर्थिक पैकेज को जल्दी मंज़ूरी दी जाए' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अमरीका के वित्त मंत्री हेनरी पॉलसन ने देश की संसद से अपील की है कि बुश प्रशासन की आर्थिक योजना को जल्दी से मंज़ूरी दे दे. बड़े बैंकों और बीमा कंपनियों को डूबने से उबारने के लिए बुश प्रशासन ने 700 अरब डॉलर की मदद की योजना तैयार की है. पॉलसन ने यूरोपीय देशों से भी अपील की है कि वे भी इसी तरह के आर्थिक पैकेजों की घोषणा करें ताकि बैंकों को कंगाल होने से बचाया जा सके. उन्होंने कहा कि जो विदेशी बैंक अमरीका में सक्रिय हैं वे भी इस सहायता पैकेज के हक़दार होंगे. पॉलसन ने कहा कि वे अमरीकी के आम नागरिकों को किसी तरह की आर्थिक सहायता देने के हक़ में नहीं हैं, क्योंकि उसे अमरीकी संसद से पारित कराने में और अधिक देरी लगेगी. विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी ने माँग की है कि आम नागरिकों को सहायता दी जानी चाहिए ताकि अर्थव्यस्था गिरावट से उबर सके. इस सप्ताहांत अमरीकी संसद और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के बीच कई बैठकें होंगी, उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ दिनों में संसद इसे पारित कर देगी. इस प्रस्ताव के तहत बड़े अमरीकी वित्तीय संस्थान अपने डूबे हुए कर्ज़ को वसूली के लिए सरकार को नीलामी के ज़रिए बेच सकेंगे. अमरीकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने आर्थिक पैकेज को सही ठहराया है. विपक्षी दलों ने का कहना है कि बैंकों और बीमा कंपनियों की ग़लतियों का नुक़सान करदाता क्यों उठाएँ. इसके जवाब में बुश का कहना है कि करदाता नौकरियाँ गँवाने और पेंशन डूबने के ख़तरे से बच जाएँगे जो उनके लिए राहत की बात होगी. बुश ने कहा, "हमारी इस नीति से अमरीकी परिवारों की हालत बेहतर होगी और उन पर दूसरे विकल्पों की अपेक्षा कम बोझ पड़ेगा. हमारे वित्तीय संस्थानों पर और दबाव पड़ा तो बहुत बड़ी तादाद में नौकरियाँ ख़त्म होंगी, पेंशन कोष डूब जाएँगे, मकानों की क़ीमत गिर जाएगी, मकानों, कारों और अध्ययन के लिए कर्ज़ मिलना बंद हो जाएगा. जो एक बहुत ही भयानक स्थिति होगी." अमरीकी वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार नए मकान ख़रीदने के लिए कर्ज़ उपलब्ध बनाए रखने की दिशा में ठोस क़दम उठाएगी. पॉलसन ने कहा कि जब यह कठिन दौर गुज़र जाएगा तब बैंकों और वित्तीय संस्थानों के कामकाज के तरीक़ों को दुरुस्त किया जाएगा. |
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