मणिपुर यौन हिंसा मामले में केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में क्या-क्या कहा है, दस ख़ास बातें

मणिपुर के कांगपोकपी ज़िले में दो कुकी महिलाओं के नग्न परेड कराए जाने का वीडियो वायरल होने के एक दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया था.

वो 20 जुलाई का दिन था. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से 'हालात ठीक करने, पहले जैसी स्थिति बहाल करने और सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए' ज़रूरी कदम उठाने के लिए कहा.

सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि इस दिशा उठाए गए कदमों के बारे में अदालत को अवगत कराया जाए.

चीफ़ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की गैरमौजूदगी में 28 जुलाई को इस केस की सुनवाई नहीं हो सकी लेकिन केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दायर किया है.

हम आगे बता रहे हैं कि केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में क्या-क्या कहा है?

हलफनामे की दस ख़ास बातें

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महिलाओं को निर्वस्त्र करने का मामला क्या है

मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच बीते ढाई महीनों से जारी हिंसक संघर्ष के बीच 19 जुलाई को मणिपुर की दो महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न का एक भयावह वीडियो सामने आया.

20 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संसद के मॉनसून सत्र से पहले मीडिया से बात करने आए तो उन्होंने भी मणिपुर की घटना का ज़िक्र करते हुए कहा कि उनका हृदय पीड़ा से भरा हुआ है.

पीएम मोदी ने कहा कि देश की बेइज्जती हो रही है और दोषियों को बख़्शा नहीं जाएगा.

यह पहली बार था जब प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर में जारी हिंसा पर कुछ कहा है. विपक्ष मणिपुर पर पीएम मोदी के न बोलने को लेकर लंबे समय से सवाल उठा रहा था.

मणिपुर पुलिस ने इस वीडियो की पुष्टि करते हुए बताया है कि ये महिलाएं बीती चार मई को मणिपुर के थोबल ज़िले में यौन उत्पीड़न की शिकार हुई थीं.

राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा है कि वह दोषियों को फांसी की सज़ा दिलवाने की कोशिश करेंगे.

इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख़ 28 जुलाई की तय की थी.

मणिपुर में मई के महीने से ही जातीय संघर्ष की स्थिति बनी हुई है.

इस हिंसा में अब तक कम से कम 130 लोगों की मौत हो चुकी है और 60 हज़ार से अधिक लोगों को मजबूर होकर अपना घर-बार छोड़ना पड़ा है.

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