ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ 'ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕੀ ਮਾਅਨੇ ਹਨ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Reuters
ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਗਲੇ 7-10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਲੱਗੀ ਰਹੇਗੀ।
ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਮਿਥਾਰੀਪਲਾ ਸ੍ਰੀਸੇਨਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ।
ਜੇ ਐਮਰਜਐਂਸੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਖਾਨਾ-ਜੰਗੀ ਅਤੇ ਜਨਥਾ ਵਿਮੁਕਤੀ ਪੇਰੂਮੁਨਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਿੰਸਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 1978 ਅਤੇ 2009 ਵਿੱਚ ਐਮਰਜਐਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜੇ ਐਮਰਜਐਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਰਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ੌਜ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਨਾਕੇ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਿੰਸਾ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹਿੰਸਕ ਹਾਲਾਤ ਜਾਂ ਭਗਦੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧਾਰਾ 144 ਵੀ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਦੇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਵਾਹਾਂ/ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ
ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਤਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਆਦਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੰਗ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਐਮਰਜਐਂਸੀ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਟੈਰਰ ਲਾਅ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
