ਯੂਜੀਸੀ ਸਾਂਝੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ - ਜਾਣੋ ਮਾਹਰਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ.) ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 45 ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ(ਸੀ.ਯੂ. ਈ .ਟੀ.) ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਖਲਾ 10+2 ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਦਾਖਲੇ ਸੀ.ਯੂ. ਈ .ਟੀ. ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੋਣਗੇ।
ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 60-40 ਪ੍ਰੀਤਸ਼ਤ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕੋਂ-ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਾਲੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਐਮ.ਏ. ਅਤੇ ਪੀ.ਐੱਚ.ਡੀ ਦੇ ਕੋਰਸ ਚਾਲੂ ਹਨ।
'ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ'
ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਘਵੇਂਦਰ ਪੀ ਤਿਵਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਯੂ.ਈ.ਟੀ. ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰਹੇਗਾ।
ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ-ਸੰਸਥਾ ਚੁਨਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤਿਵਾੜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਗਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਟੈਂਸਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਰ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਲਈ ਹਾਲੇ ਇਹ ਟੈਸਟ ਵਿਕਲਪਕ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅੰਡਰ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟੈਸਟ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 13 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ, 'ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜਾ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਟੈਸਟ ਜਰਨਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਵਿਕਲਪਕ ਹੋਵੇਗਾ।'
'ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇਣਗੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟੈਸਟ'
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਘਵੇਂਦਰ ਪੀ ਤਿਵਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਇਕੱਠਾ ਟੈਸਟ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 45 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਕਰੀਬ 1.5 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੈਠਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟੈਸਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Raghvendra Tiwari
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਘਵੇਂਦਰ ਪੀ ਤਿਵਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ,''ਇਹ ਟੈਸਟ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 14 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝਾ ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।''
''ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਅਤੇ ਇੰਜਨੀਰਿੰਗ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਂਝਾ ਟੈਸਟ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਖਵੇਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਖਵਾਕਰਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ।''
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਸ਼ਤਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੌਣਕੀ ਰਾਮ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਂਪੱਖੀ ਕਦਮ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ 'ਖੁੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ'।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 1
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੌਣਕੀ ਰਾਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ 58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 98 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਖਿਆ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇਗਾ।
ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼,ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਥੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕਠੀ ਮੈਰਿਟ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਦਾਖਲ-ਅੰਦਾਜੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਰਲਵਾ-ਮਿਲਵਾ ਹੁੰਗਾਰਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਿਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰਲਵਾ-ਮਿਲਵਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਐੱਨਐੱਸਯੂਆਈ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੇਠ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫਾਰ ਸੁਸਾਈਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ।
''ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਗਲਤ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ਼ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।''
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਪੰਗਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 2
