ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ: ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਸਾਨ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਾਨ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ' ਲਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਯੋਗ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਦੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਨਿਰੰਤਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਖ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਲੰਘੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤੇ।
ਕੀ ਹਨ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ
ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਯੰਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਮ ਭਾਵ ਚਿੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ ਮੀਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੈੱਲਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਚੱਕੀਆਂ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਟਾਵਰਾਂ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਉਪਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਸਿਮ ਭਾਵ ਚਿਪ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਖ਼ਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਚਿੱਪ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ -ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਖਪਤਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 23 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਵਿਭਾਗੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਸਿਮ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ ਮੀਟਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ 'ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ' ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆ ਗ੍ਰਾਮ ਜਯੋਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚਰਨ 2023 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜਾ ਚਰਨ 2025 ਤੱਕ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
30 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 'ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀ ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾ' ਤਹਿਤ 3.03 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰਾਸ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ।
ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਤੇ ਪ੍ਰੀ ਪੇਡ ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਫ਼ਰਕ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਹਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ ਮੀਟਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਮੀਟਰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਖਪਤਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰੇਗਾ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੀਟਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਪੈਸੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਮੁੜ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੀਟਰ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਬਜਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਇਤਰਾਜ਼
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰੀ ਪੇਡ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਠੋਸ ਕਦਮ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੀ ਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੇ ਮੀਟਰ ਦਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗ਼ਰੀਬ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਿਰੰਤਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰੀ ਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।"
"ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ ਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰੀ ਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ
ਉਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਉੱਪਰ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀ ਪੇਡ ਮੀਟਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Punjab Govt
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮੀਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।"
ਕੀ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਪਰ ਪਵੇਗਾ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਿਸਟਮ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇਗਾ।
"ਲੇਬਰ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਈ ਕਾਮਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।"
ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪੱਖ
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰਕਾਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ ਐੱਸ ਪੀ ਸੀ ਐੱਲ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਪੇਡ ਮੀਟਰਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਵੀ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
"ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦਾ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾ ਕੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਭਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।"
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਥੋਪੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।"
ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾਂ ਕੁ ਸੰਭਵ
ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉੱਪਰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣਾ ਹਾਲੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਧਾਰਨ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧਾਰਨ ਮੀਟਰ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਵੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਾਂਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪਾਵਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ।
ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ
ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ 'ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆ ਗ੍ਰਾਮ ਜਯੋਤੀ ਯੋਜਨਾ' ਤਹਿਤ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਪਰ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਰੁਟੀਨ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਬਿਜਲੀ ਮਾਹਰ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਘਰ ਫੰਡਾਂ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਆਰਥਕ ਸੱਟ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੀ ਪੇਡ ਮੀਟਰ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਸੂਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੀਪੇਟ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਪਰ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਗੁਣਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਬਸਿਡੀ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੀ ਪੇਡ ਮੀਟਰਾਂ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਨਿਸਚਿੰਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਸਬੰਧਤ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫੰਡਾਂ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ।
ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੰਭੇ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕਤਾਰਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਗ੍ਰਾਮ ਜਯੋਤੀ ਯੋਜਨਾ' ਦਾ ਫੰਡ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੰਡ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post
