ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ: ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ‘ਇਸਲਾਮ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਕੀ ਕਹਿ ਹਨ
ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਹਿਜਾਬ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਵਿਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣਾ ਜਰੂਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਵਾਇਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲੀ ਵਰਦੀ ਪੁਆ ਸਕੇ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 5 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਵਰਦੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਹਿੰਸਾ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਹਿਜਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਹੈ।”
ਹਿਜਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇਵਦੱਤ ਕਾਮਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਸਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਹਿਨੀਏ, ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਅਨੁਛੇਦ 19(1) ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਨੁਛੇਦ (6) ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ
ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ X ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ X ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of X post, 1
ਆਰਿਫ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਖ਼ਾਨ,ਜੋ ਕੇਰਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਹਨ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ,"ਮੈਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਅਜਿਹਾ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬਰਾਬਰੀ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਸਵਰਾਜ ਬੋਮੱਈ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਉਧਰ ਯਾਚਿਕਾਕਰਤਾ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੰਜੇ ਹੇਗੜੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ,"ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਦਲੀਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ।"
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ,"ਹਿਜਾਬ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ।"
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ X ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ X ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of X post, 2
ਮਹਿਲਾ ਆਯੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ,"ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ X ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ X ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of X post, 3
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਹਿਜਾਬ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਡੂੱਪੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰਲਜ਼ ਪੀਯੂ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ 6 ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਪਾ ਕੇ ਕਲਾਸ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਡੂੱਪੀ ਅਤੇ ਚਿਕਮੰਗਲੂਰੂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਦਰਅਸਲ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਹਿਜਾਬ ਉਤਾਰ ਕੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਹਿਜਾਬ ਉਤਾਰਨ ਅਤੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨ ਕੇ ਰੱਖਣ।
ਪਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਹਿਜਾਬ ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁੜੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-
ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ , ''ਸਾਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨ ਕੇ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਲਜ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਾਜਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।''
ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਿਆ ਮਾਮਲਾ?
ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਜਦੋਂ ਉਡੂੱਪੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਭਗਵੇਂ ਸ਼ਾਲ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆ ਗਈਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜਲੂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਗਵੇਂ ਸ਼ਾਲ ਪਹਿਨ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮਾਮਲਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਆਈਆਂ।
ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲਜ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰੁਦਰ ਗੌੜਾ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 75 ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਛੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।''
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, UMESH MARPALLY
ਉਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਜਾਂ ਬੁਰਕਾ ਪਾ ਕੇ ਕਾਲਜ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤਾਂ ਹਿਜਾਬ ਲਾਹ ਦੇਣ। ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਨੁਕਤਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।''
ਗੌੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਲਿਆ ਹਿੰਸਕ ਮੋੜ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਗੁੱਟਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ। ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਭਗਵੇਂ ਸ਼ਾਲ ਪਹਿਨ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਥਰਾਅ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Umesh Marpally/BBC
ਇੱਕ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, "ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ।"
ਭਗਵਾਂ ਸ਼ਾਲ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਕੰਨੜ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਬਰਾਬਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਭਗਵੇਂ ਸ਼ਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨੇ।"
ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਉਡੂੱਪੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜ ਹਿਜਾਬ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਝੜਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ?
ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਜ ਵਿਕਾਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵਰਦੀ ਕਿਹੋ-ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Basavaraj S Bommai
ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬੀਸੀ ਨਾਗੇਸ਼ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, "ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਰੱਖਣਗੇ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਕਰਨਾਟਕ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ 11 'ਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸੰਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਰਦੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।''
''ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਵਰਦੀ ਨਾਲ ਕੀ ਪਹਿਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ।''
ਕੀ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਿਜਾਬ ਪਾ ਕੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਲੀਸ਼ਵਰਨ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਹਾਵ-ਭਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਉਸਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।''
''ਪਰ ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਰ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਿਰ ਢੱਕ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹਿਜਾਬ ਨਾ ਪਹਿਨਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।''
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, UMESH MARPALLY/BBC
ਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪਰ, ਸੰਸਥਾਨ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਰਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਹੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ।"
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੀ ਹਨ ਅਧਿਕਾਰ
ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਜਾਨਣ ਲਈ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਛਾਬੜਾ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰੀਟਾ ਕੋਹਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਰਦੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਵਰਦੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵਰਦੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ,''ਸਾਂਝੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਵਿਚ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।''
''ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਵਰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਂਝੇ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਉਣ ਪਰ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਵਰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।''
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੋਈ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਹਾਂ। ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੈ।''
ਉਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ,''ਸਾਰੇ ਸੰਸਥਾ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਾ ਜਾਂ ਵਰਦੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।''
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ,''ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਧਰਮ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।''
''ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂ ਪਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ,''ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਰਟੀਕਲ 25,26 'ਤੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ''
''ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।''
''ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।''
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post
