माना जा रहा है कि रेल बजट की तरह आम बजट भी लोकलुभावन बजट हो सकता है

वित्त मंत्री ने नौकरी पेशा वर्ग को राहत देते हुए आयकर की सीमा बढ़ाने की घोषणा की है.

सामाजिक क्षेत्र के इर्द-गिर्द घूमे इस बजट में समाज के लगभग हर तबके को खुश करने की कोशिश की गई है.

किसानों के लिए वित्त मंत्री ने पिटारे खोल दिए.

उन्होंने कहा, "सीमांत और छोटे किसानों के 31 मार्च 2007 तक लिए गए सारे कर्ज़ माफ़ कर दिए जाएंगे. सरकार का अनुमान है कि इससे लगभग चार करोड़ किसानों को फ़ायदा होगा और कुल 60 हज़ार करोड़ रूपए के कर्ज़ माफ़ किए जाएंगे."

वित्त मंत्री ने घोषणा की कि कर्ज़ माफ़ी योजना पर इसी वर्ष जून के आख़िर तक अमल हो जाएगा.

विकास दर

बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में औसत विकास दर 8.8 फ़ीसदी रहने का अनुमान है. इसमें सेवा क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान है.

उनका कहना था कि इस साल कृषि उपज 219.3 लाख मीट्रिक टन हुई है जो अब तक का रिकॉर्ड है.

सीमांत और छोटे किसानों के दिसंबर 2007 तक लिए गए सारे कर्ज़ माफ़ कर दिए जाएंगे. सरकार का अनुमान है कि इससे लगभग तीन करोड़ किसानों को फ़ायदा होगा और कुल 60 हज़ार करोड़ रूपए के कर्ज़ माफ़ किए जाएंगे पी चिदंबरम

वित्त मंत्री ने महंगाई को लेकर चिंता जताई और कहा कि विकास दर के साथ इसका तालमेल बिठाना बड़ी चुनौती है.

चिदंबरम ने शिक्षा बजट में 20 फ़ीसदी की वृद्धि कर इसे 34 हज़ार 400 करोड़ रुपए करने की घोषणा की.

इसमें सर्वशिक्षा अभियान के लिए 13 हज़ार करोड़ रुपए करने का प्रावधान किया गया है.

उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए पिछले वर्ष की तुलना में 15 फ़ीसदी अधिक बजट राशि की घोषणा की.

उन्होंने 2008-09 में 16 केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने और तीन नए आईआईटी खोले जाने की घोषणा की.

चिदंबरम ने कहा कि ये आईआईटी आंध्र प्रदेश, बिहार और राजस्थान में खोले जाएंगे.

ग्रामीण इलाक़ों में बुनियादी संरचना मज़बूत करने के लिए बजट भारत निर्माण योजना के लिए बजटीय सहायता बढ़ा कर 31 हज़ार करोड़ रूपए कर दी गई है.

सामाजिक क्षेत्र

वित्त मंत्री ने बताया कि अनुसूचित जाति-जनजाति बहुल 20 ज़िलों में जवाहर नवोदय विद्यालय बनाने का प्रस्ताव है.

	बजट में अल्पसंख्यकों के लिए कई योजनाएँ शुरू की गई हैं

उन्होंने कहा कि मिड डे मील का विस्तार माध्यमिक स्तर पर देश के हर ब्लॉक में किया जाएगा. इससे लगभग 14 करोड़ बच्चे लाभान्वित होंगे.

अल्पसंख्यकों के बारे में उन्होंने कहा कि राजेंद्र सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को तेज़ी से लागू करने की कोशिश की जा रही है.

वर्ष 2008-09 में उन 90 ज़िलों के विकास के लिए पाँच हज़ार करोड़ रूपए से ज़्यादा की सहायता दी जाएगी जहाँ अल्पसंख्यकों की अधिक आबादी है.

सरकार मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण की कोशिश कर रही है. वित्त मंत्री ने कहा कि जिन ज़िलों में अल्पसंख्यकों की संख्या अधिक है वहाँ बैंकों की 250 शाखाएँ पिछले साल खोली गई हैं..

महिला और बाल विकास पर भी बजट में ज़ोर दिया गया और इस मंत्रालय को पिछले बजट की तुलना में बीस फ़ीसदी ज़्यादा रक़म का प्रावधान किया गया है.

वित्त मंत्री ने केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही दिक्कतों का ज़िक्र किया और कहा कि यह राज्य सरकारों की भी ज़िम्मेदारी है.

कृषि

किसानों को कर्ज़ देने में तेज़ी आई है. अगले वित्त वर्ष में उन्होंने दो लाख 80 हज़ार करोड़ रूपए के ऋण देने का लक्ष्य रखा.

	बजट में किसानों के कल्याण के लिए कई घोषणाएँ की गई

उन्होंने स्वीकार किया कि निवेश में कमी से कृषि की हालत पतली हुई है. हालाँकि वित्त मंत्री सकारात्मक दिखे और बताया कि पिछले कुछ समय में निवेश बढ़ा है.

उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में कृषि क्षेत्र में चार फ़ीसदी विकास दर का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा.

