ਮੈਰੀਟਲ ਰੇਪ ਕੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਬਲਾਤਕਾਰ ਇੱਕ ਘਿਨੌਣਾ ਜੁਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।
ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਔਰਤ ਦਾ ਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ 'ਮੈਰੀਟਲ ਰੇਪ' ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਤਲਾਕ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 'ਮੈਰੀਟਲ ਰੇਪ' 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੈਰੀਟਲ ਰੇਪ ਦੀ ਚਰਚਾ ਫਿਰ ਕਿਉਂ
ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਿਲ ਕਰਕੇ ਮੈਰੀਟਲ ਰੇਪ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਜੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਉਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।
ਉੰਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਮੈਰੀਟਲ ਰੇਪ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਆਹ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਰੀਟਲ ਰੇਪ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਟੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੈਰੀਟਲ ਰੇਪ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੀ ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਪਤੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਰਦ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਤਰਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ।
ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਔਰਤ ਸਰੀਰਕ ਹਿੰਸਾ ਸਹੇ ਇਹ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।
'ਮੈਰੀਟਲ ਰੇਪ' ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ?
ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 'ਮੈਰੀਟਲ ਰੇਪ' ਲਈ ਵੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Thinkstock
ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 498ਏ ਯਾਨਿ ਕਿ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਦਦ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੁਰਮਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਦਦ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 1
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 2
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 3
