अभी बजट पर अमरीकी कांग्रेस में बहस होगी

लेकिन सैनिक ख़र्चों में बढ़ोत्तरी करने की घोषणा की गई है.

2.58 खरब के बजट में किसानों को दी जा रही सब्सिडी में कटौती की गई है और पर्यावरण, शिक्षा और स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर ख़र्च में कमी करने की घोषणा की गई है.

बजट प्रस्तावों के अनुसार इस साल राजस्व घाटा बढ़कर 427 अरब डॉलर तक पहुँच सकता है और इसके बाद धीरे-धीरे इसमें गिरावट आएगी.

बजट में सैनिक ख़र्च 4.8 फ़ीसदी बढ़ाने की बात कही गई है यानी अब सैनिक ख़र्च बढ़कर 419.3 अरब डॉलर हो जाएगा.

इराक़ और अफ़ग़ानिस्तान

हालाँकि इस बजट में इराक़ और अफ़ग़ानिस्तान में चल रहे सैनिक अभियान का ख़र्च नहीं शामिल किया गया है.

यह ऐसा बजट है जो प्राथमिकताएँ तय करेगा. हमारी प्राथमिकताओं में शामिल है- आतंकवाद के ख़िलाफ़ युद्ध में जीत हासिल करना, देश की सुरक्षा करना, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना. यह ऐसा बजट है जिसे नतीजों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है राष्ट्रपति बुश

अनुमान है कि इराक़ और अफ़ग़ानिस्तान में सैनिक अभियान के लिए 80 अरब डॉलर की अतिरिक्त राशि की मांग कांग्रेस के सामने रखी जाएगी.

राष्ट्रपति बुश द्वारा पेश बजट प्रस्तावों में एक महत्वपूर्ण नीतिगत ख़र्च का कोई ज़िक्र नहीं है- वह है प्रशासन द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजना को नए सिरे से सँवारना.

अमरीकी सरकार की इस योजना पर कई अमरीकी नौकरी से अवकाश प्राप्त करने के बाद अपनी आय के लिए निर्भर करते हैं.

कुछ जानकारों का मानना है कि इस योजना के लिए 20 वर्षों के दौरान 4.5 खरब डॉलर के क़र्ज़ की आवश्यकता होगी.

प्राथमिकता

बजट में देश के आपात पेट्रोलियम भंडार के लिए कोई राशि का प्रावधान नहीं है ताकि ज़रूरत कच्चा तेल ख़रीदा जा सके.

बीबीसी के वॉशिंगटन संवाददाता जेम्स कोमारासैमी का कहना है कि राष्ट्रपति बुश को अपने बजट प्रस्ताव पास कराने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी होगी.

राष्ट्रपति बुश ने सैनिक ख़र्च में बढ़ोत्तरी की है

हालाँकि राष्ट्रपति बुश का कहना है कि वे देश के करदाताओं के लिए अच्छा प्रस्ताव लेकर आए हैं.

उन्होंने कहा, "यह ऐसा बजट है जो प्राथमिकताएँ तय करेगा. हमारी प्राथमिकताओं में शामिल है- आतंकवाद के ख़िलाफ़ युद्ध में जीत हासिल करना, देश की सुरक्षा करना, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना. यह ऐसा बजट है जिसे नतीजों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है."

राष्ट्रपति बुश ने कहा कि अमरीका के करदाता उन क्षेत्रों में ख़र्च नहीं करना चाहते जहाँ नतीजा नहीं निकल रहा है.

डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्यों ने बजट को हव्वा क़रार दिया है और कहा है कि इसमें इराक़ और सामाजिक सुरक्षा सुधार कार्यक्रम के लिए ख़र्च का ज़िक्र नहीं है.