बजट में सिंचाई के लिए 20 हज़ार करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है जिनमें से पाँच हज़ार करोड़ रूपए अनुदान के तौर पर दिए जाएंगे.

जलछत योजना के तहत नहीं आने वाले इलाक़ों में ड्रिप और स्प्रिंकल सिंचाई व्ववस्था करने की घोषणा वित्त मंत्री ने की. वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय फसल बीमा योजना जारी रखने की घोषणा की.

सहकारी बैंकों के पुनरूद्धार के लिए बैद्यनाथन कमेटी की सिफ़ारिशों को लागू करने की घोषणा की गई है.

वित्त मंत्री ने बताया कि आर राधाकृष्ण कमेटी की कृषि ऋण पर रिपोर्ट जारी कर दी है. वित्त मंत्री ने किसानों की क़र्ज़ माफ़ी की घोषणा के लिए बजटीय सहायता की घोषणा की.

	फ़सल बीमा योजना जारी रहेगी

उन्होंने कहा कि दिसंबर 2007 तक दिए गए सारे ऋण इस योजना में शामिल हैं जो सरकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने दिए हैं.

उन्होंने छोटे और सीमांत किसानों के सभी तरह के कर्ज़ माफ़ करने की घोषणा की.

अन्य किसानों को राहत देने के लिए कर्ज़ के एकमुश्त निपटारे की व्यवस्था की गई है.

कर्ज़ माफ़ी की योजना जून 2008 तक लागू कर दी जाएगी. ऐसे किसान बैंकों से नए ऋण लेने के लिए स्वतंत्र होंगे.

सरकारी अनुमानों के मुताबिक तीन करोड़ सीमांत किसान और एक करोड़ अन्य किसानों का इसका फ़ायदा मिलेगा. लगभग 60 हज़ार करोड़ रूपए के कर्ज़ माफ़ किए जाएंगे.

बजट में स्वीकार किया गया है कि इस वित्त वर्ष में मैनुफैक्चरिंग विकास दर कम रही. उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में विकास दर को दोहरे अंकों में पहुंचाना सरकार का लक्ष्य है.

एक करोड़ भूमिहीन परिवारों को आम आदमी बीमा योजना के दायरे में लाने की घोषणा की गई है. इसके लिए भारतीय बीमा जीवन निगम को एक हज़ार करोड़ रूपए की सहायता दी जाएगी.

ग़रीबों को मकान बनाने के लिए सरकारी सब्सिडी में बढ़ोतरी की गई है.

रक्षा बजट

रक्षा बजट 96 हज़ार करोड़ से बढ़ा कर एक लाख पाँच हज़ार करोड़ हो गया है.

वित्त मंत्री ने कहा, "मैंने रक्षा मंत्री से कहा है कि इसके बावजूद सेना की सभी ज़रूरतें पूरी की जाएगी."

अगले वित्त वर्ष के बजट में योजना मद पर दो लाख 80 हज़ार करोड़ रूपए और ग़ैर योजना मद में पाँच लाख सात हज़ार करोड़ रूपए का प्रावधान है.

वित्त मंत्री ने कहा कि राजस्व घाटा 1.4 प्रतिशत होगा जो डेढ़ प्रतिशत के लक्ष्य से कम है. उन्होंने कहा कि अगले कुछ वर्षों में राजस्व घाटा शून्य हो जाएगा.

कर प्रस्ताव

वित्त मंत्री ने कहा कि कुछ लोग कर संग्रह में तेज़ी से हैरान हैं लेकिन उन्हें कोई हैरानी नहीं है. उन्होंने कहा कि कर-जीडीपी अनुपात 9.2 प्रतिशत है जो ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में बढ़ कर दस फ़ीसदी से ज़्यादा होने का अनुमान है.

उन्होंने कहा, "हम अप्रत्यक्ष कर से वसूली का लक्ष्य हासिल करने जा रहे हैं और प्रत्यक्ष कर वसूली लक्ष्य से ज़्यादा होगी."

सीमा शुल्क में उच्चतम स्तर में कोई बदलाव नहीं है. सेट टॉप बॉक्स के सीमा शुल्क में कमी की गई है. इससे डीटीएच सस्ता होने की उम्मीद है.

कुछ आभूषणों पर सीमा शुल्क दस फ़ीसदी से घटा कर पाँच फ़ीसदी किया गया है. उत्पाद शुल्क 16 फ़ीसदी से घटा कर 14 फ़ीसदी करने की घोषणा की गई है. दवाओं, बस पर भी उत्पाद शुल्क घटाया गया है.

छोटे कार और दोपहिया वाहनों पर भी उत्पाद शुल्क घटाया गया है जिससे इनके सस्ते होने की संभावना है.

आयकर की सीमा एक लाख दस हज़ार रूपए से बढ़ा कर डेढ़ लाख रूपए कर दी गई है. महिलाओं के लिए एक लाख 80 हज़ार तक की सालाना आय कर दायरे में नहीं आएगी.

वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर छूट की सीमा बढ़ा कर दो लाख 25 हज़ार रूपए कर दी गई है.