ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਜਰਨਲ ਬਾਜਵਾ 'ਤੇ ਆਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਜਰਨਲ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਖੇਪ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਬਾਸ਼ਰਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਉੱਤੇ ਆਰਜੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦੋਂ ਉਲਟ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਸਿਫ਼ ਸਈਅਦ ਖੋਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।

ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦ ਮਲਿਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀਰਵਾਰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਾਧਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਹੈ।ਇਹ ਵਾਧਾ 28 ਨਵੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਮਰਾਨ ਲਈ ਰਾਹਤ

ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਤੇ ਜਰਨਲ ਬਾਜਵਾ ਦਰਮਿਆਨ ਨਿੱਘੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਨ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ।

ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਰੋਗ ਨਸੀਮ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਰਨਲ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਏ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਰਨਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਅਰਜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੇਜੀ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ਼ ਰਾਸ਼ਿਦ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, "ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਰੋਗ਼ ਨਸੀਮ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।"

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਜੀਓ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਸੀਮ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੋਂ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ੀ ਜਤਾਈ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਸ਼ਿਦ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐੱਮ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਨਸੀਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਮ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਜਰਨਲ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ।

ਜਰਨਲ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਸੰਮਨ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਜਰਨਲ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਸਿਫ਼ ਸਈਦ ਖੋਸਾ ਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਜਰਨਲ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਆਰਜੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਤਰੁਟੀਆਂ ਲਈ ਜਰਨਲ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।

ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੈਕਫੁੱਟ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਉਕਾਈ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਇਹ ਕੇਸ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਵਕੀਲ ਹਨੀਫ਼ ਰਾਹੀ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ੋਰਗ਼ ਨਸੀਮ ਨੇ ਹੀ ਜਰਨਲ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਦੀ ਅਰਜੀ ਦੇਖਣੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਰੋਗ਼ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ।

ਇਮਰਾਨ ਦਾ ਯੂ-ਟਰਨ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਉਣਾ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲ਼ਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੋ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ 2010 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਰਹੇ ਅਸਫ਼ਾਫ ਪ੍ਰਵੇਜ਼ ਕਿਆਨੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸੀ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖੋਂ ਭਾਵੇਂ ਜੰਗ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੇ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇਮ-ਕਾਇਦੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਮ-ਕਾਇਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਰਨਲ ਪ੍ਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ਰਫ਼ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਰਨਲ ਰਾਹੇਲ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦਸ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਉਣਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਜਰਨਲ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦਾ ਕੱਦ ਵਧਿਆ ਹੈ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)