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'क़ीमतों में बढ़ोत्तरी अलोकप्रिय पर ज़रूरी' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पेट्रोलियम पदार्थों की क़ीमत बढ़ाने के बाद देश के नाम संदेश में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि ये क़दम भले ही लोकप्रिय न हो लेकिन तेल की अबाधित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करना ज़रूरी था. मनमोहन सिंह ने कहा, "आयात पर बढ़ते खर्च से हम उपभोक्ताओं को एक सीमा तक ही बचा सकते हैं. तेल कंपनियां कब तक घाटा उठा सकती हैं. अगर ऐसा चलता रहा तो उनके पास पैसा ही नहीं बचेगा कि वो तेल आयात करें." सरकार ने पेट्रोल के दामों में पाँच रुपए और डीज़ल में तीन रुपए प्रति लीटर की बढ़ोत्तरी का फ़ैसला किया है. रसोई गैस 50 रुपए प्रति सिलेंडर महंगी हो जाएगी. पेट्रोलियम मंत्री ने बुधवार को बताया कि पेट्रोल की क़ीमतों में 21.43 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोत्तरी की ज़रूरत थी लेकिन सरकार ने पाँच रुपए प्रति लीटर की ही बढ़ोत्तरी की है. इस पर टिप्पणी करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, "मैं जानता हूँ कि कीमतें बढ़ाने का फ़ैसला लोकप्रिय साबित नहीं होगा- चाहे हमने सोच समझकर ही कीमतें बढ़ाई हैं." बढ़ोत्तरी ज़रूरी मनमोहन सिंह ने राज्यों से आग्रह किया है कि वो शुल्कों में कमी करें. मनमोहन सिंह का कहना था, "केंद्र सरकार, तेल कंपनियाँ, उपभोक्ता हर कोई इस भार को सह रहा है. इसलिए राज्य सरकारें भी इस राष्ट्रीय कोशिश में हिस्सेदारी करें. उन्हें राज्य कर कम करने होंगे." क़ीमतें बढ़ाने के केंद्र सरकार के फ़ैसले के कुछ घंटे बाद ही पश्चिम बंगाल सरकार ने पेट्रोल और डीज़ल पर बिक्री कर पाँच फ़ीसदी तक कम कर दिया है. भारत और अमरीका के बीच परमाणु सहमति पर प्रगति नहीं हो पा रही है. प्रधानमंत्री ने परमाणु ऊर्जा के पक्ष में गुहार भी की. मनमोहन सिंह का कहना था, "हम ऐसे बाज़ार पर निर्भर नहीं रह सकते जहाँ से आपूर्ति सुनिश्चित न हो, जहाँ अनिश्चितता का माहौल हो. हमें ऊर्जा के अक्षय स्रोतों का विकास करना होगा जिसमें परमाणु ऊर्जा भी शामिल है." |
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